बेडर झालेले सत्ताधारी आणि बापुडवाणे विरोधक

एरवी चैतन्यपूर्ण, गडबड गोंधळाची भारतीय लोकशाही अंतिमत: एक शांत आणि पोकळ दगडाचा खांब होऊ नये, ही जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे!

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

लोकशाहीचे अगदी आतले जैविक अंतरंग सहमतीचे स्वगत कधीही नसते, तो परस्परांना छेद देणाऱ्या आकांक्षांचा  कल्लोळ असतो. संस्कृती जितकी जुनी, वैविध्यपूर्ण आणि भारताप्रमाणे बहुपदरी असेल तर लोकशाही खाचखळग्यांनी भरलेलीच असणार. विविध संस्कृतींचा संगम असलेला बहुभाषक समाज, धर्म आणि वंशाच्या  वेगवेगळ्या तऱ्हा या सगळ्या गोष्टींचा मेळ घालायचा तर आवाज होणारच. संस्थांमध्ये संघर्षही ठरलेलाच. संसद, संघराज्यामधील विधिमंडळे, माध्यमे या लोकशाहीच्या  धक्के पचवण्याच्या जागा. वादविवाद संवादासाठी असलेली व्यासपीठे मौन होतात तेव्हा लोकशाहीतला देवघेवीचा भाग संपतो आणि हुकूमत सुरू होते. २०२५च्या खळखळत्या पाण्यातून वाट काढताना देशाला केवळ राजकीय खडाखडी पहावी लागली नाही. जनमत म्हणजे बहुमतशाही अशा अर्थाच्या कोंडीत देश सापडला.

२०२५  या वर्षात सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधक यांच्यातील वाढता तणाव रिकाम्या खुर्च्यांनी चव्हाट्यावर आणला. भारतीय संसदेची स्थिती लकवा भरल्यागत झाली. संस्थात्मक घसरण  प्रकर्षाने दिसली. संसदीय प्रक्रिया खालावली. लोकसभेत फलदायी असे काम होण्याचे प्रमाण ३१  टक्क्यांपर्यंत खाली आले. राज्यसभेत ते ३२ टक्के होते. पण अतिमहत्त्वाचे असे संसदीय कामकाज फारच  वेगाने झाल्याचे दिसले. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयावर लोकसभेने केवळ ४२ मिनिटांच्या चर्चेत  शिक्कामोर्तब केले. राज्यसभेतही मताला न टाकताच विधेयके संमत झाली. या गोंधळामागे एक यंत्रणा काम करत होती असे दिसले. निवडणुकीत मोठे यश मिळवलेला सत्तारूढ पक्ष बेडर  झाला होता आणि मार खाल्लेला विरोधी पक्ष बापुडवाणा. उभयतात मग भांडखोरपणा बळावला. 

दिल्ली आणि बिहार विधानसभेत घवघवीत   यशामुळे सत्तारूढ पक्षाला आणखी बळ मिळाले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने महागठबंधन चिरडूनच टाकले. विकास आणि जातीवर आधारित जनगणनेविषयी केलेले डावपेचात्मक संदेश यातून सामाजिक न्यायासाठी राहुल गांधी यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका निष्प्रभ केली गेली.  

मतदारयाद्यांमध्ये सखोल सुधारणांचा मुद्दा २५  साली संघर्षाचा विषय ठरला. विरोधी पक्षांनी त्याकडे एक शस्त्र म्हणून पाहिले. संशयाच्या राजकीय वातावरणात  इंडिया आघाडीने ‘अल्पसंख्याकांचा मताधिकार काढून घेण्यासाठी चालवलेली राष्ट्रीय मोहीम’ असे त्याचे वर्णन केले. केंद्र आणि विरोधकांचे शासन असलेल्या राज्यात औपचारिक संवाद उरलेला नाही हेच सरत्या वर्षाने दाखवले. राज्यपालांच्या माध्यमातून खेळी करून केंद्राच्या सुरात सूर न  मिळवणाऱ्या  राज्य सरकारांची ताकद कमी करण्याचा  पद्धतशीर प्रयत्न झाला. 

विरोधी पक्षांचे अपयशही लक्षणीय म्हटले पाहिजे.  राहुल गांधी त्याचे प्रतीक ठरले. भाजपची दादागिरी मोडून काढण्यात काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना आलेले अपयश ठळकपणे दिसले. राहुल यांची आक्रमकता,  जातीआधारित जनगणेचा मुद्दा असफल झाला. पंतप्रधानपदाच्या दावेदाराऐवजी प्रादेशिक स्तरावर लुडबूड करणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा दिसू लागली. वर्षाच्या शेवटी मात्र एक अविश्वसनीय प्रसंग उद्भवला. सभापतींच्या कक्षात पंतप्रधान मोदी आणि इतर नेत्यांबरोबर प्रियंका गांधी हास्य विनोदात सामील होत आहेत  असे दिसले. राजकीय पंडितांनी त्यातून बरेच अर्थ लावले; परंतु तो एक केवळ फसवा देखावा होता. एक क्षणिक युद्धबंदी होती. वास्तव बदललेले नाही.

नजीकच्या भविष्यात नेहरू युगाचे अवशेष पुरते नष्ट होतात काय हे पहावे लागेल. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूत होऊ घातलेल्या निवडणुका भाजपसाठी निर्णायक ठरतील. देशाच्या कानाकोपऱ्यात कमळ फुलेल असे अमित शाह यांनी जाहीर केले आहे. तमिळनाडूत द्रमुक आणि बंगालमध्ये तृणमूलचा पाडाव झाला तर  विरोधकांना तो मोठा मानसिक धक्का ठरेल. राहुल गांधी यांची ताकद आणखी कमी होईल. आपला घटनात्मक पुनर्रचनेचा कार्यक्रम पुढे नेण्याची हिंमत मोदी यांच्यात येईल. ‘एक देश एक निवडणूक’ला बळ येईल. 

देशाची संसदीय पद्धत अध्यक्षीयतेकडे नेली जाईल. प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होऊन दिल्लीची ताकद वाढेल. पंतप्रधान आधी पंचवार्षिक योजनेबद्दल बोलत होते आता ते सांस्कृतिक निर्माणाबद्दल बोलत आहेत. एक भक्कम अर्थव्यवस्था आणि देश-विदेशातील लोकप्रियतेने त्यांना हे बळ  दिले आहे. 

त्यामुळे २०२६  हे निर्णायक वर्ष ठरू शकते.  कोणतेही आव्हान न उरलेल्या सत्तेपुढे काही वेगळ्या संधीही आहेत. संघर्ष चिघळू न देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. सत्ताधाऱ्याना विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर सामर्थ्यातून येणाऱ्या आत्मविश्वासापोटी त्यांनी सर्व पक्षांना बरोबर घेतले पाहिजे.  

गरज असेल तेथे मतैक्य उभे करावे.  तसे नाही झाले तर २०२६ हे वर्ष  गलबला निवारण करणारे वर्ष म्हणून लक्षात राहील; आणि एरवी चैतन्यपूर्ण, गडबड गोंधळाची, वाद-विवाद करणारी भारतीय लोकशाही अंतिमतः एक शांत, परिणामकारक आणि पोकळ असा अखंड दगडाचा खांब  होऊन बसेल.