- सुधीर दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
भविष्यात लोकसभा-विधानसभांसह सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या उपक्रमाच्या व्यवहार्यतेचा सारासार विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईलच. तथापि, वारंवार होणाऱ्या निवडणुका व त्या अनुषंगाने लागणाऱ्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांत अडथळा निर्माण होतो, मनुष्यबळाचा अपव्यय, पैशांची नासाडी यासारखी कारणे ‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्याच्या समर्थनार्थ पुढे केली गेलेली आहेत. मनुष्यबळाचा अपव्यय आणि पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी सरकारने ‘एक देश-एक निवडणूक’ उपक्रमासोबतच ‘एक देश-एक ओळखपत्र’ या संकल्पनेस अनुसरून अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधार आधारित बायोमेट्रिक ओळख पद्धतीच्या मदतीने मतदान प्रक्रिया राबविली जावी.
माजी निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी आपल्या निवडणूक पद्धतीला योग्य दिशा देत ती अधिकाधिक लोकशाहीभिमुख करण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी पावले उचलली. त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम आपण पाहत आहोत. मतदारांना ओळखपत्रे देण्याचा निर्णय देखील त्यांचाच. त्यालाही आता दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे परंतु आजही आपण मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे फुलप्रूफ बनवू शकलो नाही. आजवर निवडणूक आयोगाने अनेकवेळा मतदारांचे सरकारी खर्चाने फोटो काढले, ओळखपत्र दिले, परंतु करोडो रुपये खर्चूनही आजही मतदार याद्या सदोष का, यावर मात्र चर्चा का होत नाही.
समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी, प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याऐवजी केवळ आणि केवळ समस्या-प्रश्नांभोवती रुंजी घालणे हा आपल्या सर्वच व्यवस्थेचा छंद झाला आहे. दुर्दैवाने निवडणूक आयोगाची मानसिकता तंत्रज्ञानाच्या सक्षम वापरासाठी पूरक नाही हे त्यांच्या ऑनलाइन अर्ज भरूनही त्याची प्रिंटआउट कार्यालयात जमा करण्याच्या अनिवार्यतेवरून दिसते. मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे. तूर्त हा निर्णय पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशा प्रकारचा हा निर्णय असून निवडणूक प्रक्रिया शुद्धीकरणासाठीचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरते. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र पूर्णतः बंद करून संपूर्ण मतदान प्रक्रिया आधार ओळखपत्राच्या आधारे सुरू करण्याची गरज आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक निवडणुकीआधी याद्या अद्ययावत करण्यात मनुष्यबळ, कररूपी पैशांचा अपव्यय न करता, नवीन ओळखपत्राचा अट्टाहास धरण्यापेक्षा किंवा आधार आणि ओळखपत्र लिंक करण्याच्या अर्धवट उपाय योजण्यापेक्षा थेट आधारच्या आधारे बायोमेट्रिक ओळखीच्या तंत्राने मतदान प्रक्रिया राबवावी.
ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेसाठी प्रत्येक वेळी मतदार याद्या बनवण्यात सर्वांगणी अपव्यय टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व मतदारांची डिजिटल मतदार यादी तयार करावी. प्रत्येक मतदाराला निवडणुकीत कुठल्याही एक ठिकाणी म्हणजेच कुठल्याही एका ग्रामपंचायतीकरिता, कुठल्याही एका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, कुठल्याही एका विधानसभा, लोकसभेसाठी मतदान करण्याचा पर्याय द्यावा.