प्रजासत्ताकासमोरील खरे आव्हान!

‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही भारतीयांनी गांभीर्यपूर्वक घेतला आहे’, अशा शब्दांनी भारतीय राज्यघटनेची सुरूवात होते. आज साडेसहा दशकानंतर आपण ६६ वा प्रजासत्ताकदिन साजरा करीत आहोत. या कालावधीत आपण लक्षणीय प्रगती केली आहे. प्रगतीच्या ठळक पाऊलखुणा सहजपणे आढळून येत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशिया व आफ्रिका खंडातील जे देश स्वतंत्र झाले, त्यातील भारत हे एकमेव असे राष्ट्र आहे की, जेथे लोकशाही केवळ टिकूनच आहे असे नाही, तर परंपरागत समाजव्यवस्थेत या आधुनिक राज्यपद्धतीची मुळे आता खोलवर रूजली आहेत. नेमका हाच मुद्दा भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी फ्रेन्च विचारवंत आंन्द्रे मॉरो यांच्याशी चर्चा करताना पन्नासच्या दशकाच्या सुरूवातीस अधोरेखित केला होता. ‘रूढीग्रस्त, परंपराप्रिय, मागास समाजाला घेऊन प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करताना लोकशाही राज्यव्यवस्था टिकवणे व ती मजबूत करीत नेणे’, हे भारतापुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे पंडितजींनी आंन्द्रे मॉरो यांना सांगितले होते. हे आव्हान स्वतंत्र भारत समर्थपणे पेलत आला असला तरी या आव्हानाचे स्वरूप व व्याप्ती यात मूलभूत बदलही होत गेला आहे. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना संमत होण्याआधी केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, ‘ही राज्यघटना जितकी चांगल्या पद्धतीने राबवली जाईल, तितकी ती उत्तम ठरेल, पण जर ती अयोग्य पद्धतीने अंमलात आणली गेली, तर ती सर्वात वाईट राज्यघटनाही ठरू शकते’. बाबासाहेबांच्या या उद्गारांचा रोख ‘घटनात्मक नैतिकते’वर होता. अठरा पगड जाती-जमाती, वंश भाषा, धर्म, पंथ अशी विविधतेची वीण असलेला बहुसांस्कृतिक समाज हे या प्रजासत्ताकाचे बलस्थान असल्याचे लक्षात घेऊनच राज्यघटना बनवण्यात आली. देशाचा कारभार जनहिताच्या दृष्टिकोनातून कार्यक्षमरीत्या चालवला जावा, या दृष्टीने राज्यघटनेत विविधांगी तरतुदी केल्या गेल्या. पण त्यामागचा हा विचार व आशय लक्षात न घेता, मनमानी पद्धतीने जर कोणी राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर केला, तर काय होईल, याचा गर्भित इशाराच डॉ. आंबेडकर आपल्या या उद्गारातून देत होते. पण गेल्या ६५ वर्षांत आपण लोकशाही टिकवली, पण बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली ‘घटनात्मक नैतिकता’ आपण सांभाळू शकलेलो नाही. राजकारणाला प्राधान्य मिळत गेल्याने सत्ता हस्तगत करण्यासाठी ‘घटनात्मक नैतिकते’ला तिलांजली देण्यास मागेपुढे न पाहण्याची प्रवृत्ती प्रबळ होत गेली. किंबहुना आता ‘निवडणुका हीच खरी लोकशाही’ असा समज रूजत जाणार की काय, अशी शंका घेण्याची वेळ येऊन ठेपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज देशात चहुबाजूंनी जी अस्वस्थता, अशांतता, असुरक्षितता अनुभवायला मिळत आहे, त्याचे मूलभूत कारण ‘घटनात्मक नैतिकते’ला फाटा देऊन केला जात असलेला राज्यकारभार हेच आहे. अरूणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची केंद्र सरकारची शिफारस ही डॉ. आंबडेकर यांनी जो इशारा दिला होता, तो खरा ठरवणारी आहे. अर्थात हे काही पहिल्यांदाच घडलेले नाही. अशा रीतीने घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडवून सत्ता हाती घेण्याच्या प्रकारांना सुरूवात होऊनही दशके उलटली आहेत. हैदराबादच्या विद्यापीठातील दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्त्येचे प्रकरण म्हणजे तर बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या स्वतंत्र भारतातील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेची घोर चेष्टाच आहे. ‘नागरिकाचे स्वातंत्र्य’ हा भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क बजावणाऱ्या एका दलित विद्यार्थ्याला ‘देशद्रोही’ ठरवले जाऊन ‘बहिष्कृत’ केले जाते, त्याचे समर्थनही ‘हा विद्यार्थी दलित नाहीच’ इतक्या टोकाला जाऊन निर्ढावलेपणाने करण्यात येते, मग त्याने आत्महत्त्या केल्यावर, देशाच्या नेतेपदी बसलले नक्र ाश्रू ढाळतात, याला ढोंगीपणा म्हणायचे नाही तर काय? ही ‘घटनात्मक अनैतिकता’ आहे आणि बाबासाहेबांनी नेमका याच प्रकाराबद्दल गर्भित इशारा दिला होता. आज भारत प्रगतिपथावर आहे, यात वाद नाही. दारिद्र्याचे प्रमाण घटत आहे, हेही निर्विवाद. पण प्रगतीपथावरच्या या वाटचालीत लोकशाहीच्या पायाला धक्का पोचणारच नाही, अशी खात्री वाटण्याजोगी आज परिस्थिती नाही. ‘लोकशाही टिकवून प्रगती साधणे’, हे स्वातंत्र्यानंतरचे आव्हान होते. आता लोकशाही टिकली आहे, ती रूजलीही आहे, पण तिचा आशय आपण गमावून बसत आहोत. म्हणूनच लोकशाही राज्यव्यवस्था पुन्हा आशयगर्भ करणे अत्यावश्यक बनले आहे. बाबासाहेबांच्या नावाची नुसती जपमाळ ओढून वा त्यांना प्रतिकात्मकरीत्या आदर देऊन हे साध्य होणार नाही. त्यासाठी बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग मानल्या जाणाऱ्या ‘घटनात्मक नैतिकते’च्या चौकटीत नुसते राजकारणच नव्हे, तर संपूर्ण समाजव्यवहार कसा चालेल, यावर कटाक्ष ठेवावा लागेल. हेच आता भारतीय प्रजासत्ताकापुढचे खरे आव्हान आहे.