- राजा मानेशासनाने सोलापूर जि.प.ला यशवंत पंचायत राज पुरस्कार दिला. कोणत्याही कामाची स्वत:पासून सुरुवात आणि टीम वर्क हेच स्मार्ट जि.प.च्या अरुण डोंगरे पॅटर्नचे सूत्र...पंचायतराज पद्धती ही खऱ्या अर्थाने मिनी मंत्रालय आहे. हे मंत्रालय कार्यक्षमतेने गतिमान राहिले तर ग्रामीण जीवनही गतिमान राहते. त्याच कारणाने स्मार्ट ग्राम योजना यशस्वी होणे हे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासाठी गरजेचे आहे. त्याच गरजेशी नाते सांगणारे काम सोलापूर जिल्हा परिषदेचे बऱ्याच अंशाने चालल्याची प्रचिती महाराष्ट्र शासनाने या जिल्हा परिषदेला दिलेल्या ‘यशवंत पंचायतराज अभियान’ हा द्वितीय पुरस्कार देतो. कोणत्याही कार्याला लोकमान्यता अथवा प्रशंसा लाभते ती केवळ योग्य नियोजन आणि टीम वर्कमुळेच ! याच सूत्राचा अवलंब करून सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सर्वच आघाड्यांवर टीम वर्क उभे केले आणि निर्माण झाला स्मार्ट जि.प.चा ‘डोंगरे पॅटर्न’ ! याच पॅटर्नमुळे केवळ जिल्हा परिषदच नाही तर अक्कलकोट पंचायत समितीदेखील शासनाच्या पुरस्कारास पात्र ठरली. पंचायतराज व्यवस्थेत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांची भूमिका ही निर्णायक असते. त्यामुळे या दोन्ही घटकांचा दृष्टिकोन जसा तसेच त्या ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला वळण लागते. या वास्तवाचे भान ठेवून सरपंचांसाठी कार्यशाळा व प्रशिक्षणाचे उपक्रम सुरू करूनच अरुण डोंगरे यांनी आपल्या कामाची मुहूर्तमेढ रोवली. कोणत्याही कामाची सुरुवात स्वत:पासून केली तर ते काम अधिक प्रभावी तर होतेच; पण त्याबरोबरच त्या कामात गुंतलेला प्रत्येक माणूसही त्याच जिद्दीने कामाला लागतो. हेच गमक डोंगरे यांनी जाणले आणि प्रत्येक काम स्वत:पासून सुरू केले. अगदी स्वच्छता अभियानाची सुरुवात करतानाही प्रथम मुख्य कार्यालयातील अस्वच्छता दूर केली. हागणदारी मुक्तीसारखे अभियानही यशस्वी करताना गावोगावी फिरून केवळ शाब्दिक प्रबोधनावर न थांबता स्वत: काम करून आपल्या प्रशासनाला आणि त्या अभियानात सहभागी झालेल्या गावांना प्रेरणा दिली. पंढरपूर तालुक्यातील सिद्धेवाडी येथे तर १० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या शौचालयाच्या शौच खड्ड्यात ते स्वत: उतरले आणि मैलाचे रूपांतर सोनखतात कसे झाले हे प्रत्यक्ष गावकऱ्यांना दाखविले. त्याचाच परिणाम म्हणून १,०२९ ग्रामपंचायतींपैकी ४६७ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्याचा अनुभव जिल्ह्याने घेतला. शिवाय तब्बल एक लाख शौचालये बांधली गेली व वापरातही आली.प्रगत शिक्षण चळवळीतही सोलापूर जिल्ह्याने राज्यात मानाचे स्थान निर्माण केले आहे. जि.प. आणि महापालिकांच्या शाळा या नेहमीच उपेक्षेचा विषय ठरतात. सोलापूर जिल्ह्यात मात्र या उपेक्षेशी बंड करण्याचे काम जि.प.च्या प्रशासनाने आणि शिक्षकांनी केल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील ४१२ आयएसओ प्रमाणपत्रधारक शाळा आणि ९५० डिजिटल शाळा या त्याच बंडाची उदाहरणे ठरतील. हे बंड यशस्वी करण्यासाठी डोंगरे आणि त्यांच्या टीमने लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागाबरोबरच उत्स्फूर्त लोकसहभागही संपादन केला. त्याच कारणाने १२ कोटी ३६ लाख रुपयांची कामे ही लोकवर्गणीतून झाली. शिक्षणाला आरोग्याची जोड मिळाल्यास प्रगती गती घेते. तसाच प्रयत्न येथे झाला. राज्यात प्रथमच सोलापूर जिल्ह्यात इ-ओपीडीचा प्रयोग आरोग्य खात्यात यशस्वीरीत्या राबविला गेला.वर्षानुवर्षे दुष्काळी जिल्हा म्हणून बिरुद वागविण्याचे काम या जिल्ह्याने केले. पण आता ठिबक सिंचनासारख्या मोहिमेत राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर राहण्याची किमया जिल्ह्यातील बळीराजाने साधली आहे. हवामान आणि पीकपद्धतीत कमालीची जागरूकता निर्माण करण्याचे काम जि.प.च्या कृषी विभागाने केले आहे. केवळ ऊस पिकावर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती दूर सारून जिल्ह्याच्या पीकपद्धतीत हवामान व पाण्याची उपलब्धता या निकषावर केली जात असल्याचा चांगला अनुभव सध्या जिल्ह्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर अरुण डोंगरे पॅटर्न आणि सोलापूर जिल्हा परिषद यांच्याबद्दल लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या दिसतात. जि.प.चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय शिंदे व सर्व पदाधिकारी आणि डोंगरे यांचे प्रशासन यांना शासनाने दिलेला ‘यशवंत पंचायतराज अभियान पुरस्कार’ नव्या आणि गतिमान कार्याची प्रेरणा देवो हीच अपेक्षा.