‘पॉलिटिकल व्हायरल लीग’मध्ये सांभाळा आपली ‘विकेट’!

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २५ विधेयकं मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी कृषी विधेयकांवरून बराच गदारोळ झाला.

- अमेय गोगटे। डेप्युटी एडिटर, लोकमत डॉट कॉम
आजचा जमाना ‘होऊ दे व्हायरल’चा आहे. आपण सगळे सोशल मीडियाला इतके शरण गेलेलो आहोत की तिथे जे वाचतो, पाहतो ते आपल्याला खरं वाटू लागतं, अशी परिस्थिती आहे. आपला हा ‘सोशल कनेक्ट’ पाहूनच राजकीय पक्षांनी ‘पॉलिटिकल व्हायरल लीग’ सुरू केलीय. आता इंडियन प्रीमिअर लीग सुरू असताना अचानक ही लीग आठवण्यामागे कारणही तसंच आहे.

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २५ विधेयकं मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी कृषी विधेयकांवरून बराच गदारोळ झाला. उपसभापतींचा माइक तोडण्यापर्यंत प्रकरण गेलं. त्यानंतर निलंबनाची कारवाई, खासदारांचं उपोषण, केंद्र्र सरकारचा निषेध, असंवैधानिक पद्धतीने शेतकरीविरोधी कायदा केल्याचा आरोप, राष्ट्रपतींना निवेदन अशा घडामोडीही चर्चेत राहिल्या. पण, या दरम्यान दोन व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाले. एक काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचा, तर दुसरा भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांचा. ते कुणी व्हायरल केले हे सुज्ञ वाचकांना वेगळं सांगायची गरज नाही. ज्या कृषी विधेयकांना काँग्रेसनं या अधिवेशनात विरोध केला, त्यांचंच कौतुक कपिल सिब्बल यांनी सत्तेत असताना केलं होतं, असं एका व्हिडिओत दिसतं. याउलट, तेव्हा विरोधी बाकांवर असलेल्या सुषमा स्वराज यांनी या विधेयकातील तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी कशा धोक्याच्या आहेत, हे पटवून दिलं होतं, याकडे दुसरा व्हिडिओ लक्ष वेधतो.

आता या दोन व्हिडिओंपाठोपाठ व्हॉट्सअ‍ॅपवर दाखल झालेल्या दोन ताज्या व्हिडिओंवर एक नजर टाकूया आणि ‘दृष्टिकोना’कडे वळूया. यातला पहिला व्हिडिओ आहे, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार माहुआ मोईत्रा यांचा. ‘पीएम केअर्स फंड’मधून पैसे जमवण्याचा सरकारचा फंडा कसा गोलमाल आहे, त्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांचं कसं हित साधलंय, हा फंड माहिती अधिकाराअंतर्गत येत नाही, यावरून त्यांनी लोकसभेत आक्रमक भाषण केलं.
फर्ड्या इंग्रजीत, अत्यंत तडफदार शैलीत त्या बोलल्या; पण केंद्र्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांना आणि विरोधकांना राजकीय टोले लगावत दिलेलं उत्तरही व्हायरल झालंय. काँग्रेसच्या काळातील ‘पीएम नॅशनल रिलिफ फंड’पेक्षा ‘पीएम केअर्स फंडा’चा व्यवहार पारदर्शक असल्याचं निक्षून सांगताना त्यांनी काँग्रेसमधील घराणेशाहीवरही निशाणा साधलाय. आता या चार व्हिडिओंचा लेखाजोखा मांडताना, बाकं बदलल्यावर भूमिका कशा बदलतात, हे पहिल्या दोन व्हिडिओंमधून लक्षात येतं. सत्तेत असताना जसे अमर्याद अधिकार असतात, तशा काही मर्यादाही येतात. तुलनेनं विरोधकांना कमी बंधनं असतात. उक्ती आणि कृतीमध्ये जो फरक आहे, तोच विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात आहे. त्यामुळे या भूमिका बदलल्यावर अनेक व्यक्ती बदलल्याचे अनुभव याआधीही आले आहेत.

विरोधासाठी विरोध न करता चांगल्या गोष्टींचं, निर्णयांचं मोठ्या मनाने स्वागत केलं तर बाकं बदलल्यावर असे यू-टर्न घ्यावे लागणार नाहीत, हे सगळ्यांनीच समजून घ्यायची गरज आहे. नाहीतर मग, ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ आहेच!
दुसºया दोन व्हिडिओंमधली एक सकारात्मक बाजू म्हणजे ‘महत्त्वाच्या विषयावर झालेली चर्चा’. लोकशाहीत ती खूप महत्त्वाची आहे. प्रगल्भ चर्चा होणं, त्यातून प्रश्न सुटणं - मार्ग निघणं या गोष्टी व्हायला हव्यात. पण दुर्दैवानं, ही चर्चा निकोप आहे का, असा विचारही मनात येतो. नुसतेच हल्ले-प्रतिहल्ले, टोले-टोमणे यातच आपण रमतोय की काय, असंही वाटतं. ‘हमने तुमको सिर्फ दो मारा, पर क्या सॉल्लिड मारा ना’, असं म्हणत स्वत:वरच खूश व्हायचं का, याचा विचार नेत्यांनीही करायला हवा आणि जनतेनंही. कटुता निर्माण होऊ न देता सामंजस्याने चर्चा करणं आणि तोडगा शोधणं ही आजची सगळ्यात मोठी गरज आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक किंवा अन्य समाजमाध्यमांमधून कितीतरी गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचत असतात. काही ठरवून पोहोचवल्या जात असतात. लोकशाहीतले एक मतदार म्हणून आपण त्या जरूर वाचल्या पाहिजेत, फक्त त्या वाचताना विशिष्ट रंगाचा चष्मा डोळ्यांवर नको आणि सद्सद्विवेकबुद्धी जागी असू दे. ‘जे जे आपणासी ठावे, ते ते इतरांसी शिकवावे.. शहाणे करून सोडावे । सकल जन’, असं संत रामदास स्वामींनी म्हटलंय. त्याचा अर्थ, ‘जे जे व्हॉट्सअ‍ॅपवरी वाचावे/पाहावे, ते ते फॉरवर्ड करावे, व्हायरल होऊ द्यावे, न चुकता’ असा घ्यायची काहीच गरज नाही!