सध्या देशभर स्वच्छतेची लाट आलेली आहे. प्रत्येकाच्या तोंडावर शहर स्वच्छतेची चर्चा आहे. शहर स्वच्छ असावे,
ते सुंदर दिसावे, ही तमाम जनतेची इच्छा असते. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्वच्छ आणि सुंदर शहरांचे स्वप्न मतदारराजाला दाखविले गेले. अनेक उमेदवारांनी आपण-आपल्या पक्षाने शहरासाठी, मतदारराजासाठी काय-काय केले याचे सचित्र होर्डिगप्रदर्शन कोप:या-कोप:यावर, नाक्या-नाक्यावर आणि प्रत्येक चौकात भरवले. पण या सा:याच चमकोगिरीमध्ये आपणच शहराचे विद्रूपीकरण करत आहोत,
याचे भान त्यांना राहिले नाही. राज्यात झालेल्या दोन्ही निवडणुकांच्या काळात शहरा-शहरांत होर्डिगबाजीला ऊत आला होता. त्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या आभाराचे होर्डिग, त्यांना शुभेच्छा देणा:या चमकेश कार्यकत्र्याचे होर्डिग, या सा:या प्रकारामुळे शहरांचे रूप ओंगळवाणो होत गेले. पण ही होर्डिगबाजी केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित असती तर सा:यांनी समजून घेतली असती; मात्र तसे नाही. नेत्यांच्या वाढदिवसांच्या शुभेच्छा, जयंती, पुण्यतिथी, नियुक्त्या, सण-उत्सवाच्या शुभेच्छा, मेळावे अशी राजकीय पक्षांची भंपक जाहिरातबाजी शहरभर कायमच सुरू असत़े या बकालीकरणाकडे नेत्यांनीच दुर्लक्ष केले असे नाही, तर अशा अवैध होर्डिग्जवर कारवाई करण्याचे टाळून विविध पालिकांनीही कामचुकारपणाचा कळस गाठला. निवडणूक प्रचारार्थ लावलेले अवैध होर्डिग काढण्यास सर्व पालिका व नगरपालिकांनी विशेष मोहीम राबवावी. असे होर्डिग लावणा:या राजकीय पक्षांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी़ तसेच ते होर्डिग काढण्याची मोहीम निवडणूक निकालानंतर दहा दिवस सुरू ठेवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 3क् सप्टेंबरला दिले होत़े मात्र आदेश असूनही पालिकांनी तत्परता दाखवली नाही आणि त्यामुळेच राज्यभरात अजूनही नाक्या-नाक्यांवर चमकोगिरीला ऊ त आलेला दिसतो आहे. अशा पालिकांवर आता उच्च न्यायालयाने सणकून कोरडे ओढले. ते बरेच केले. अवैध होर्डिग काढली नाहीत तर पालिका बरखास्त करण्यास राज्य सरकारला सांगू असा न्यायालयाने इशारा दिला आहे. शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी जशी नागरिकांची तशीच ती नेत्यांची व पालिका प्रशासनाचीही आहे. शहरातील अनधिकृत वास्तू पाडण्याची जशी जबाबदारी पालिकांची असते तसेच शहरात जागो-जागी उभ्या राहणा:या अवैध होर्डिगना उखडून फेकण्याचे अधिकारही त्यांना असतात. पण या अधिकारांचा वापर पालिका अधिकारी सपशेल विसरलेले दिसतात. किती होर्डिग आपण काढली याचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश या आधीच उच्च न्यायालयाने सर्व पालिकांना दिले होते. शिवाय अवैध होर्डिगवर लक्ष ठेवण्यास पालिका आणि पोलिसांनी नोडल अधिका:याची नेमणूक करावी, असेही सांगितले होते. होर्डिगवर काढण्याची कारवाई करताना पालिका कर्मचा:यांना पोलिसांनी आवश्यक ते संरक्षण द्यावे, जनजागृतीसाठी नागरिकांची समिती स्थापन करून तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक सुरू करावा, अशा सूचनाही केल्या होत्या. मात्र केवळ दोन-तीन पालिकांनीच याबाबत तत्परता दाखवली. एका पालिकेने तर होर्डिगवर राष्ट्रीय नेत्यांचे फोटो असतात, त्यांच्यावर गुन्हा कसा नोंदवायचा अशीही विचारणा केली. न्यायालयाने त्यावरही उपाय सुचवला आणि स्थानिक जबाबदार नेत्यांवर गुन्हे दाखल करू शकता, असे सांगितले. तसेच या आदेशात मनसेने त्यांच्या कार्यकत्र्याना दिलेल्या होर्डिग काढण्याच्या आदेशाचे कौतुकही केले आहे. मुळात स्वस्तात आणि रातोरात तयार करता येणा:या होर्डिगमुळे शहरात कधी कुठे होर्डिग लागेल, याचा नेम नसतो.
पण असे होर्डिग दिसताच त्यांच्यावर कारवाई केल्यास चमकोगिरीला आळा बसू शकेल. पण पालिकांनीच जर आपल्या डोळ्यांवर पट्टी बांधूनच काम करायचे ठरवल्यास शहराचे विद्रूपीकरण रोखणार तरी कोण? नियमांची पायमल्ली करणा:यांना चाप लावणो, ही पालिकांची जबाबदारी, पण ते आपली जबाबदारी विसरल्याने न्यायालयाकडून चपराक
मिळणो अपेक्षित होते. न्यायालयाला हा दंडुका हाती घ्यावा लागला. आतातरी ठिकठिकाणचे पालिका प्रशासन जागे होईल आणि होर्डिगच्या विरोधात धडाकेबाज कारवाई करेल, अशी अपेक्षा आहे.