विजय बाविस्कर, समूह संपादक, लोकमत
भारत जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करतोय, आपली अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानी झेप घेईल, अशा ऊर भरून येणाऱ्या चांगल्या बातम्या कानावर येत असतानाच, देशाची चिंता वाढवणारी एक बातमी काही दिवसांपूर्वी येऊन थडकली. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देशांमध्ये भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे! राजधानी दिल्लीतील अनेक भागांत तर श्वास घेणेदेखील कठीण बनले आहे. गाडी, बंगला, पैसा, सर्व काही असेल; पण या भौतिक सुखाचा लाभ घेण्यासाठी निरोगी शरीरच नसेल, अशी परिस्थती भविष्यात निर्माण होण्याचा धोका समोर दिसत आहे.
स्वीस एअर ट्रॅकिंग इंडेक्स ‘आयक्यूएअर’च्या अभ्यासानुसार, जागतिक स्तरावर भारत, चाड, बांगलादेश, कोंगो, ताजिकिस्तान आणि नेपाळ हे सर्वाधिक प्रदूषित देश आहेत. सर्वाधिक प्रदूषित २० शहरांमध्ये दिल्लीसह तब्बल १३ शहरे भारतातील आहेत. दिल्लीमध्ये हवेतील पीएम २.५ चे प्रमाण ९२.६ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर आहे, जे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा (१० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर) खूप जास्त आहे. वायुप्रदूषणामुळे भारतीय नागरिकांचे आयुर्मान सुमारे ५.२ वर्षांनी कमी होते आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा वर्ष २०१५ मध्ये दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्या अवघ्या ४८ तासांच्या दिल्ली वास्तव्यामुळे त्यांचे आयुष्य सहा तासांनी कमी झाले असावे, असा अंदाज त्यावेळी काही तज्ज्ञांनी वर्तविला होता.
‘जागतिक आरोग्य संघटना’ (डब्ल्यूएचओ), ‘ग्रीनपीस’, ‘यूएन पर्यावरण कार्यक्रम’, ‘एन्व्हायर्नमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स’ अशा संस्थांनी यापूर्वी वाढत्या प्रदूषणासंदर्भात गंभीर इशारे दिलेच आहेत. ‘डब्ल्यूएचओ’च्या मते, भारतात पीएम २.५ चे कण (हवेतील असे सूक्ष्म कण ज्यांचा व्यास २.५ मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.) श्वसन, हृदयरोग, कॅन्सर अशा आजारांसह लहान मुलांमधील वाढत्या अस्वस्थतेचे कारण होऊ शकते. ‘ग्रीनपीस’च्या अहवालानुसार, भारतातील प्रदूषणाने पर्यावरणातील जैवविविधतेला आणि वनस्पती-जंतू संतुलनालाही धोका निर्माण केला आहे. जागतिक बँकेनुसार, वायुप्रदूषणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रत्येक वर्षी मोठा धक्का बसतो; कारण आरोग्य सेवांवर खर्च वाढतो आणि कामाच्या वेळात व कार्यक्षमतेत घट होते. प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच ‘जीडीपी’ला तीन टक्क्यांचा फटका बसतो. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम म्हणजेच ‘यूएनईपी’ने भारतात प्रदूषणामुळे जल-वायू परिवर्तनाचे लक्षणीय परिणाम दिसून येत असल्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था तोलून धरणारा मोठा स्तंभ! त्या स्तंभाचे मुख्य आधार असलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईमध्ये हवेतील पीएम २.५ चे प्रमाण ५० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर आहे, तर पुण्यामध्ये ते ४५ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर आहे.
राज्यातील नद्यांमध्ये औद्योगिक कचरा आणि सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात सोडले जात असल्याने जलप्रदूषणाची समस्याही तेवढीच गंभीर बनली आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमधील वाढती वाहने, अनियंत्रित बांधकामे ही प्रदूषणवाढीची कारणे आहेत.
एका संशोधनानुसार जगातील ९५ टक्के प्रमुख शहरांमध्ये एक तर जास्त पाऊस पडतो किंवा दीर्घकाळ पाऊस पडतच नाही. भारतातील मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, लखनौ या शहरांत गेल्या काही वर्षांत अचानक झालेला जोरदार पाऊस, पूर आणि दीर्घकाळ दुष्काळ आपण अनुभवला आहेच! भारतातील अनेक शहरांमध्ये श्वसनरोग, फुप्फुसांचा कर्करोग आणि हृदयविकार अशा स्वरूपाचे जीवघेणे आजार आता सर्दी-पडसे व्हावे तसे सामान्य झाले आहेत. ‘लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’च्या अहवालानुसार, २०१९ मध्ये भारतात केवळ प्रदूषणामुळे १६.७ लाख लोकांचा अकाली मृत्यू झाला. हे प्रमाण देशातील एकूण मृत्यूंच्या १७.८ टक्के आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, वायुप्रदूषणाची माहिती संकलित करण्यात भारताने प्रगती केली आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब; पण त्याचवेळी प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात मात्र आपला देश कमी पडत आहे. प्रदूषणमुक्त इंधने आणि सौर ऊर्जा वापरल्याने नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होतो आणि प्रदूषण घटते. अधिक उत्पन्नाच्या हव्यासातून पोषक अन्नधान्यनिर्मितीकडे झालेले दुर्लक्ष टाळता येऊ शकते. पाण्याचा अपव्यय टाळता येऊ शकतो. पैशांची काटकसर आपण करतो. मग पाण्याची का नाही? आपण नक्कीच प्रदूषण कमी करू शकतो. त्यासाठी सरकार आणि आपल्यापैकी प्रत्येकाचा पुढाकार मात्र आवश्यक आहे.
कल्पना करा... श्वास घेण्यासाठी स्वच्छ हवा नाही. खाण्यासाठी दर्जेदार अन्नधान्य नाही आणि पिण्यासाठी शुद्ध व पुरेसे पाणी नाही... अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर काय होईल? विकास हवाच; मात्र तो पर्यावरणस्नेही कसा असेल, हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. सुधारण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत...
vijay.baviskar@lokmat.com