भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अवमानाचा प्रयत्न निंदनीय, अपमानाच्या अपराधावर काही गंभीर प्रश्न...

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अवमानाचा प्रयत्न निंदनीय आहे. वेगाने धर्मांध होत जाणाऱ्या मानसिकतेचेच हे लक्षण मानले पाहिजे !

डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

गेल्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जे काही झाले, तो लाजेने मान खाली जावी असा क्षण होता. भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या बाबतीत एका वकिलाने जो अपराध केला, तो केवळ एका व्यक्तीचा धर्माध भावनावेग होता, की आपल्या सामाजिक ताण्याबाण्यासाठी गंभीर संकट होत चाललेल्या एका मानसिकतेचे ते लक्षण होते? ही घटना इतकी व्यथित करणारी आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः गवईसाहेबांशी संवाद साधला.

काय घडले ते सर्वांना ठाऊक आहे. वकील राकेश किशोर यांनी सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा कर्मचारी सावध होते. त्यांनी महाशयांना पकडले. आपल्या या घृणास्पद कृत्याचे समर्थन करताना हे वकील म्हणाले, 'सनातनचा अपमान हिंदुस्थान सहन करणार नाही.' त्यांची मानसिकता कोणती आहे हे यातून स्पष्ट होते.

सरन्यायाधीशांनी कोणाच्याही भावना दुखावलेल्या नाहीत हे सर्वात महत्त्वाचे. 'मी सर्व धर्माचा सारखाच आदर करतो' असे ते स्वतः म्हणाले आहेत. खजुराहोमधील एका मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट उंचीची भग्न मूर्ती आहे. या मूर्तीला शिर नाही. ते बसवले जावे यासाठी एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली. सामान्यतः पुरातत्व विभाग कोणत्याही प्राचीन मूर्ती ज्या स्वरूपात मिळतात तशाच ठेवत असतो. भगवान विष्णूच्या मूर्तीसंबंधीची ही याचिका प्रचाराच्या हेतूने दाखल केली गेलेली आहे, असे म्हणून न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. भगवान विष्णूची मूर्ती ज्या स्थितीत आहे, त्याच स्थितीत राहील असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले, 'याचिकाकर्ते शिवमंदिरात जाऊन पूजा करू शकतात'.

त्या घटनेनंतर न्यायमूर्तीचे विधान बेजबाबदारपणे उद्धृत करून काही धर्माध यूट्यूबर्सनी मोहीम सुरू केली. एका यूट्यूबरने तर अशा गोष्टी लिहिल्या आणि सांगितल्या की त्याचा उल्लेख करणेही उचित नव्हे. राकेश किशोर नावाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे घृणास्पद कृत्य केल्यानंतर अजित भारती नावाच्या यूट्यूबरने आणखीच घृणास्पद गोष्टी लिहिल्या आणि असेही सांगितले की, ही तर केवळ सुरुवात आहे. धमकी देण्याच्या उद्देशातून त्याने एका पौराणिक प्रसंगाचाही उल्लेख केला होता. अजित भारती याने तर सरन्यायाधीशांच्या मोटारीला घेराव घालण्याची हाकही समाजमाध्यमांवर देऊन टाकली. 'हिंदू कॅफे' नावाची संघटना चालवणारा कौशलेश राय याने सरन्यायाधीशांविरुद्ध उघडपणे आग ओकली असून, धमकीही दिली आहे. 

सर्वात गोष्ट आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, समाजमाध्यमांवर सरन्यायाधीशांविरुद्ध गरळ ओकली जात होती तरी प्रशासनाने त्याविरोधात कोणतेही पाऊल उचलले नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला घटनेने अभिव्यक्तीचा अधिकार दिलेला आहे हे मान्य. परंतु, कोणालाही धमकी देण्याचे स्वातंत्र्य कसे कुणाला देता येईल? सरन्यायाधीशांना समाजमाध्यमांवर उघडपणे धमकी दिली जाते आणि शासन, प्रशासन चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्षही जात नाही तेव्हा शंका येणे स्वाभाविक आहे. सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न हा कटाचा भाग असावा असे मानायला त्यामुळे जागा मिळते. ही एक समजून उमजून खेळलेली चाल आहे. अजित भारती आणि कौशलेश राय यांच्यासारख्या लोकांविरुद्ध कारवाई झाली असती तर राकेश किशोर यांच्यासारख्या व्यक्तीची हिंमत झाली नसती.

न्यायालय आणि न्यायाधीशांवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न जगातल्या इतर देशातही होत आहेत. मेक्सिकोमध्ये अमली पदार्थाच्या टोळ्यांनी न्यायव्यवस्थेला भयभीत करण्याचे बरेच प्रयत्न केले. सरकारने कडक भूमिका घेतल्यावर तिथली परिस्थिती सुधारत आहे. पाकिस्तानमध्ये जनरल मुशर्रफ यांनी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना घाबरविण्याचा बराच प्रयत्न केला. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प कशाप्रकारे न्यायालयावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत असतात, हे तर हल्ली जगाला रोजच दिसते आहे.

सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न हा आपल्या न्यायव्यवस्थेला भयभीत करण्याचा प्रयत्न आहे, असे मला वाटते. धर्माधतेची सर्वात मोठी भिस्त भयावरच तर असते. आपलाच विचार बरोबर आहे आणि त्यावर कोणी प्रतिप्रश्न करू शकत नाही, असा विचार हे लोक करत असतात. अशा घटकांना वेळीच लगाम घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अतिरेकी गटांनीही हे समजून घ्यावे की, भारतीय न्यायव्यवस्था निर्भयही आहे आणि कमालीची सभ्य. एवढी मोठी घटना घडूनही सरन्यायाधीश पूर्णपणे शांत राहिले. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया चालू ठेवली हे त्यांचा निर्भयपणा आणि संवेदनशीलतेचे द्योतक आहे. त्यांचे वडील रा. सु. गवई हे खासदार आणि राज्यपाल होते. आई कमलताई गवई याही अत्यंत विचारी महिला आहेत. बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याची मानसिकता किती संकुचित आहे!

न्यायव्यवस्थेला घाबरविण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाचा प्रत्येक भारतीयाने निषेधच केला पाहिजे. प्रत्येक भारतीयाला सरन्यायाधीशांविषयी अभिमान आहे. त्यांचा अपमान कुणीही कधीच सहन करता कामा नये.