शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
2
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
3
पाकिस्तानचे पाणी बंद केले हे पूर्णपणे खोटे; सरकारचे पत्र वाचून दाखवत प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
4
शोएब अख्तरसह १६ पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेलवर बंदी; महिन्याला किती कमाई होती?
5
"विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस शहराध्यक्षाची मला मदत"; भाजपच्या सुरेश खाडे यांचा गौप्यस्फोट
6
Ather Energy IPOसह २ आयपीओ आजपासून गुंतवणूकीसाठी खुले, पाहा GMP सह अन्य डिटेल्स
7
"धर्म विचारून गोळ्या घालण्याइतपत वेळ दहशतवाद्यांकडे असतो का?’’, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल  
8
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला साडे तीन मुहूर्तामध्ये स्थान का? जाणून घ्या विविध कारणं!
9
पुणे-पनवेल-पुणे प्रवास अन् सिट्रॉएन ईसी 3 ईव्ही, परतीच्या प्रवासात थोडी एन्झायटी होती...; किती रेंज दिली?...
10
डेटा संपल्यानंतर तुम्ही पब्लिक Wi-Fi वापरता? सावधगिरी बाळगा अन्यथा बँक खातं होईल रिकामं
11
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
12
अक्षय कुमार नव्हे तर इंडस्ट्रीतील हे तीन कलाकार आहेत परेश रावल यांचे खास मित्र, म्हणाले-
13
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला पितरांना आठवणीने दाखवा आंब्यांचा नैवेद्य; कारण..
14
"तुमचे बजेट आमच्या लष्करी बजेटइतकेही नाही", ओवैसींनी पाकला सुनावलं, म्हणाले, "तुम्ही भारतापेक्षा अर्धा तास..."
15
सोलापूर बाजार समिती निवडणूक: आमदार सुभाष देशमुख गटाची विजयी सुरूवात
16
Samudra Shastra: तुमच्या बोटांच्या नखावर अर्धचंद्र किंवा पांढरा डाग आहे का? जाणून घ्या महत्त्व!
17
भारतासोबत युद्ध न झालेलेच बरे; युद्धाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्या शाहबाज यांना नवाझ शरीफ यांचा सल्ला
18
पॅडी दादाने पाहिला सूरज चव्हाणचा 'झापूक झापुक'; कौतुक करत म्हणाले, "सुखद धक्का..."
19
भारतात कोणत्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड सर्वाधिक लोकप्रिय?
20
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली

नियोग नियमन

By admin | Updated: October 15, 2015 23:09 IST

महाभारतात उल्लेख असलेल्या अपत्यप्राप्तीसाठीच्या नियोग पद्धतीशी साधर्म्य सांगणाऱ्या, सरोगसी (उसने मातृत्व) संकल्पनेचा आधुनिक भारतात चक्क अब्जावधींचा व्यवसाय बनला आहे

महाभारतात उल्लेख असलेल्या अपत्यप्राप्तीसाठीच्या नियोग पद्धतीशी साधर्म्य सांगणाऱ्या, सरोगसी (उसने मातृत्व) संकल्पनेचा आधुनिक भारतात चक्क अब्जावधींचा व्यवसाय बनला आहे आणि त्यामुळेच सरोगसीच्या नियमनाची निकड शासनाला भासू लागली आहे. या व्यवसायास कायद्याच्या चौकटीत बंदिस्त करण्याचा पहिला प्रयत्न २०१० मध्ये झाला. त्यावेळी केंद्र सरकारने असिस्टेड रिप्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी (एआरटी) विधेयकाचे प्रारुप तयार केले होते; मात्र त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. आता पुन्हा एकदा, ज्याला सर्वसामान्य टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणून ओळखतात, ते ‘इनव्हर्टो फर्टिलायझेशन’ तंत्रज्ञान आणि त्या आधारे होणाऱ्या उसन्या मातृत्वाच्या व्यवसायास कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्यात अत्यंत कठोर तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्याने, देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. अपत्यसुखाची आस लागलेल्या जगभरातील जोडप्यांसाठी, गेल्या काही वर्षात भारत हे एक आशास्थान बनले आहे. भारतात एआरटीच्या साहाय्याने अपत्यसुख मिळविणे खूप स्वस्तही पडते. त्यामुळे भारतात हा व्यवसाय वार्षिक २५ अब्ज रुपयांच्या घरात पोहचल्याचा अंदाज आहे. किमान दोन लाख क्लिनिक्स या व्यवसायात गुंतले असल्याचा अंदाज आहे. २००५ साली आयुर्विज्ञान परिषदेन या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती; मात्र ती सर्रास धाब्यावर बसविली गेली. नव्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास सरोगसी टुरिझम संपुष्टात येऊन देशाला परकीय चलन मिळणे बंद होईल आणि या क्षेत्रात कार्यरत डॉक्टरांना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, असा आक्षेप घेतला जात आहे. त्याचबरोबर अपत्यहीन विदेशी दाम्पत्य भारतात येऊन उसन्या मातृत्वाच्या आधारे अपत्यसुख प्राप्त करू शकणार नसून केवळ अनिवासी भारतीय, भारतीय वंशाचे विदेशी नागरिक आणि परदेशस्थ भारतीय नागरिकांनाच तो अधिकार असेल. त्याशिवाय एकापेक्षा अधिक वेळा गर्भाशय भाड्यानेही देता येणार नाही वा अंडबीजही दान करता येणार नाही. गर्भाशय भाड्याने देणारी महिला किंवा अंडबीज दान करणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाल्यास, संबधित डॉक्टरविरुद्ध जबर कारवाई करण्याची तरतूदही नव्या विधेयकात आहे. कायदा तज्ज्ञांच्या मते मात्र हे विधेयक योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे; कारण त्यामुळे सध्या अनियंत्रित असलेल्या या क्षेत्रास शिस्त लावणे शक्य होईल आणि भाडोत्री माता व अपत्याच्या हक्कांचे रक्षणही होईल.