वेणूगोपाल धूतअध्यक्ष, व्हिडीओकॉन समूहग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अर्थसंकल्पामध्ये विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. गावपातळीवरच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना २.८७ लाख कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ग्रामीण भागात रस्ते बांधणाऱ्या प्रधानमंत्री सडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी देण्यात आले आहेत. स्वतंत्रपणे ग्रामस्वराज्य अभियानासाठी प्रारंभिक निधी म्हणून ६५५ कोटी दिले आहेत. जास्त गावांमध्ये वीज पोचविण्यात सरकार यशस्वी झाले असून, या वर्षी या योजनेसाठी ८,५०० कोटी देण्यात आले आहेत. एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे.संपूर्ण जग मंदीच्या खाईत असले तरी आपली अर्थव्यवस्था हा काळ निभावून नेण्यास सक्षम आहे, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान प्रगतीमध्ये सर्वांत मोठा अडथळा शेतीतील घटते उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची विध्वंसक स्थिती हा राहिला आहे. या क्षेत्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडविल्याशिवाय अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही, असे सर्व तज्ज्ञ म्हणत होते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक भर देत, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी असे परिवर्तन आपण घडवू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. ‘मोदी सरकार सुटा-बुटातल्यांचे सरकार आहे,’ असे म्हणणाऱ्यांना चपराक देणारा, हा अर्थसंकल्प आहे.या वेळच्या अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण भर शेती, ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती प्रक्रिया उद्योग, दलित-आदिवासी आणि गरिबीरेषेखालच्या व्यक्तींचा विकास घडविण्यावर आहे. शेती व्यवसाय सलग ३ वर्षे अनेकविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत आला आहे. अशा वेळी या क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची आणि शेतीपूरक सोईसुविधांची गरज होती, ती या अर्थसंकल्पाने पूर्ण केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी गेल्या वर्षी ७ लाख कोटी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव होता. तो या वर्षी ९ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे. आपल्याकडची शेती मोसमी पावसावर अवलंबून असल्यामुळे, सिंंचनाची सुविधा, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारने १७ हजार कोटी दिले असून, सिंंचनाच्या २३ योजना त्यामधून या वर्षी पूर्ण केल्या जाणार आहेत. याशिवाय नाबार्डला सिंंचन सुविधांसाठी २० हजार कोटी दिले गेले आहेत. भू-जल संधारणासाठी ६ हजार कोटी दिले आहेत. या व्यतिरिक्त मनरेगाकडे सिंंचनाची मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या योजनेतून वर्षभरात ५ लाख तलाव देशभर बांंधले जाणार आहेत.शेतीच्या आजारपणाचे दुसरे कारण रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यांचा बेसुमार वापर, हे आहे. याला उत्तर म्हणून १ लाख गावांमध्ये सेंद्रीय शेती सुरू करण्याची घोषणा मोदींनी यापूर्वीच केली आहे. या वर्षी ५ लाख एकर क्षेत्रावर सेंद्रीय शेतीचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे. सेंद्रीय शेतीसाठी आवश्यक असणारे सेंद्रीय खत पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, ही खरी अडचण आहे. ती सोडविण्यासाठी शहरी कचरा आणि मैला गोळा करून, त्याचे कंपोस्ट खत तयार करण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी ५,५०० कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिवाय, मृदा आरोग्य, डाळींचे विशेष उत्पादन आणि अन्नधान्याची केंद्रीय खरेदी, यासाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अर्थसंकल्पामध्ये विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. गावपातळीवरच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना २.८७ लाख कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ग्रामीण भागात रस्ते बांधणाऱ्या प्रधानमंत्री सडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी देण्यात आले आहेत. स्वतंत्रपणे ग्रामस्वराज्य अभियान सुरू करण्यात आले असून, त्यासाठी प्रारंभिक निधी म्हणून ६५५ कोटी दिले आहेत. गेल्या वर्षभरात साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये वीज पोचविण्यात सरकार यशस्वी झाले असून, या वर्षी या योजनेसाठी ८,५०० कोटी देण्यात आले आहेत.आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्यविकास यांनाही अर्थसंकल्पात महत्त्व देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा सुरू करण्यात येणार असून, स्वस्त औषधे पुरविणारी ३० हजार केंद्रे देशभर उभी राहणार आहेत. उच्चशिक्षणासाठी नव्या ६२ नवोदय विद्यालयांचीही स्थापना करण्यात येणार आहे. ३ कोटी तरुणांना कुशल बनविण्यासाठी १७ हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यासाठी १५ हजार केंद्रे आणि १०० मॉडेल करिअर सेंटर उभी राहणार आहेत. पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर आहे. रेल्वे आणि रस्तेबांधणीसाठी या वर्षात सव्वा दोन लाख कोटी खर्च होतील. त्यामधून १० हजार कि.मी.चे महामार्ग तयार होणार आहेत. बंद पडलेले विमानतळ सुरू करण्याबरोबरच, १६० नवी विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. शेतीपूरक उद्योगांना आणि लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना या अर्थसंकल्पात आहेत. खाद्यप्रक्रिया उद्योगांना सोईसुविधा देण्याबरोबरच परदेशी गुंतवणुकीची सवलत देण्यात आली आहे. छोट्या व लघु उद्योगांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी मुद्रा बँकेला १ लाख ८० हजार कोटी देण्यात आले आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांना दिलेल्या विशेष सवलतींमुळे या क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. याचबरोबर, समाजामध्ये जन-घर योजनेमार्फत अॅफोर्डेबल हाउसिंंग स्कीम राबविण्यासाठी सर्व्हिस टॅक्स माफ केला आहे, त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला थोडी-फार तरी ऊर्जितावस्था येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आपल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करताना अर्थमंत्री जेटली यांनी ‘ट्रान्सफॉर्म इंडिया’ असे म्हटले आहे, ते अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून त्यांनी प्रत्यक्षात आणले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ
By admin | Updated: March 1, 2016 03:23 IST