'शक्तिपीठ' की पाणी? विकासाचा खरा मार्ग कोणता? तज्ज्ञांनी मांडली ७१०० कोटींची पर्यायी 'जलयोजना'

"१ लाख कोटींचा रस्ता की ७ हजार कोटींचे पाणी?"; शक्तिपीठ महामार्गावरून राज्याच्या विकासाचे नवे समीकरण चर्चेत

महाराष्ट्र सरकारने वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी असा सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहापदरी या महामार्गासाठी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील वाहतूक सुलभ करणे, पर्यटन आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देणे, तसेच आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे हे या प्रकल्पामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, या महामार्गामुळे १३ जिल्ह्यांतील सुपीक जमीन मोठ्या प्रमाणावर संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी भूसंपादनाला विरोध होत असून, या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर काही अभियंत्यांनी एक वेगळी कल्पना मांडली आहे. पुण्यातील अभियंते अभय गोडसे आणि श्रीशैल्य अंकलकोटे यांनी ‘प्रेशराइज्ड मल्टीडायरेक्शनल मॅनिफोल्ड सिस्टीम’ या तत्त्वावर आधारित एक पर्यायी सिंचन योजना सुचवली आहे. त्यांच्या मते, प्रस्तावित महामार्गाच्या पट्ट्यातच मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकून अतिरिक्त पाणी असलेल्या नद्यांमधून पाणी उचलून दुष्काळी भागात वळवणे शक्य आहे. महामार्गालगत दर एक किलोमीटर अंतरावर पाणीपुरवठ्याचे कनेक्शन दिल्यास पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि औद्योगिक वापर अशा तीनही गरजा पूर्ण होऊ शकतात.

या योजनेची रचना आठ टप्प्यांत करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यांत महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी लहान व्यासाच्या सेवा जलवाहिन्या टाकल्या जातील. त्यानंतर १२०० मिमी व्यासाच्या मुख्य जलवाहिन्यांची उभारणी करण्यात येईल. अंतिम टप्प्यांत सुमारे ३००० मिमी व्यासाच्या मोठ्या जलवाहिन्यांद्वारे पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी चार महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वळवण्याची व्यवस्था करता येईल. विशेष म्हणजे प्रस्तावित महामार्गाचा मार्ग २१ नद्यांना छेदतो. त्या प्रत्येक ठिकाणी बंधारे, जॅकवेल आणि पंपहाऊस उभारून पाणी उचलण्याची योजना मांडण्यात आली आहे.

कृष्णा, पंचगंगा, भीमा, गोदावरी आणि पैनगंगा यासारख्या प्रमुख नद्यांवर सुमारे १०० एमएलडी क्षमतेची आठ जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारता येतील, असेही या योजनेत नमूद आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ७,१०० कोटी रुपये असल्याचे अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. जलवाहिन्या, पंपिंग स्टेशन, बंधारे आणि जलशुद्धीकरण केंद्रे यांचा एकत्रित विचार केला तर हा खर्च महामार्गाच्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचे ते सांगतात.

महाराष्ट्रात पावसाचे वितरण अत्यंत असमान आहे. कोकण आणि सह्याद्री परिसरात दरवर्षी २५०० ते ३००० मिमीपर्यंत पाऊस पडतो, तर मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण ८०० ते १००० मिमीपर्यंतच मर्यादित असते. त्यामुळे एका भागात पूरस्थिती निर्माण होते, तर दुसऱ्या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची आवश्यकता भासते. सांगली-कोल्हापूर परिसरातील वारंवार येणारे पूर आणि मराठवाड्यातील भीषण पाणीटंचाई ही या विसंगतीची ठळक उदाहरणे आहेत.

अशा परिस्थितीत जलसंपत्तीचे वैज्ञानिक नियोजन ही राज्याच्या विकासाची मध्यवर्ती गरज ठरते. अतिरिक्त पाणी असलेल्या नद्यांमधून पाणी उचलून दुष्काळी भागात वळवण्याची व्यवस्था निर्माण झाली, तर पावसाळ्यातील वाहून जाणारे प्रचंड पाणी उपयोगात आणता येईल. त्यातून शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सोडवता येऊ शकतो.

निश्चितच, अशा प्रकारच्या जलयोजनांची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सखोल अभ्यास आवश्यक असतो. पर्यावरणीय परिणाम, ऊर्जा खर्च, तांत्रिक अडचणी आणि दीर्घकालीन देखभाल या सर्व घटकांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. परंतु, या प्रस्तावामुळे एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो - राज्याच्या विकासाचे प्राधान्यक्रम नेमके काय असावेत?

विकास म्हणजे केवळ महामार्ग, उड्डाणपूल आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था एवढाच मर्यादित अर्थ नाही. पाणी, शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचाही विकासाच्या समीकरणात तितकाच महत्त्वाचा वाटा असतो. लाखो हेक्टर सुपीक जमीन गमावून उभारलेला महामार्ग आणि त्याचवेळी पाण्यावाचून कोरडी पडलेली शेती हे विकासाचे विसंगत चित्र ठरू शकते.

मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त प्रदेशासाठी दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक स्थैर्याचेही साधन आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांचा विचार करतानाच पाणी व्यवस्थापनाच्या पर्यायी कल्पनांनाही गांभीर्याने संधी देणे आवश्यक आहे.

कोकणातील वाहून जाणारे पाणी आणि मराठवाड्यातील दुष्काळ या दोन टोकांच्या समस्यांना जोडणारा मार्ग शोधणे हीच खरी दूरदृष्टी ठरेल. महाराष्ट्राच्या विकासाचा खरा महामार्ग कदाचित डांबरी रस्त्यांतून नव्हे, तर सुयोग्य आणि न्याय्य जलव्यवस्थापनातूनच पुढे जाणार आहे.