- उदय निरगुडकर मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनानं हिंसक वळण घेतल्यानंतर त्याचा वणवा महाराष्ट्र बेचिराख करतो की काय अशी भीती वाटत होती. परंतु, आंदोलकांच्या नेतृत्वानं अचानक आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली आणि महाराष्ट्रानं सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पोलिसांवरचा ताण काहीसा निवळला. पण चार दिवसांत जे दिसलं, जे घडलं ते चिंताजनकच आहे. मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात पाऊल ठेवू देणार नाही, विठ्ठलाची पूजा करू देणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. गर्दीत साप सोडून गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न होता, असा इंटेलिजन्स रिपोर्ट असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आणि पंढरपुरात न जाण्याचा निर्णय घेत वर्षावरच पूजा केली. तेव्हा हे प्रक रण शमेल असं वाटलं होतं. पण त्यानंतरही भडका उडाला, आंदोलन हिंसक झालं. आंदोलन कुणी पेटवलं यावर उलटसुलट विधानं येत गेली. राजकारणाचा ज्वर वाढू लागला. आंदोलन मागे घेतल्यानं परिस्थिती निवळेल. पण सामाजिक सौहार्दाची घडी जी बिघडली ती पुन्हा कशी बसणार? सरकारनं आंदोलनाची वेळीच दखल क नाही घेतली? आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा का नाही केली? आंदोलन चिघळवू देण्यात कुणाला रस होता? आंदोलकांत राजकीय घुसखोरी झाली, या आरोपात कि तपत तथ्य आहे का? झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण? दंगेखोरांवर खटले चालवून त्यांना शासन करण्याची हिंमत सरकार दाखवणार का की दंगेखोरांसमोर नांगी टाकणार?आपण लोकशाहीत राहतो आणि लोकशाही हिंसाचाराचं कधीही समर्थन करत नाही. आंदोलनकर्त्यांना आपला वापर बाहेरच्या शक्ती तर करत नाहीत ना, यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आजच्या स्फोटक काळात आहे. कोणत्याही आंदोलनाला एक नेतृत्व लागतं. प्रत्येक ठिकाणचं वेगवेगळं नेतृत्व असून चालत नाही. हे या आंदोलनानं अधोरेखित झालं. हिंसेमुळे आंदोलनातला रसरशीतपणा आणि उमेद खच्ची होते. एकी हेच बळ आहे. ती टिकवूनच कोणताही समाज, कोणताही देश पुढे जाऊ शकतो. मराठा समाजानं आंदोलन मागे घेतलं याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. आतापर्यंत त्यांनी शांततेत आंदोलन केलं होतं. तेच स्पिरीट यापुढेही दाखवणं गरजेचं आहे. संवाद आणि चर्चेच्या मार्गानंच हा तिढा सोडवायला हवा. पण आज परिस्थिती स्फोटक आहे.अशा स्फोटक परिस्थितीत आरक्षणासारख्या वादग्रस्त मुद्यावर कोणीही बोलणं अवघडच आहे. कारण मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे असं म्हटलं तर ते आमच्या आरक्षणाच्या कोट्यातून दिलं तर याद राखा, असं म्हणत ओबीसी नाराज आहेत. मग मराठ्यांना आरक्षण नको, असं म्हटलं तर मराठा समाज नाराज. म्हणून मग ५० टक्क्यांच्या वर १६ टक्के आरक्षण दिलं तर ते घटनेच्या चौकटीत बसणार नाही. त्यामुळे या विषयावर बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या नशिबात कपाळी शिव्याशाप हे कुठून ना कुठून तरी आलेलेच असणार. त्यात तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण आहे. मग तिथे आहे तर आम्हाला का नको, असा युक्तिवाद केला जातोय. त्यात काय अडचणी आहेत? मेगा भरतीमध्ये १६ टक्के आरक्षण अनुशेष म्हणून ठेवू, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याला काही कायदेशीर आधार आहे का? तामिळनाडूप्रमाणे जास्त जागा निर्माण करणं महाराष्ट्राला शक्य आहे का? आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम ठरू शकतो का? यापूर्वी खत्री, बापट, कालेलकर या आयोगांनी मराठा आरक्षणाबद्दल काय मत नोंदवलं होतं? मग यावेळी त्यापेक्षा वेगळं असेल असं मानायला काय आधार आहे? सरकारनं स्वत:हून मराठा आरक्षण जाहीर केलं तर त्यात कायदेशीर अडचणी काय आहेत? राजस्थानात गुर्जर, हरियाणात जाट, आंध्रात कापू आणि महाराष्ट्रात मराठा हे आपल्या अभ्युदयासाठी फक्त सरकारी आरक्षणांवरच अवलंबून आहेत, हे कशाचं लक्षण आहे? सुप्रीम कोर्टानं इंदिरा साहनी केसमध्येजी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलीय, ती वाढवणं शक्य नाही का? आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणानंप्रश्न सुटणार आहेत का? सवाल आहे तो घटनेचा, न्यायालयीन चौकटीचा, कायद्यातील तरतुदींचा, आयोगाच्या शिफारशींचा, न्यायालयीन निवाड्याच्या इतिहासाच्या दाखल्यांचा आहे.
