सत्तेचा लगाम मतदारांच्या हातातच असावयास हवा

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्राने पंथ-निरपेक्ष, समतावादी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचा संकल्प केला होता. पण आज ७० वर्षानंतरही तसा समाज निर्माण होणे हे स्वप्नच ठरले आहे. आपले राष्ट्र आजही धर्म, जाती आणि वर्गात विभागले गेले आहे. आपले राजकारण धर्म आणि जातीच्या आधारेच चालते आहे. आश्चर्य म्हणजे आपल्या जातीच्या, पंथाच्या आधारावर मत मागण्याची आमच्या नेत्यांनाही लाज वाटत नाही. जाती-धर्माच्या नावाने आपल्याला फसविले जात आहे हे मतदारांना सुद्धा समजत नाही.जाती आणि धर्माच्या नावावर मत मागणे हे आपल्या राष्ट्राच्या घटनेतील तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे असा स्पष्ट निर्वाळा आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ही चांगली गोष्ट आहे. २५ वर्षापूर्वीच्या जुन्या निवडणूक याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले आहे की यापुढे धर्म आणि जातीच्या आधारे उमेदवारांना मत मागता येणार नाही. मतदान करणाऱ्या मतदारांनी जर धर्म आणि जातीच्या आधारे मतदान केले तर तो मतदार घटनेच्या उल्लंघनाचा दोषी मानला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातील कलम १२३(३) अनुसार धर्म किंवा जातीच्या आधारावर मात मागणे हा गुन्हा असून हा गुन्हा करणाऱ्याची निवडणूक रद्द होऊ शकते. या कायद्याने मत मागणारा आणि मतदान करणारा या दोघांनीही दोषी ठरविण्यात आले आहे.२५ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या दोन उमेदवारांबद्दल धर्माचा वापर करून निवडणुका जिंकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण निवडणुकीत धर्म आणि जातीचा वापर करण्याबद्दल एकाच राजकीय पक्षाला दोषी धरता येणार नाही. धर्म आणि जात यांचा वापर करून मते मागणारे प्रत्येक पक्षात पाहावयास मिळतात. पण हा विषय केवळ मतांच्या राजकारणापुरता सीमित नाही. आपल्या संविधानात व्यक्त करण्यात आलेल्या भावनांविषयी आस्था बाळगणे आणि त्यावर भरवसा ठेवणे याबाबतही हा विषय महत्त्वाचा आहे. पण प्रत्यक्षात गेल्या ६०-७० वर्षात आपण आपल्या मूल्यांना आणि आदर्शांना तिलांजली दिली आहे.धर्म आणि जातीच्या आधारावर आपण राजकारण करीत नाही असे प्रत्येक पक्ष सांगत असतो पण प्रत्यक्षात आपले सगळे राजकारण धर्म आणि जातीच्या आधारेच सुरू असते ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणुकीमध्ये मतदारसंघातील जाती-धर्माचा प्रभाव पाहूनच त्या त्या मतदारसंघासाठी उमेदवार निश्चित करण्यात येतात. मुस्लीमबहुल मतदारसंघात मुस्लीम समाजाचाच उमदेवार का उभा केला जातो? दलित वस्त्यात दलित उमेदवार तर सवर्ण वस्त्यात सवर्णांचे उमेदवार हेच धोरण प्रत्येक राजकीय पक्ष राबवीत असतो. त्यातूनच व्होटबँकेची कल्पना उदयास आली आहे. आपले राजकीय नेते धर्मगुरूंच्या पायावर लोटांगण घालतात, याचे कारण त्या धर्मगुरूंचा त्यांच्या धर्माच्या अनुयायांवर प्रभाव असतो व त्या प्रभावाचा फायदा घेण्यास राजकारणी इच्छुक असतात. जाट समाजाची मते जाट उमेदवारालच मिळणार हा विश्वास याच भावनेतून जन्माला आला आहे. दलितांचा पक्ष असण्याचा दावा करणारा पक्ष केवळ दलितांच्याच हिताचे रक्षण करण्यावर का भर देतो? या साऱ्या प्रश्नातून आपले कलुषित राजकारणच उघड होत असते. संपूर्ण समाजानेच स्वत:ची धर्माच्या, जातीच्या आधारावर वाटणी केली आहे आणि त्याचा लाभ स्वत:च्या स्वार्थासाठी करण्यात राजकीय नेत्यांना कोणत्याही प्रकारे लाज वाटत नाही. काही राजकीय पक्षतर ‘गर्वसे कहो...’ अशा घोषणा देत आपल्या धर्माविषयीचा अभिमान व्यक्त करीत असतात.आपल्या देशाचे विभाजनसुद्धा धर्माच्या आधारेच झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण ही वस्तुस्थिती आपल्या संविधान निर्मात्यांनी दृढपणे नाकारली. त्यातूनच आपण पंथ-निरपेक्ष लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. धर्माच्या-जातीच्या-वर्णाच्या आधारे भेद करणे हे आपल्या संविधानाचा अपमान करण्यासारखे आहे. पण हा अपमान आपण प्रत्यक्षात वारंवार करीत असतो आणि आपल्या देशातील राजकीय पक्षांना तर तो अपराधच वाटत नाही. ते खुलेआम जाती-धर्माच्या नावाने मते मागत असतात, त्यामुळे राममंदिराची उभारणी हा निवडणुकीचा विषय बनतो आणि काही जण त्या आधारे ‘रामजादे’ची भाषा सुद्धा वापरू लागतात! तर कुणी एखाद्या लोकसमुदायाला ‘पाकिस्तानात चालते व्हा’चा सल्ला देतात! धर्माच्या नावावर आरक्षणाची मागणी करण्याचा विचारदेखील याच भावनेतून समोर आला आहे.धर्म, जात, समुदाय किंवा भाषा यांच्या आधारावर मते मागणे हा अपराध असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या जीवन जगण्याला भक्कम आधार दिला आहे. हा आधार अधिक मजबूत करण्याचे काम देशाच्या नागरिकांना, राजकीय पक्षांना आणि राजकारण्यांना पार पाडायचे आहे. पण राजकारण्यांनी आतापर्यंत यातून मार्ग काढण्याचेच काम केले आहे. २२ वर्षापूर्वी १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्वाच्या मुद्यावर निर्णय दिला होता. ‘हिंदुत्व’ ही एक जीवन पद्धती आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला पण हा जीवन पद्धतीचा विषय राजकीय लाभासाठी भाजपने कसा वापरून घेतला हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या विधानसभासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. धर्माच्या राजकारणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याचा राजकीय पक्ष कितपत प्रयत्न करतात हे दिसून येईलच. आपल्या देशाच्या मतदारांचा संविधानाच्या मूल्यांवर किती विश्वास आहे हे त्या मतदारांनीही दाखवून द्यायला हवे. आपला राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी राजकीय नेते कोणताही मार्ग स्वीकारू शकतात. पण लोकशाहीचा लगाम मतदारांच्या हातात मजबूतपणे असायला हवा. जागरुक मतदार हीच आजची खरी गरज आहे. धर्माच्या आणि जातीच्या आधारावर समाजाचे विभाजन करू इच्छिणाऱ्यांना मतदारांनी खंबीरपणे नाकारायला हवे!विश्वनाथ सचदेव(ज्येष्ठ पत्रकार)