महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. सीमावादावर चर्चेस कर्नाटक सातत्याने नकार देत असल्याने महाराष्ट्राने याचिका दाखल केली आहेे. न्यायालयानेच यावर निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. या खटल्यात महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि केंद्र सरकारनेही बाजू मांडणे अपेक्षित आहे. मात्र, या खटल्याची सुनावणीच हाेऊ नये, अशी शंका घेण्याजाेगी भूमिका कर्नाटक वारंवार घेत आहे. महाराष्ट्राने सीमावादाच्या याचिकेनुसार याेग्य भूमिका मांडण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली आहे.
महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री छगन भुजबळ समन्वयक म्हणून काम करीत हाेते. आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर नवे समन्वयक नियुक्त करण्यात आले नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली आणि आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकारी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नवे समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्राच्या हालचालीवर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बाेम्मई यांनी नेहमीप्रमाणे थयथयाट करीत महाराष्ट्राच्या याचिकेवर भूमिका मांडण्याची कर्नाटकाची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात या याचिकेवर कालच (बुधवारी) सुनावणी हाेणे अपेक्षित हाेते. कर्नाटकने तयारीसाठी पुन्हा अवधी हवा, असे सांगत सुनावणी पुढे ढकलावी अशी विनंती केली आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने यावर केलेली टिपण्णी महत्त्वाची आहे. ही याचिका खूप वर्षे सुनावणीविना पडून आहे. त्यामुळे आता अधिक काळ देता येणार नाही. तातडीने सुनावणी हाेणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयाचा अखेरचा पर्याय म्हणून निवड केली तेव्हाच न्यायालयात लवकर न्याय मिळणार नाही, अशी चर्चा झाली हाेती. आता महाराष्ट्राने उच्चधिकार समितीची बैठक घेऊन दाेघा मंत्र्यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करताच कर्नाटकाने नकारात्मक का असेना भूमिका मांडणे सुरू केले आहे. ही चर्चा आता न्यायालयाच्या पातळीवर हाेणे हीच सीमावासीयांना आशा वाटते.
बेळगावसह मराठी भाषकांच्या सुमारे आठशे खेड्यांचा सीमाभाग गेली सात दशके कर्नाटकात न्यायासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र कर्नाटकने वारंवार त्यांची गळचेपी करीत अन्यायच केला. कर्नाटकची स्थापना हाेतानाच हा भाग जुन्या म्हैसूर प्रांतात घालणे अन्यायी ठरेल असे म्हटले गेले हाेते. त्याकाळी मराठी भाषकांना आपल्या मातृभाषेत व्यवहार करणे, भाषेचे संवर्धन करणे आणि मराठीत शिक्षण घेणे या सुविधा हाेत्या. कालांतराने कर्नाटने मराठी भाषकांना दुय्यम वागणूक दिली. कन्नड भाषा शिकण्याची सक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री बसवराज बाेम्मई यांनी आता नवीच टूम काढली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक हक्क सांगणार असल्याचे त्यांनी केलेले विधान पाेरकटपणाचे आहे. जत तालुक्यात कन्नड भाषिक लाेक राहतात. कन्नड भाषा आणि विद्यालये आहेत. त्यांना महाराष्ट्र सरकार अनुदानही देते. त्यांना कधीही सापत्नपणाची वागणूक दिली जात नाही. काही वर्षांपूर्वी पाणी प्रश्न साेडविण्याची मागणी चाळीस गावांनी केली हाेती. कृष्णा नदीचे पाणी देता येत नसेल तर कर्नाटकातून आणून पाणी द्यावे, त्यासाठी प्रसंगी कर्नाटकात सामील व्हावे लागले तरी चालेल अशी भूमिका या गावांनी पाण्यासाठी घेतली हाेती. कन्नड भाषक म्हणून महाराष्ट्रात काेणत्याही प्रकारचा त्रास हाेत नसल्याचीच भूमिका जत तालुक्यातील गावांची हाेती आणि आजही आहे. याउलट बेळगाव, बीदर, कारवार आदी जिल्ह्यांतील मराठी भाषक जनतेवर कर्नाटकने वारंवार अन्याय केला आहे. सर्व प्रकारचा शासकीय पत्रव्यवहारदेखील कन्नडमध्ये करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
शिवाय सीमाप्रश्न आता अस्तित्वातच नाही, चर्चादेखील करण्याची तयारी नाही, अशी आडमुठी भूमिका कर्नाटक सरकारने सातत्याने घेतली आहे. सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही अशी भूमिका असेल तर, महाराष्ट्राने समन्वयक नेमताच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत तालुक्यावर कर्नाटकचा हक्क सांगण्याची भाषा करण्याची गरज काय हाेती? जत तालुक्याला महाराष्ट्रातून पाणी देता येणे कठीण आहे. अडचणीचे आहे. कृष्णेचे पाणी कर्नाटकात आल्यानंतर तेच पाणी जतला देता येते. उत्तर कर्नाटकसाठी दरवर्षी महाराष्ट्र पिण्यासाठी पाणी देत असताे. ताेच न्याय जतला लावून पाणी देण्याचे नैसर्गिक कर्तव्य कर्नाटकने पार पाडावे. यानिमित्त चर्चा सुरू झाली, हेदेखील सीमावासीयांसाठी आशादायी आहे.