चाबहार बंदरावर युद्धाचे सावट; भारताला काळजी; व्यापारी मार्गाला युद्धाचा फटका

इराणच्या ईशान्य भागात असलेल्या चाबहार या महत्त्वाच्या बंदराचे युद्धात नुकसान होऊन त्याला टाळे ठोकावे लागणे ही अत्यंत गंभीर बाब ठरते.

हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील चिघळलेल्या युद्धामुळेभारताच्या पश्चिम आशियातील व्यवहारांवर त्रासदायक सावट पडू लागले आहे. भूराजकीय परिणामांच्या पलीकडे यामुळे नुकसान होईल, हे नक्की. अलीकडच्या संघर्षात या बंदराचे खूपच नुकसान झाले असल्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.  परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकार आता इराणला प्रतिनिधी मंडळ पाठवत आहे. तेथील भारतीय गुंतवणूक आणि इतर कामांवर युद्धाचा काय परिणाम झाला, याचे मूल्यमापन हे मंडळ करील.

भारतासाठी चाबहार एका व्यावसायिक प्रकल्पापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान तसेच मध्य आशियाई प्रदेशात पोहोचण्यासाठी हे बंदर धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. युरेशियात जाण्यासाठीही भारताकरिता त्याचे महत्त्व आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेने या बंदरावर केलेल्या दंड योजनेत सवलत दिली. त्यावेळी भारतात येऊ घातलेले राजदूत सर्जिओ  गोर यांच्याशी बऱ्याच वाटाघाटी कराव्या लागल्या होत्या. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर त्यात सहभागी होते. नवी दिल्लीत त्यावेळी बऱ्याच गुप्त बैठका झाल्या. या बंदरातील टर्मिनल १० वर्षे वापरण्यासाठी मे २०२४ मध्ये भारताने करार केला होता. या प्रदेशातील दीर्घ पल्ल्याच्या धोरणाचा हा करार एक भाग होता. आता बंदराचे नुकसान झालेले असल्याने तेथे काम करणाऱ्या भारतीय आस्थापनांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागेल.

व्ही. के. सक्सेना असण्याचे महत्त्व

अलीकडेच घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या काही पदांवर खांदेपालट झाले. व्ही. के. सक्सेना यांची नेमणूक प्रसिद्धीच्या झोतात आली नसेल; परंतु डावपेचात्मक दृष्टीने तिला बरेच वजन आहे. सक्सेना यांना लडाखचे चौथे नायब राज्यपाल म्हणून नेमले गेले.  लडाख केंद्रशासित झाल्यावर हे पद निर्माण झाले आहे. हिमालयाच्या पट्ट्यात असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशात सक्सेना यांचा प्रशासकीय अनुभव उपयोगी पडेल असे केंद्राला वाटते. दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणून त्यांनी आधी काम पाहिले आहे. आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडणारे, कारभाराची खास शैली असलेले अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात. दिल्लीत त्यांनी राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या बजावलेल्या भूमिकेमुळे भाजपला गेल्यावर्षी सत्ता मिळवणे सुकर झाले होते. आता सक्सेना लडाखमधील सुरक्षितता आणि विकास यावर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सक्सेना यांचे काम सोपे नाही. कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि लेह अपेक्स बॉडी यांच्यासारख्या गटांनी लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीतील संरक्षण देण्याची मागणी केलेली आहे.

तृणमूलची चाल, काँग्रेस अस्वस्थ  

राजकारणात जे होईल असे वाटते ते बऱ्याचदा होत नाही. पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण देशात भाजपला रोखावे अशी ममता बॅनर्जी यांची इच्छा खरोखरीच आहे काय? बारकाईने पाहू जाता या पक्षाचे वर्तन काँग्रेसला दुर्बल करणारे आहे. गोव्यात २२ साली तृणमूलने आक्रमकपणे प्रवेश केला; पण त्यामुळे भाजपपेक्षा काँग्रेसचे जास्त नुकसान झाले. तृणमूलने ५.२% मते मिळवली तर काँग्रेसचा मत हिस्सा ४.९ टक्क्यांवर घसरला. आम आदमी पक्षालाही जवळपास सात टक्के मते मिळाली. सगळ्यांनी मिळून काँग्रेसला क्षीण केले. त्यानंतर गोव्यात काँग्रेस उभे राहू शकलेली नाही. मेघालयात ममता बॅनर्जी एक पाऊल आणखी पुढे गेल्या. काँग्रेसमध्ये त्यांनी फूट पाडली आणि बरेच आमदार तृणमूलमध्ये घेतले. झारखंडमध्ये त्यांनी असेच प्रयत्न केले; परंतु त्यात यश आले नाही. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना आसाम आणि केरळमध्ये त्या याच मार्गाने जात आहेत. दोन्ही राज्यांत तृणमूल स्वतंत्र लढण्याची तयारी करत आहे. आसाममध्ये काँग्रेसचे गौरव गोगोई तृणमूल नेतृत्वापर्यंत पोहोचले होते; पण त्यांचे प्रयत्न असफल झाले. केरळमध्ये दोनदा डाव्यांचा पाठिंबा मिळालेले आमदार पी. व्ही. अन्वर तृणमूलमध्ये गेले. याचा अर्थ केरळमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा प्रवेश हा अप्रत्यक्षपणे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मदत करणारा असला तरी भाजपपेक्षाही काँग्रेसचे जास्त नुकसान करेल.

खान यांना नारळ का मिळाला? 

५ मार्च रोजी बिहारमध्ये मोठे राजकीय नाट्य रंगले. काही तासांच्या अवधीतच दोन शक्तिमान पदांवरच्या व्यक्ती, पहिले मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि दुसरे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान हे चित्रातून बाहेर गेले. कुमार यांचे राज्यातून बाहेर जाणे फारसे धक्कादायक नव्हते; तरी त्यांचे राज्यसभेवर जाणे अनेकांच्या भुवया उंचावून गेले. खान यांना अकस्मात नारळ दिला जाणे हे मात्र खरे आश्चर्य होते. ज्या वेगाने या राजकीय घडामोडी झाल्या त्या पाहता भाजपने काळजीपूर्वक लिहिलेली संहिता त्यामागे होती. राज्यातील राजकीय विमर्श मुठीत ठेवण्याचा इरादा त्यातून स्पष्टपणे दिसतो. अरिफ मोहम्मद खान यांचे बहिर्गमन का झाले, हे मात्र एक कोडेच आहे.