व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!

मतदार यादीत समावेशासाठी 'आधार कार्ड' हा पुरावा म्हणून मान्य करणे म्हणजे जवळपास प्रत्येक प्रौढ रहिवाशाला मताधिकार मिळणेच ठरते.

- योगेंद्र यादव (राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया)
८ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे व्होटबंदी मोहीम अद्याप थांबली नसली तरी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या नावाखाली लक्षावधी नागरिकांचा मताधिकारच काढून घेतला जाण्याची भीती काहीअंशी तरी कमी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 'आधार' हा १२ वा पुरावा मानावा, असा स्पष्ट आदेश दिला. या निर्णयाला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्यास देशभर होऊ घातलेल्या 'एसआयआर' दरम्यान दहा एक कोटी लोकांचा मताधिकार शाबूत राहील. यादृष्टीने हा आदेश ऐतिहासिक ठरेल.

निवडणूक आयोगाने बिहारात आरंभलेल्या मतदारयादीच्या विशेष पुनरीक्षणाच्या कार्यपद्धतीविषयी अनेक कायदेशीर प्रश्न आणि शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. त्यातील एकाही मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर या आदेशातून मिळत नाही. नवी यादी बनवताना आयोगाने नेमकी कोणती कागदपत्रे स्वीकारावीत, या व्यावहारिक बाबीपुरताच हा आदेश मर्यादित आहे.

प्रत्यक्षात हा मर्यादित प्रश्नच 'एसआयआर' संदर्भातला सर्वात मोठा प्रश्न बनला होता. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेली एक अजब यादी हे याचे कारण होते. आजवर मतदारयादी दुरुस्तीदरम्यान तमाम मतदारांकडून कोणताही दस्तऐवज मागितला जात नव्हता. फक्त एखाद्याला नव्याने नाव नोंदवायचे असेल तर आयोगाचा फॉर्म ६ भरावा लागे. फक्त त्याच्याचकडून रूढ १२ दस्तऐवजांपैकी एक-दोन दस्तऐवज मागितले जात; परंतु 'एसआयआर'चा आदेश काढताना आयोगाने त्या जुन्या यादीतील ९ दस्तऐवज रद्द केले, दुसऱ्या आठांची भर घालून ११ दस्तऐवजांची यादी बनवली आणि केवळ तीच ग्राह्य असल्याचे सांगितले.

आश्चर्य म्हणजे लोकांकडे नक्की असू शकणारी कागदपत्रे आयोगाने यादीतून वगळली आणि मोजक्या लोकांजवळ असतील ती समाविष्ट केली. बिहारातील १८ ते ४० या वयोगटातील व्यक्तींविषयी अधिकृत स्रोतांतून प्राप्त आकडेच खाली दिले आहेत. जुन्या यादीतील तीन प्रमाणपत्रे नव्या यादीत सामील केली गेली: पासपोर्ट (५% पेक्षा कमी लोकांकडे आहे.), जन्मप्रमाणपत्र (२% हून कमी) आणि मॅट्रिक किंवा अन्य पदवीचे प्रमाणपत्र (सुमारे ४३% लोकांकडे उपलब्ध).

या यादीत नव्याने टाकलेल्या कागदपत्रांचे नमुने पाहा: राष्ट्रीय नागरिक सूची (बिहारात उपलब्धच नाही), सरकारी नोकरी ओळखपत्र (१%), वनहक्क पट्टा (नगण्य), कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र (बिहारमध्ये मिळत नाही), जातप्रमाणपत्र (१५ ते २०%), जमीन किंवा घर वाटप पत्र (१%) वगैरे वगैरे. 

बिहारमधील दीड ते दोन कोटी लोकांकडे यापैकी एकही कागदपत्र नाही. आता आजवर आयोग स्वीकारत आलेल्या, उर्वरित देशात मान्य असलेल्या; पण 'एसआयआर'मधून वगळलेल्या कागदपत्रांवर एक नजर टाकू : बैंक पासबुक (७८%), पॅनकार्ड (५६%), मनरेगा रोजगार कार्ड (३४%), ड्रायव्हिंग लायसेन्स (८%) आणि पाच वर्षापूर्वी मान्य होते ते रेशनकार्ड (६४%) असे दस्तऐवज वगळले आहेत.

निवडणूक आयोग आजवर प्रत्येक नव्या मतदाराकडून आधारकार्ड मागत आलेला आहे. मात्र, 'एसआयआर' मान्य यादीत त्याला स्थान नाही. वस्तुतः आधारकार्ड हा लोकप्रतिनिधी अधिनियम २३ (४) अन्वये मतदार यादीसंदर्भात कायदेशीर मान्यता असलेला एकमेव दस्तावेज. 

नाव, वय, आई-वडिलांचे नाव, फोटो आणि निवास अशा अनेकविध गोष्टींचा पुरावा देणाऱ्या मोजक्या प्रमाणपत्रात आधारचा समावेश होतो. आधारकार्ड जवळपास प्रत्येकाकडे असते. (बिहारात एकूण लोकसंख्येपैकी ८८% कडे; परंतु प्रौढांपैकी जवळपास १००% लोकांकडे आधारकार्ड आहे.) म्हणूनच तर व्होटबंदीचे पुरस्कर्ते आधारकार्डाला मान्यता द्यायला मुळीच तयार नव्हते. 

आधारकार्ड हा काही नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद होता. कायदेशीर दृष्टीने हे पूर्णपणे खरे आहेच; पण या आयोगाने मान्य केलेले इतर बहुतेक दस्तावेज तरी कुठे नागरिकत्वाचा पुरावा आहेत? सरकारचेच प्रवक्ते एकाएकी आधारविरोधी दुष्प्रचारात गर्क झाले. 

बिहारातील काही जिल्ह्यांत लोकसंख्येच्या १४०% आधारकार्ड असल्याचे सांगितले जाऊ लागले. मुस्लिमांची संख्या जास्त असलेल्या सीमावर्ती जिल्ह्यांवर त्यांचा रोख होता. हा धादांत खोटा प्रचार होता. कारण हा आकडा देणाऱ्यांनी लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेतून घेतली होती आणि आधारकार्ड २०२५ ची मोजली होती!

तरीही आधार मान्य न करण्याबाबत आयोग ठाम राहिला. मग मात्र इतर ११ प्रमाणे आधार हा १२ वा पुरावा मानावा असा स्पष्ट आदेश देणे न्यायालयाला भागच पडले.

अर्थात इतर पुराव्यांप्रमाणे आधारचीही सत्यता पडताळून पाहण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. एकुणातच 'व्होटबंदी'चा साप पुरता नाही मेला; पण निदान त्याचे दात तरी उपटले गेले. 

न्यायालयाच्या या आदेशाची निवडणूक आयोग बिहारात योग्य अंमलबजावणी करेल आणि उर्वरित भारतातही त्याचा मान राखून मान्य प्रमाणपत्रात आधारचा समावेश करेल अशी आशा आपण बाळगूया. याउपरही टंगळमंगळ केली तर मात्र हा निवडणूक आयोग मतदारांची नावे वगळण्याच्या राजकीय कटात सामील असल्याचा संशय अधिकच बळावेल.
yyopinion@gmail.com