विशेष लेख: मोदी म्हणतात, ‘काँग्रेस फुटेल!’-खरेच तसे होईल?

राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये सत्ता आणि अधिकारांची फेरमांडणी केली नाही तर या पक्षाबाबत नरेंद्र मोदी यांचे भविष्य कदाचित राजकीय वास्तवात उतरेल.

-हरीष गुप्ता (नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
बिहार निवडणूक जिंकल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी ‘काँग्रेस फुटेल’ असे जाहीर केले. काहीतरी सहज बोलावे तसे ते बोलणे नव्हते. २०१४ साली दिल्लीत आल्यापासून काँग्रेसला विकल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सातत्याने चालवला आहे. अशोक चव्हाण, कॅप्टन अमरिंदर सिंग, एसएम कृष्णा, दिगंबर कामत, पेमा खांडू, नारायण राणे, एन बिरेन सिंग आणि जगदंबिका पाल यांच्यासारखे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री किंवा वरिष्ठ नेते मिळून डझनभर नेते मोदी यांनी भाजपच्या वळचणीला आणले. गुलाम नबी आझाद यांनी वेगळा पक्ष काढला. 

काँग्रेस पक्षात आज अनेक कच्चे दुवे दिसतात. वारंवार पराभव होत असल्यामुळे राज्यातील नेते अस्वस्थ आहेत. राहुल गांधी यांचे त्यांच्या पठडीतल्या चौकडीतल्या सहकाऱ्यांवर विसंबून राहणे, स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवून काम करण्याची शैली याला पक्षातले जुने नेते कंटाळले आहेत. राहुल यांच्या मूळच्या चमूतले ज्योतिरादित्य शिंदे, आर पी एन सिंग, जितीन प्रसाद, सुष्मिता देव आणि इतर काही यापूर्वीच पक्ष सोडून गेले आहेत. सध्या त्यांच्याबरोबर असलेले अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, दीपिंदर हुडा, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, भूपेन बोरा यांच्यासारख्या निष्ठावंतांना पक्षामध्ये विश्वास निर्माण करता आलेला नाही. सध्या राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयांमधले सचिन राव, कृष्णा अल्लावरू, हर्षवर्धन सपकाळ, मीनाक्षी नटराजन आणि अन्य काही मंडळींनाही प्रभाव टाकता आलेला नाही. उत्तर प्रदेशात अजय राय, महाराष्ट्रात हर्षवर्धन सपकाळ आणि केरळात सनी जोसेफ यांच्यासारख्या नेत्यांवर राहुल यांनी जबाबदारी टाकली. परंतु त्यामुळे अनेक मोठे नेते अस्वस्थ झाले. भाजपने एकीकडे ईडीचा दबाव आणि दुसरीकडे  पक्षप्रवेश सुलभ करून या भेगा आणखी वाढवल्या. 

काँग्रेस पक्षात खरोखरच फूट पडेल काय? जे समोर दिसते ते असे - २०२४ नंतर मतदार काँग्रेसपासून दूर  जाताहेत हे भाजपला ठाऊक आहे आणि तो पक्ष फुटणे म्हणजे २०२९ च्या निवडणुकीत कुठलेही आव्हान न उरणे हेही भाजप जाणतो.  तरी औपचारिक फूट अटळ आहे, असे अजून दिसत मात्र नाही. राहुल गांधी यांनी पक्षाला एका वेगळ्या वळणावर उभे केले आहे. त्यांनी पक्षामध्ये सत्ता आणि अधिकारांची फेरमांडणी केली नाही तर मोदी यांचे भविष्य कदाचित राजकीय वास्तवात उतरेल.

नशीबवान अभिजन 

राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार साधारणत: अनुक्रमे पाच आणि तीन वर्षे पदावर राहतात. परंतु मोदी यांच्या काळात काही निवडक भाग्यवान  हा शिरस्ता मोडून एकाच राज्यात किंवा अन्य राज्यात जाऊन अधिक काळापर्यंत काम करत आहेत. आचार्य देवव्रत गेली १० वर्षे  राज्यपालपदी आहेत.  सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाल्यावर महाराष्ट्रातून दिल्लीत आले. आनंदीबेन पटेल यांची कारकीर्द मध्य प्रदेशमध्ये जानेवारी २०१८ मध्ये सुरू झाली. नंतर जुलै २०१९ पासून त्या उत्तरप्रदेशमध्ये आहेत. २०१९ पासून आरिफ मोहम्मद खान केरळमध्ये होते. आता बिहारमध्ये आहेत. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई २०१९ पासून मिझोराममध्ये होते, आता गोव्यात आहेत.  मंगूभाई छगनभाई पटेल २०२१ पासून मध्य प्रदेशचे राज्यपाल आहेत. निवृत्त ॲडमिरल देवेंद्रकुमार जोशी सहा वर्षांपासून अंदमान निकोबारमध्ये नायब राज्यपाल आहेत. प्रफुल्ल पटेल दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव अधिक लक्षद्वीप ८ वर्षे तळ ठोकून आहेत. मनोज सिन्हा यांनी नुकतीच काश्मीरमध्ये पाच वर्षे पूर्ण केली.  

हे सारे राज्यपाल दीर्घकाळ राहिले. यातून काय दिसते?- तर निष्ठेचे फळ मिळते. दीर्घकाळ राज्यपाल राहता येते. राजकीय बुद्धिबळात प्रथा मोडता येतात.

सरकारपुढे १ फेब्रुवारीचा पेच नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर एक वेगळेच सावट आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी १ फेब्रुवारी ही तारीख नरेंद्र मोदी यांच्या काळात कर्मकांडासारखी पाळली गेली. परंतु पुढील वर्षी १ फेब्रुवारीला रविवार आहे. हा सुट्टीचा दिवस. संसदेची बैठक रविवारी होत नाही. सरकारी कार्यालये बंद असतात, त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठाही बंद असतात. अशा प्रकारे सगळीकडे सुट्टी असणाऱ्या दिवशी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडणार की मोदी सरकार एक फेब्रुवारीचा पायंडा मोडणार? 

केंद्रीय संसदीय व्यवहार खात्याची मंत्रिमंडळ समिती जानेवारीच्या प्रारंभी अर्थसंकल्पाचे वेळापत्रक जाहीर करील. नॉर्थ ब्लॉक किंवा संसदीय व्यवहार खाते याबाबतीत लवकरच काहीतरी खुलासा करतील. इतिहासात डोकावले असता सरकार रविवारचा फारसा बाऊ करणार नाही, अशी उदाहरणे आहेत.  १९९९ साली रविवारी अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.  दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात एकच चर्चा आहे : मोदी राजवटीत रविवारी सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडला जाईल? की तारीख बदलेल?
harish.gupta@lokmat.com