नाट्यगृहात मराठी चित्रपट दाखवण्याने काय साधेल? चित्रपट वाचतील, नाटकं अधिक चालतील?

मराठी चित्रपटांसाठी ही एक नवी समांतर वाट असेल का? असं करणं नाटकाच्या मुळावर उठेल का?- असे अनेक प्रश्न यातून उभे राहत आहेत.

प्रदीप वैद्य, ख्यातनाम रंगकर्मी

२०२४ च्या नोव्हेंबरमध्ये ‘द बॉक्स टू’ या आमच्या नव्या जागेत आम्ही संदीप सावंत यांच्या सहभागाने ‘ह्या गोष्टीला नावच नाही’ या त्यांच्या चित्रपटाचे विशेष खेळ आयोजित केले. याची दखल माध्यमं, सरकारी अधिकारी, काही वितरक अशा सर्वांनी घेतली. गेली काही वर्षं नाट्यगृहात चित्रपट दाखवायला सरकार दरबारी परवानगी मागितली जात होती. २० डिसेंबर २०२४ ला एका नव्या मराठी चित्रपटाचं प्रदर्शन सरकारी परवानगीसह पुण्यातल्या नामांकित नाट्यगृहात झालं. मराठी चित्रपटांसाठी ही एक नवी समांतर वाट असेल का? असं करणं नाटकाच्या मुळावर उठेल का?- असे अनेक प्रश्न यातून उभे राहत आहेत. नाट्यगृहात मराठी चित्रपट दाखवून चित्रपट वाचतील, नाट्यगृह बुडतील, नाटकं अधिक चालतील की नक्की काय काय होईल?

‘ह्या गोष्टीला नावच नाही’ या चित्रपटात कोणीही नामांकित कलाकार नाही. प्रदर्शित होण्याआधी चित्रपटाच्या स्वरूपाबद्दल लोकांना फारसं कळण्याच्याआधीच चित्रपट प्रदर्शित केला गेला, लोक येत नाहीत म्हणून बाहेर काढला गेला. काही लोकांनी तो पाहिला तर त्यांना आवडून त्यांनी इतरांना सांगणं आणि प्रेक्षक वाढत जाणंच शक्य होतं. पण चित्रपटाला किंवा प्रेक्षकांना तशी संधीच मिळाली नव्हती. ही संधी मिळाल्यास चित्र बदलेल का? - या कुतूहलापोटी नोव्हेंबरमध्ये आयोजित केलेल्या खेळांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता सकारात्मक होता. पहिल्या तीन कोमट प्रयोगांच्या नंतर मात्र प्रेक्षकांनी चित्रपटाबद्दल लिहून, सांगून एक वातावरण तयार झालं. लोक येत गेले. सरतेशेवटी आठ दिवसांत झालेल्या सोळा प्रयोगांच्या साधारण पावणेपाचशे प्रवेशिका घेतल्या गेल्या. त्यानंतर सध्या आम्ही आयोजित केलेल्या ‘कर्मवीरायण’ चित्रपटाला मात्र पूर्णपणे थंड प्रतिसाद आहे.

मुळात ‘द बॉक्स’ किंवा ‘द बॉक्स टू’ संकुलातील सर्व जागा या ब्लॅक बॉक्स पद्धतीच्या कला सादरीकरणाच्या, नाटकाच्या बाजूला झुकलेल्या आणि नाटकवाल्यांसाठी जास्त सोयीच्या आहेत. याअर्थी विशेषतः प्रायोगिक नाटकांसाठी तयार असलेली जागा म्हणून ‘द बॉक्स’ला नाट्यगृह म्हणता येईल. चित्रपट नीट पाहता यावा, यासाठी आवश्यक किमान उत्तम, तंत्र, सुविधा आणि वातावरण ‘द बॉक्स टू’मध्ये प्रेक्षकांना जाणवेल, याची काळजी मात्र घेतली. या विशेष प्रदर्शनाचा कलाव्यवहार म्हणून अनुभव किमान आणि कमाल गुणवत्तेच्या दरम्यान तरी नक्की राखला. चित्रपटातील संवादांच्या ध्वनीपरिणामाला उभारी मिळावी, यासाठी उत्तम स्टीरिओ ध्वनीसुविधेत आम्ही सेंटर स्पीकर्सची भर घातली. ३५०० ल्यूमेन्स प्रोजेक्शन आणि खास सिनेमासाठीच्या वेगळ्या पडद्याने दृश्य परिणाम उत्तम राखला. निर्मात्यांनी त्यांची हार्ड डिस्क घेऊन यायचं आणि त्यांच्या प्रतिनिधीच्या लॅपटॉपवरूनच चित्रपट प्रोजेक्टरकडे पाठवायचा या तंत्राने चौर्याची जोखीम नगण्य झाली. प्रवेशमूल्याची रक्कम ठराविक प्रमाणात संबंधितांना थेट देता आली. अर्थात, आमच्या एकूण अनुभवावरून, येईल त्या चित्रपटाला वाट करून देण्यासाठी आम्ही फार अनुकूल मात्र नाही. विश्वासार्हता आणि सृजनात्मक दर्जा यांच्या आधारे निवड करून प्रचलित वितरण व्यवस्थेने उपेक्षित ठरवलेल्यातलेही निवडक चित्रपट आम्ही दाखवू, अशी शक्यता दिसते.