कलंक पुसायची संधी इम्रानना मिळाली
क्रिकेटमध्ये जोपर्यंत शेवटचा बॉल टाकला जात नाही, तोपर्यंत निकाल लागला असं म्हणता येत नाही आणि खरा खेळाडू हा शेवटच्या बॉलपर्यंत जिद्दीनं खेळतो. इम्रान खानच्या बाबतीत तेच म्हणता येईल. आंतरराष्ट्रीय प्ले-बॉय ते वयाच्या ३९ व्या वर्षी खांद्याची सर्जरी झालेली असताना जिंकलेला १९९२ सालचा वर्ल्डकप. झालेले दोन घटस्फोट. निवडणुकीदरम्यान माजी पत्नीनं केलेला लैंगिक छळाचा आरोप. या सगळ्यांवर मात करत शेवटच्या क्षणी सामना पलटवायची खेळाडूची जिगर दाखवली. ६५ व्या वर्षी इम्रान आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान होणार. ही जिगर इम्रानची होती की यामागची ताकद पाकिस्तानी लष्कराची होती, हा चर्चेचा विषय आहे. नवाझ शरीफ यांना पदच्युत करण्यात इम्रानचा मोठा वाटा होता. पण चर्चा होतेय ती त्यामागे असलेल्या लष्कराच्या हाताची. निवडणुकीत घोळ झाल्याचा आरोप तिथल्या मुख्य राजकीय पक्षांनी केलाय आणि लष्कराचं वर्चस्व पाहता, तसं झालं नसेल, असं छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. आपल्या देशातल्या निवडणुकांची चर्चा जितकी महत्त्वाची तितकीच ती पाकिस्तानातल्या निवडणुकींचीसुद्धा महत्त्वाची. कारण तो नुसताच आपला शेजारी नाही, तर जगातली सहावी अण्वस्त्रधारी शक्ती आहे. हाफिज सईदचा पराभव हे कशाचं लक्षण आहे? पाकिस्तान-अमेरिका आणि पाकिस्तान-चीन संबंधांवर याचा काय परिणाम होणार? मोदी आणि इम्रान खान यांचे संबंध कसे असतील? जानेवारी २०१६ पासून दोन्ही देशांतली सचिव स्तराची चर्चा बंद झालीय. ती सुरू होणार का? त्याहीपेक्षा पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलीय. अमेरिकेनं पाकिस्तानची लष्करी मदत बंद केलीय. कर्ज जवळपास ९० बिलियन डॉलरवर पोहोचलंय. या खाईतून इम्रान पाकिस्तानला कसा बाहेर काढणार? प्रत्येक देशाला लष्कर असतं पण इथं लष्कराला देश आहे. हा कलंक पुसायची संधी इम्रानना आज नशिबानं दिलीय. भारताविरोधात अघोषित युद्ध करून पाकची अर्थव्यवस्था आणखीन खिळखिळी होईल.
(लेखक न्यूज18 लोकमतचे समूह संपादक आहेत.)