- अतुल कुलकर्णी(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)
काेरोनामुळे दवाखान्यात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला रेमडेसिविर हवे आहे. रुग्णांचे नातेवाईक रेमडेसिविरची इंजेक्शन घेऊन जातात व आमच्या पेशंटला हे द्या, असे सांगताना दिसतात. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये या इंजेक्शनचा प्रोटोकॉल ठरवून दिलेला असला तरी तो पाळला जातो का, हे कळत नाही. एबोलाची साथ आल्यावर जिलाद सायन्सेस या कंपनीने हे औषध बनवले, तेव्हा ते फार चालले नाही.
कोरोनावर याचा उपयोग होत असताना त्यावरून जागतिक राजकारण झाले. अगदी सुरुवातीच्या काळात हे इंजेक्शन आले तेव्हा त्यावर बॅन होता. द्यायचे की नाही यावरून वाद होते. किंमत नऊ ते दहा हजार रुपये होती. कोरोनावर अधिकृत मान्यता मिळालेले हे औषध नाही. ठरावीक काळात वापर केला तरच ते रुग्णांना उपयोगी पडते. जागतिक आरोग्य संघटनेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे इंजेक्शन निरुपयोगी आहे असे जाहीर केले, पण ते का वापरायचे नाही याची कोणतीही कारणे दिली नाहीत. आता ते वापरले जात आहे तरीही त्याची कारणमीमांसा जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेली नाही. महाराष्ट्रातल्या कोरोना टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक यांनी रेमडेसिविरच्या वापरासाठी थेट दिल्लीपर्यंत जीवापाड प्रयत्न केले होते. त्यामागे दिवसरात्र खपून केलेली रुग्णांची निरीक्षणे होती. नंतर केंद्रानेदेखील हे औषध सर्वत्र वापरण्यास परवानगी दिली.
तरीही आज रेमडेसिविरचे जे काही चालले आहे, त्यावरून डॉ. संजय ओक अस्वस्थ आहेत. ते सांगतात, “रेमडेसिविरचा गैरवापर जास्त झालाय. हे इंजेक्शन संजीवनी नाही. ते दिले आणि त्यामुळे प्राण वाचले असे होत नाही. वर्षभरातल्या संशोधनांचा निष्कर्ष असा की रेमडेसिविरमुळे हॉस्पिटलमध्ये राहणे एक ते दीड दिवसाने कमी होते. लवकर बरे वाटायला लागते. पण, हे इंजेक्शन म्हणजे संजीवनी नव्हे. हे इंजेक्शन कोरोना व्हायरसच्या वाढीला अटकाव करते. त्यामुळे ज्या काळात हा व्हायरस शरीरात सगळ्यात जास्त असतो, त्याच काळात - पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर दुसरा दिवस ते नववा दिवस या काळातच - हे दिले गेले तर त्याचा फायदा होतो. १४ व्या किंवा १५ व्या दिवशी ते देण्याने काहीही निष्पन्न होणार नाही.”
हे सारे इतके स्पष्ट असताना रेमडेसिविरच्या वापरावरून ओरड होण्याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण : भारतात दुसरी लाट येणार असे सगळे जग ओरडून सांगत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दोघांनीही याचा साठा करून ठेवण्याकडे लक्ष दिले नाही. केंद्राने रेमडेसिविरच्या निर्यातीवर आता बंदी आणली, ती दीड - दोन महिन्यांपूर्वी आणली असती तर आज ओरड झाली नसती. दुसरे कारण : अतिरेकी वापर! त्यावर वेळीच बंधने आणली नाहीत. टास्क फोर्सच्या सूचना गुंडाळून ठेवल्या गेल्या. योग्य वेळी डोस न देणे, अपुऱ्या प्रमाणात देणे चुकीचे होते, पण ते घडले. घरी विलगीकरणात असणाऱ्यांना देण्यासाठीचे हे इंजेक्शन नाही. तरीही तसा हट्ट झाला, त्यामुळे ज्यांना गरज होती त्यांना रेमडेसिविर मिळाले नाही. तिसरे कारण : खाजगी हॉस्पिलटमधला निरंकुश वापर, त्यापोटी आकारली जाणारी हजारोंची बिले, त्यावर नियंत्रण आणण्यात आलेले अपयश.
डिसेंबरमध्ये कोरोनाची साथ अचानक कमी झाली. त्यामुळे हेतेरो, झायडस, ज्यूबिलंट, डॉ. रेड्डीज, मायलॉन, सन फार्मा आणि सिप्ला या सात कंपन्यांनी याचे उत्पादन कमी करणे सुरू केले. मात्र, अचानक आलेल्या लाटेमुळे मागणी व पुरवठा यात मोठा फरक पडला. आता याचे जास्तीतजास्त उत्पादन सुरू झाले; पण ते बाजारात येण्यास आणखी काही दिवस लागतील. मात्र याची गरज लक्षात आल्यामुळे गुजरातसारखी केंद्राच्या जवळची राज्ये रेमडेसिविरचा साठा स्वत:कडे घेऊ लागली. त्याचेही राजकारण सुरू झाले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणतात, “आम्ही सूचना देऊनही खाजगी हॉस्पिटल नफेखोरीसाठी रेमडेसिविरचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करीत आहेत.”
रेमडेसिविर, मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझर या तीन गोष्टी अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यात आणल्याच पाहिजेत. गोरगरिबांना आजही रोज १५ रुपयांचा मास्क वापरणे आणि एका व्यक्तीसाठी ७ हजारांची पाच रेमडेसिविर आणणे परवडत नाही. त्यामुळे यावरचा इलाज पूर्णपणे केंद्राच्या हातात आहे. गुजरातमधील एका कंपनीने रेमडेसिविर हाफकिन संस्थेला देण्यास असमर्थता दर्शवली. राज्याबाहेर एकही इंजेक्शन देऊ नका, अशा सूचना आहेत, असे त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातल्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. हे धक्कादायक आहे. ही वेळ भिंती तोडून एकमेकांना मदत करण्याची आहे. जगलो, वाचलो तर राजकारण करता येईल. आज परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. केंद्राने आता हस्तक्षेप केला पाहिजे!