खरं तर गोवा, जयपूर, भोपाळ, त्रिशूर अशा ठिकाणी तिथल्या अगदी आधीपासूनच्या सरकारांनी नाटक, चित्र-शिल्प कला, नृत्य, संगीत इत्यादींचा संगम, समन्वय होऊ शकेल, या सर्वांचा एकत्र अनुभव लोकांना मिळेल, अशा वास्तू, सांस्कृतिक केंद्रं उभी करून ठेवली आहेत. महाराष्ट्रात तशी, त्या दर्जाची, एकही जागा सरकारी पुढाकाराने चालवली, उभारली जात नाही. मग आमच्यासारख्या कलावंतांनाच कर्जबाजारी होण्याची तयारी दाखवत निगुतीने काही करावं लागतं. त्यांनाच मग आणखी कलांच्या अशाच अडचणी मनापासून समजतात आणि ते त्यासाठी काहीतरी (जमेल ते करत सुटतात) करत राहतात. आपल्याभोवतीच्या कलाविषयक दृष्टी-दारिद्र्यावर कलाकारांनीच आपापल्या परीने काढलेल्या तोडग्यांपैकी हा एक!

एक कळीचा प्रश्न असा, की चित्रपट नाट्यगृहात दाखवल्याने, पुढे काही आश्वासक होईल का? - माझ्या मते हे काही नवीन नाही. उलट या लाटेतून काही समांतर वाट निघालीच तर ती मधल्या ‘अडत’रूपी रचनांनी व्यापली जाऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. यापेक्षा जुन्या एक पडदा चित्रपटगृहांच्या पुनर्वसनाचं धोरण जास्त व्यवहार्य ठरेल. अधिक चित्रपटगृहांमुळे वितरणव्यवस्थेत अधिक जागा आणि मराठी चित्रपटासाठी वेगळे पर्याय उभे राहतील. नाहीतरी ‘नाटकं कोण पाहतंय?’ असा निष्कर्ष काढून नाट्यसंस्कृती जोपासण्यासाठी काहीही न करता, (नाटक करायला अयोग्यच असलेली) मोठमोठ्या आकाराची नाट्यगृहं बांधून मग ‘तिथे नाटक होत नाहीच आहे, त्यापेक्षा लावा सिनेमाचे पडदे, असा विचारही आततायी आणि अपरिपक्वच ठरेल. खरंतर, काही सरकारी नाट्यगृहांची बांधणीच इतकी सदोष आणि अवाजवी प्रशस्त आहे की त्यात चित्रपटही कुचकामीच ठरेल. सगळ्या नाट्यगृहांनी केवळ मोठा पडदा, प्रोजेक्टर, ध्वनिवर्धक-क्षेपक लावले आणि लॅपटॉपवरून सिनेमा दाखवला की झालं, इतकं हे सोपं नक्कीच नाही. पडीक नाट्यगृहांमध्ये सिनेमा दाखवायला लागून वेगळेच प्रश्न निर्माण होतील. नाट्यक्षेत्राची खरी गरज लक्षातही न घेता बांधलेल्या नाट्यगृहात चित्रपट दाखवणं हा धोरणात्मक अडाणीपणाच ठरेल.

या सगळ्यात काही व्हायचंच असेल, तर राज्यभर काम करणाऱ्या अनेक समविचारी मंडळींच्या कृतिमेळातून, कष्टपूर्वक आणि जाणीवपूर्वक बेतीव प्रयत्नांमुळे एखादा समांतर मार्ग निर्माण होऊ शकेल. नाहीतर चित्रपट आणि नाटक या दोन्ही कलांच्या वितरणाबाबत आपण सगळेच एका नव्या अधांतरात येऊन अडकू.

vaiddya@gmail.com