-डाॅ. वसंत भाेसले, संपादक, लाेकमत, काेल्हापूर
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने २०२३ या वर्षाचा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या संघटनेत जगभरातील १९१ देशांचा सहभाग आहे. मानवाची अन्नधान्याची गरज भागविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्नांचा अभ्यास ही संघटना करते. ७९ वर्षांच्या वाटचालीत विश्वातला एकही माणूस उपाशी राहता कामा नये, या उद्देशाने या संस्थेने अखंड प्रयत्न केलेले असले तरी अद्याप तिला पूर्ण यश मिळत नाही.
या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार जगभरातील २८ काेटी २० लाख माणसांना दाेनवेळची भूक भागविण्याइतके अन्नधान्य मिळत नाही. ते अनेक दिवस उपाशीपोटी काढतात. जागतिक हवामानाची बदलती परिस्थिती, महापुरासारखी संकटे, दुष्काळ, वादळे, राेगराई, जंगलांना आगी लागण्याचे प्रकार अशा संकटांचा अभ्यास ही संघटना करीत आहे. गेल्या पाच वर्षांत अन्नाविना तडफडण्याची पाळी येत असलेल्या देशांची संख्या वाढते आहे. पाच वर्षांपूर्वी छत्तीस देशांत ही संकटे हाेती, आता ती एकोणसाठ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत टाेळीयुद्धे, शेजारच्या राष्ट्रांबराेबरची युद्धे, दहशतवादी टाेळ्यांचा धिंगाणा, आदी कारणांनी अन्नधान्यापासून वंचित राहणाऱ्या देशांची संख्या वीस झाली आहे. या देशातील तेरा काेटी पन्नास लाख जनता अन्नापासून दूर आहे. इतक्या लोकांना दोनवेळचे साधे जेवण मिळत नाही. सुदान, गाझापट्टी (पॅलेस्टाईन) आणि अफगाणिस्तान बरोबरच काही आफ्रिकी देशांचा यात समावेश आहे. लहान मुले आणि महिलांचे प्रमाण यामध्ये सर्वाधिक आहे. आफ्रिका आणि आशिया खंडांतील काही देशांत सलग तीन-चार वर्षे दुष्काळ पडताे आहे. त्याच्या परिणामामुळे सात काेटी सत्तर लाख लाेक अन्नाविना तडफडत आहेत. ही जनता विविध अठरा देशांत विभागली गेलेली आहे.
जागतिकीकरणाच्या फायद्याबराेबर अविकसित देशांना मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे किमान एकवीस देशांना आपल्या देशवासीयांची दाेन वेळच्या अन्नाची गरज भागविता येत नाही. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक शून्यावर आली आहे. त्याचा परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावर झाला आहे. त्या त्या देशांच्या चलनाच्या अवमूल्यनामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून अन्नधान्याची खरेदी करता येणे दुरापास्त झाले आहे. आर्थिक महासत्तांच्या जीवघेण्या स्पर्धेत अशा एकवीस देशांतील सात काेटी पन्नास लाख जनतेस दाेनवेळचे अन्न खरेदी करता येत नाही. हवामानातील बदल आणि आर्थिक नाकेबंदीने बेजार असताना शेजारच्या देशांबराेबर शिवाय देशांतर्गत वांशिक, धार्मिक दंगलीने २८ काेटी २० लाख इतकी जनता अन्नाविना तडफडते आहे.
या गंभीर समस्येच्या कारणांचा शाेध घेऊन ही संघटना अनेक उपायही सुचवित असते. संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकारानेच तांदूळ उत्पादन आणि विकासाचा माेठा कार्यक्रम घेतला. आशियाई खंडातील देशांची अन्नाची गरज तांदळावर भागते. मनिला येथे जागतिक भात संशाेधन संस्थेचे प्रमुख, भारताच्या हरितक्रांतीचे जनक डाॅ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या प्रयत्नांमुळे तांदूळ उत्पादनात सुमारे चाळीस टक्के वाढ झाली. असे अनेक प्रयाेग अन्न आणि कृषी संघटनेला करावे लागतील. जगाच्या पाठीवरील युद्धे, टाेळी युद्धे, वांशिक-धार्मिक दंगली काबुत आणणे, बदलत्या निसर्गचक्रानुसार मानवी वर्तन-व्यवहार बदलणे, सर्वांना सामावून घेणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आकाराला आणणे या दिशेने प्रयत्न केल्यास मानवाची किमान अन्नधान्याची गरज तरी भागविता येईल! माणसाला उपाशी ठेवून होत असेल, तर ती प्रगती शाश्वत कशी असेल?