राज्यपालांच्या सक्रियतेने मुलायम काळजीत

उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक अचानक सक्रिय झाल्याने तेथील समाजवादी पक्ष आणि त्या पक्षाचे सुप्रिमो अस्वस्थ झाले आहेत.

कृष्ण प्रताप सिंह(ज्येष्ठ पत्रकार)उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक अचानक सक्रिय झाल्याने तेथील समाजवादी पक्ष आणि त्या पक्षाचे सुप्रिमो अस्वस्थ झाले आहेत. राज्याचे तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा निम्मा कार्यकाळ उलटला आहे. पण अजून त्यांना राज्यकारभारात सुसूत्रता आणता आलेली नाही. सुस्त मुख्यमंत्री अशीच आजही त्यांची प्रतिमा आहे. राज्यपाल राम नाईक यांचे नेमके याच्या उलट आहे. वय अधिक असूनही काम करण्याच्या उत्साहामुळे जनतेत ते लोकप्रिय होत आहेत. एखाद्या मुख्यमंत्र्यासारखे राम नाईक लोकांच्या समस्यांना हात घालताना दिसत आहेत. अतिशय शालीनतेने ते लोकांमध्ये मिसळतात, त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्याची आणि त्यांच्या सरकारची पंचाईत झाली आहे. या सक्रियतेमुळे त्यांना राम नाईकांवर टीकाही करता येत नाही आणि त्यांच्या सक्रियतेचे स्वागतही करता येत नाही. गेल्या अडीच वर्षांत यादव सरकारला विरोधी पक्ष घेरू शकला नाही. पण ते काम राज्यपालांनी अवघ्या काही महिन्यांत केले आहे आणि कोणताही वाद उभा न करता. नाईकांच्या सौजन्यशील वागण्यामुळे यादव सरकार अस्वस्थ आहे. नाईक आपले काम करताना कोणताही राजकीय मुद्दा उपस्थित करून यादव सरकारला अडचणीत आणत नाहीत. उलट मनमोकळेपणाने ते सर्वांशी संवाद साधतात. मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांना ते अतिशय आदराने वागवतात. त्यांच्या बोलण्यातून यादव पितापुत्राविषयी आदरभाव ओसंडून वाहतो. राम नाईक असे वागले नसते तर त्यांच्यावर आरोप करायला समाजवादी पक्ष मोकळा असता. ‘राज्यपाल राजभवनाचा राजकीय वापर करीत आहेत’ असे सांगून जनतेकडून थोडी सहानुभूती मिळवता आली असती. पण राज्यपालांनी ते दोर केव्हाच कापून टाकले आहेत. जनतेची गाऱ्हाणी राज्यपाल ऐकतात तेव्हा त्यांना विरोध कसा करावा, असा पेच सत्ताधारी पक्षाला पडतो. राज्यपाल नाईक अत्यंत कौशल्याने आपले काम करतात. त्यामुळे यादव पितापुत्रांना हात चोळत बसण्यापलीकडे काही करता येत नाही. आता हेच उदाहरण पहा ना! उत्तर प्रदेशात विजेचा मोठा तुटवडा आहे. विजेच्या समस्येवर केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश यांनी आरोप-प्रत्यारोप न करता एकत्र बसून मार्ग काढला पाहिजे, असे नाईक म्हणतात, तेव्हा काय बोलावे तेच यादव यांना कळेनासे होते. विजेच्या संकटावरून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यात वारंवार आरोप-प्रत्यारोप होतात. विजेचे संकट सोडवण्यासाठी यादव यांच्याकडे कुठलाच नवा प्रस्ताव नाही, चर्चेसाठी वेळ नाही असा आरोप पीयूष गोयल करतात तेव्हा अखिलेश यादव गरजतात की, सूड उगवण्याच्या भावनेने केंद्र सरकार उत्तर प्रदेशातील औष्णिक केंद्रांना कोळसा पुरवत नाही. कोळसा नसल्याने विजेचे उत्पादन कमी होत आहे. या जुगलबंदीत राज्यपाल उडी घेतात आणि भांडत बसण्यापेक्षा एकत्र बसा असे सुचवतात, तेव्हा जनतेला हा सल्ला पटतो. राज्यपाल खरे बोलत आहेत, असे लोकांना वाटते. त्यामुळे यादव यांचा जळफळाट होतो. ‘राज्यपालांनी आपल्या मर्यादा लक्षात ठेवाव्यात’, ‘राज भवनातून समांतर सरकार चालवले जाऊ नये’ अशी वक्तव्ये सपा नेते करीत असतात. पण राम नाईक म्हणतात, ‘मला माझ्या मर्यादा ठाऊक आहेत आणि कर्तव्यही.’ राज्य सरकार व्यवस्थित काम करतंय की नाही, करीत नसेल तर त्याला तशी कल्पना देणे, केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतीला तसा अहवाल पाठवणे हे राज्यपालाचे काम आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे याकडे लक्ष वेधताना नाईक विचारतात की, मी बोलतो त्यावर आरडाओरडा करण्याची सरकारला काय गरज आहे? त्यापेक्षा त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था सुधारून जनतेच्या जीवमालाचे रक्षण करावे. नाईकांचे म्हणणे लोकांना पटते व मामला काही काळासाठी शांत होतो. आता तर भर राजधानी लखनौमध्ये दिवसाढवळ्या लूटमार होते. सरकार म्हणते की, अशा घटना इतर राज्यांतही होतात. ते खरे आहे पण म्हणून त्याचे स्वागत तर होत नाही. लूटमार ती लूटमार. आणि मग इतर राज्य सांभाळण्याची जबाबदारी सपावर नाही. यादवांना केवळ उत्तर प्रदेश सांभाळायचा आहे. ती जबाबदारी त्यांनी गंभीरपणे सांभाळावी. उत्तर प्रदेशातील नेते आणि नोकरशहांविरूद्ध लोकायुक्तांचे अहवाल धूळ खात पडले आहेत. सरकारने या अहवालांवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल राज्यपालांनी उपस्थित केला तेव्हा सपा नेत्यांचा तिळपापड झाला. ‘राजभवन’ हे राज्यपालांचे निवासस्थान जनतेला खुले करण्याच्या नाईकांच्या प्रस्तावामुळे तर सपा नेत्यांची झोपच उडाली. लोकांच्या तक्रारी ऐकण्याचा अड्डा म्हणून तर राजभवनचा उपयोग होणार नाही ना, अशी भीती सपाला सतावू लागली. लखनौमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक कार्यक्रम झाला. त्यासाठी आलेले संघाचे काही नेते नाईकांना भेटायला राजभवनवर गेले तेव्हा खळबळ उडाली. ‘राजभवनला संघाचा अड्डा बनवणे आम्हाला पसंत नाही’ असा टीकेचा सूर उमटला. नाईकांनी यावर उत्तर दिले की, ‘राजभवनात येणाऱ्या सामान्य माणसांनाही मी अडवत नाही. मग या नेत्यांनी काय घोडे मारले?’ उत्तर प्रदेशात साऱ्या गोष्टी विस्कळीत आहेत. एक गोष्ट व्यवस्थित नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत तर सारा आनंदीआनंद आहे. विद्यापीठांचे दीक्षान्त सोहळे होतच नाहीत. नाईकांनी आदेश काढला, २१ विद्यापीठांचे दीक्षान्त सोहळे येत्या जानेवारीच्या आत झाले पाहिजेत. यादव सरकार ती व्यवस्था करीलही; पण यादवांची खरी चिंता ही आहे की, राज्यपाल एवढे सक्रिय का झाले आहेत?