‘MPSC’ची ढकलगाडी; ...तर एमपीएससीच्या सक्षमीकरणाशिवाय पर्याय नाही

परीक्षेत येणाऱ्या अपयशापेक्षा परीक्षार्थींना सर्वाधिक चिंता असते ती भरती प्रक्रिया किंवा निकाल रखडण्याची. त्यामुळे त्यांचे पुढील परीक्षांचे आणि करिअरचेही नियोजन बिघडते. एमपीएससीचे बहुतांश निकाल कायदेशीर प्रकरणे उद्भवल्याने रखडतात. याला बहुतेककरून सरकारच्या धोरणातील सुस्पष्टतेचा अभाव कारणीभूत असतो.

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’च्या (एमपीएससी) परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी अधिकारी होण्याच्या अपेक्षेने या परीक्षेची तयारी करतात. मात्र, परीक्षेत येणाऱ्या अपयशापेक्षा परीक्षार्थींना सर्वाधिक चिंता असते ती भरती प्रक्रिया किंवा निकाल रखडण्याची. त्यामुळे त्यांचे पुढील परीक्षांचे आणि करिअरचेही नियोजन बिघडते. एमपीएससीचे बहुतांश निकाल कायदेशीर प्रकरणे उद्भवल्याने रखडतात. याला बहुतेककरून सरकारच्या धोरणातील सुस्पष्टतेचा अभाव कारणीभूत असतो. काही वर्षांपूर्वी समांतर आरक्षणाविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे कित्येक परीक्षांचे निकाल विनाकारण लांबले. निकालानंतर काही बाबी न्यायालयाकडून तातडीने स्पष्ट करून घेणे गरजेचे होते. मात्र, आयोगाकडून वर्षभर पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने तत्परता न दाखवल्याने हजारो उमेदवारांना नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ताटकळावे लागले. हे प्रकार टाळण्याकरिता जाहिरातीच्या वेळेसच निवडीची प्रक्रिया, नियम, उभे-आडवे आरक्षण इत्यादी बाबी स्पष्ट कराव्या लागतात. पण, सरकारच्या धोरणातील धरसोडवृत्तीने निवड प्रक्रिया वारंवार विस्कळीत होत राहते.  गेली आठ-दहा वर्षे महाराष्ट्र केवळ नोकरभरतीच नव्हे तर कॉलेज प्रवेशांमध्येही ही विलंबाची ढकलगाडी अनुभवतो आहे. लोकानुनयी राजकारणाला बळी पडून कुठलीही पूर्वतयारी, अभ्यास, सर्वेक्षण, डॉक्युमेंटेशन न करता घाईघाईत निर्णय घेतला जातो. 

या निर्णयामुळे बाधित होणारा समाजातील एक घटक न्यायालयाचे दार ठोठावणारच असतो. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे केवळ लोकाग्रहास्तव निर्णय घेतले जातात. न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यात मोडतोड होऊन (२०१८ मध्ये नोकरीतील मराठा आरक्षण १६ वरून १३ टक्क्यांवर आणण्यात आले) तो नव्याने लागू केला जातो. त्यानंतर पुन्हा सर्व दुरुस्त्या कराव्या लागतात. ज्यांची निवड झाली त्यांना साहजिकच सुधारणा नको असते आणि जे प्रतीक्षेत असतात, त्यांना दुरुस्ती करून हवी असते. या सगळ्यात निकाल, निवड प्रक्रिया रखडल्याचे खापर आयोगावर फोडले जाते.

नव्याने लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणामुळे अनेक पदांच्या जाहिराती रखडल्या आहेत. ज्यांच्या जाहिराती आल्या, त्यांच्या परीक्षा रखडल्या आहेत. ज्यांच्या परीक्षा झाल्या त्यांची निवड नव्या आरक्षणानुसार करायची का, यावरून निकाल रखडले. ज्यांचे निकाल जाहीर झाले, त्यांची निवड प्रक्रिया रखडली आहे. २०१८ ते २०२२ दरम्यान उद्भवलेली परिस्थिती आता पुन्हा अनुभवायला येते आहे. त्यात हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकते की नाही, याची टांगती तलवार उमेदवारांवर आहे, ती वेगळीच. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी घेतलेले निर्णयही अंगलट येतात. ऑप्टिंग आउटचा निर्णय हा या प्रकारातला. विविध संवर्गांत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या सोयीसाठी दिलेल्या या सुविधेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची उमेदवारांची तक्रार आहे. त्यावर अजून तरी योग्य तोडगा काढण्यात आयोगाला यश आलेले नाही.

एमपीएससी अशा विविध कारणांमुळे चर्चेत येत असली तरी योग्य निवड आणि पारदर्शकतेमुळे फिरून पुन्हा आयोगाच्याच आश्रयाला यावे लागते. वर्ग १ आणि २ बरोबरच लिपिक टंकलेखक, लघुलेखक, जिल्हा स्तरावर होणारी तलाठी या पदांसाठीची निवडही आयोगामार्फत व्हावी, यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. तलाठी भरतीतील त्रुटी, पेपरफुटीच्या तक्रारी, परीक्षा केंद्रांवरील गोंधळ, गैरप्रकार, गैरव्यवस्थापन यांमुळे राज्यात परीक्षार्थींमध्ये असलेला असंतोष पाहता ती योग्यही आहे. अव्वाच्या सव्वा शुल्क घेऊन खासगी कंपन्यांमार्फत सुरू असलेली ही भरती मर्यादित संसाधने, अपुरे आणि अप्रशिक्षित मनुष्यबळ यांमुळे उमेदवारांचे समाधान करू शकलेली नाही. अनेक ठिकाणी ही भरती मॅट अथवा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडते आहे. त्यामुळे लिपिक आणि लघुलेखकांप्रमाणे ही पदेही आयोगामार्फत भरण्यात यावी, अशी उमेदवारांची मागणी आहे. आयोगावरील कामाचा भार वाढला, पण तुलनेत मनुष्यबळ जैसे थेच राहिले. त्यात आयोगातील काही सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिकांची पदे कायम रिक्त राहतात. 

ही पदे भरून सध्याच्या मनुष्यबळाला आणखी ताकद देण्यासाठी काही वाढीव पदे देण्याची गरज आहे. आयोगाच्या कार्यपद्धतीत नवीन अद्ययावत प्रणालींचा समावेश करण्याचीही गरज आहे. राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींना खरोखरीच दिलासा मिळावा, त्यांच्यातील असंतोष दूर व्हावा, असे वाटत असेल तर एमपीएससीच्या सक्षमीकरणाशिवाय पर्याय नाही. अर्थात, प्रश्न पदवाढीचा असो वा अद्ययावत प्रणालींचा स्वीकार करण्याचा, हे केवळ राजकीय इच्छाशक्तीनेच होऊ शकेल.