- यदु जोशी(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
‘आपल्याला शिवसेनेबरोबर कायम राहायचे आहे, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्या पक्षाला सांभाळून घ्या’ या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिलेल्या आदेशाचा अर्थ काय काढायचा? परवा मुंबईतील बैठकीत त्यांनी असा आदेश दिल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. शिवसेनेला राष्ट्रवादी सांभाळून घेणार असेल तर मग काँग्रेसचे काय होईल? राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका शिवसेना आणि राष्ट्रवादी युती करून लढतील असे संकेत त्यातून मिळतात. शिवसेनेच्या मदतीने काँग्रेस अधिक कमकुवत करण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असू शकतो. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची व्होट बँक जवळपास सारखीच आहे.
शिवसेनेची वेगळी आहे. स्वत:ची ताकद वाढवायची तर काँग्रेसला खच्ची करण्यावर राष्ट्रवादीचा भर राहील. भिवंडी महापालिकेतील काँग्रेसचे १६ नगरसेवक राष्ट्रवादीने फोडणे हा त्याच रणनीतीचा भाग दिसतो. राष्ट्रवादीच्या या स्वभावामुळे काँग्रेस त्यांच्यापासून नेहमीच सांभाळून राहते. राज्य सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने या नगरसेवकांना प्रवेश देऊन दुर्दैवी पायंडा पाडल्याची टीका करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी त्याबाबत राष्ट्रवादीकडे तक्रारदेखील केलेली आहे; पण अशा शामळू तक्रारीने राष्ट्रवादीला काय फरक पडणार? शिवाय, शिवसेनेला धक्का न लावता राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसची शक्ती कमी केली जात असेल तर त्यास शिवसेनेचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
ग्रामीण भागातील तरुण मराठा वर्ग हा शिवसेना, राष्ट्रवादीत मोठ्या प्रमाणात विभागलेला आहे. सीएसडीएसच्या गेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील जातनिहाय मतदानाच्या अहवालात सर्वाधिक मराठा मते ही शिवसेनेला (३५ टक्के), त्या खालोखाल राष्ट्रवादीला (२८ टक्के) होती. भाजप तिसऱ्या तर काँग्रेस चवथ्या क्रमांकावर होती. शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणुकांना सामोरे गेलो तर मराठा मतांचे ध्रुवीकरण करता येईल असा राष्ट्रवादीचा होरा असावा.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या पाठीवर बसून जाणे राष्ट्रवादीला कधीही परवडणारे राहील. तिकडे काँग्रेस आगामी महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांत स्वबळावर लढण्याची भाषा करत आहे. मुंबई महापालिकेत ‘एकला चलो रे’चा नारा नवे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी दिलाय. त्या आधी औरंगाबादचे प्रमुख कार्यकर्ते, नेत्यांच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत तेथील महापालिका निवडणुकीत स्वबळावर लढा असा आग्रह धरला गेला.
अर्थात तसेच होईल असे आतापासून छातीठोकपणे सांगता येत नाही. जिथे भाजप कमकुवत आहे तिथे महाविकास आघाडीतील पक्ष वेगवेगळे वा त्यापैकी दोघे एकत्र येऊन लढतील. जिथे भाजप ताकदवान आहे तिथे तिन्ही पक्ष एकत्र येतील अशी शक्यता आहे. काँग्रेसच्या मंचावर जाणे शिवसैनिकांना कसेसेच वाटते अन् शिवसेनेच्या मंचावर जाताना काँग्रेसवाल्यांना कसेसेच होते. नेत्यांनी सवय करून घेतली तरी कार्यकर्ते कितपत जुळवून घेतील हा प्रश्नच आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादीचे एकमेकांबाबत तसे नाही. एकचालकानुवर्ती पक्षांना तत्त्व असलीच तर त्यांना सोईनुसार मुरड घालणे सोपे असते.
काँग्रेसमध्ये भैया नाही, भाऊच!आ. भाई जगताप यांना मराठी माणूस म्हणून मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी महापालिका निवडणुकीच्या आधी आणले. भाऊ (मराठी माणूस) की भैया (हिंदी भाषिक) यात काँग्रेसने भाऊ असलेल्या भाई जगतापांना संधी दिली. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षही बदलू शकतात. बाळासाहेब थोरातांच्या जागी नव्या चेहऱ्याचा शोध सुरू आहे. खा.राजीव सातव, विदर्भाला संधी दिली तर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोेले, मंत्री सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार यांची नावे चर्चेत आहेत. मुंबईला मराठा अध्यक्ष दिलाय, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात मराठा आहेत, आता प्रदेशाध्यक्ष बहुजन द्या अशी मागणी आहे. थोरातही पद वाचविण्यासाठी वजन खर्ची घालत असणारच.
ग्रामपंचायत निवडणुकीची धूम ग्रामपंचायत निवडणुकीची सध्या धूम सुरू आहे. त्यात खर्चाची मर्यादा किती असते? सात ते नऊ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीत २५ हजार, ११ ते १३ सदस्य आहेत तेथे ३५ हजार तर १५ ते १७ सदस्य असतील तर प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चमर्यादा ५० हजार रुपये आहे. कोणतीच निवडणूक एवढ्या कमी खर्चात होत नाही. निवडणूक आयोग हतबल आहे. परवा नंदुरबार जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीत मंदिराला ४२ लाख रुपयांची देणगी देणाऱ्यांच्या गळ्यात बिनविरोध सरपंचपदाची माळ टाकण्याचा गजब निर्णय झाला. आता हे कोणत्या खर्चमर्यादेत बसते?
नाणार येणार की जाणार?रत्नागिरी जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला राजापूरचे शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी पाठिंबा दिल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली. रत्नागिरीच्या स्थानिक राजकारणात खा.विनायक राऊत आणि मंत्री उदय सामंत एकत्र आहेत. साळवींचा त्यांच्याशी सुप्त संघर्ष आहे. साळवींचे मत वैयक्तिक असल्याचा खुलासा राऊत यांनी लगेच केला. या प्रकल्पाला किती लोकांचा विरोध अन् समर्थन आहे याची शिरगणती झाली पाहिजे असे अनेकांना वाटते. प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार एकर जमीन देण्याबाबत लोकांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे संमतीपत्रे दिलेली आहेत. प्रकल्पाच्या समर्थकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटू दिले जात नाही असे म्हणतात. प्रकल्पाला टोकाचा विरोध शिवसेनेसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा तर नाही ना ठरणार? स्थानिक नेत्यांचे प्रकल्पात असलेले आर्थिक हित हादेखील महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. हे नेते सर्वच पक्षांत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा फोटो कसा नाही?राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे फोटो प्रत्येक मंत्र्यांच्या दालनात लावावेत असा प्रोटोकॉल आहे पण अनेक मंत्री तो पाळताना दिसत नाहीत. पंतप्रधान मोदींचा फोटो दालनात न लावलेले बरेच मंत्री आहेत. काहींच्या दालनात देवदेवतांचे, महाराजांचे अन् आईवडिलांचेही फोटो आहेत. काही मंत्र्यांच्या दालनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा फोटो मात्र नाही. आधीच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा फोटो सर्व मंत्र्यांच्या दालनात होता; अगदी शिवसेनेच्याही. सध्याच्या सगळ्या मंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना मनापासून स्वीकारलेले नाही की काय?