राहुल गांधी यांचे 'नागरिकत्व' आणि 'ईडी'; या एन्ट्रीमुळे प्रकरणाला अनपेक्षित वळण

अनेक वर्षे भिजत पडलेले हे प्रकरण आता ईडीने हाती घेतले आहे. राहुल यांचे विदेशातील व्यवहार, बँक खात्यांची माहिती ईडी जमवत असल्याचे कळते.

हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर,
लोकमत, नवी दिल्ली

अंमलबजावणी संचालनालयातर्फेराहुल गांधी यांची चौकशी चालू असताना राहुल यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. हा वाद नवा नाही. काही वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करून घेण्याविरुद्ध एक याचिका दाखल झाली होती. त्या भारतीय नागरिक नाहीत असा आरोप होता. न्यायालयाने याचिका फेटाळली. राहुल गांधी यांच्याविरुद्धची याचिका मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर पडून आहे. राहुल यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असून, त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका एस. विग्नेश शिशिर यांनी उच्च न्यायालयात केलेली आहे.

९ सप्टेंबरला ईडीने शिशिर यांनाच बोलावून घेतले तेव्हा या प्रकरणाला अनपेक्षित वळण लागले. सर्वांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. ईडी आता राहुल यांच्या नागरिकत्वाविषयी पुरावे गोळा करत आहे काय? असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जाऊ लागला. आपली चौकशी फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) पुरती मर्यादित असल्याचे ईडीने तूर्तास स्पष्ट केले आहे. 'परदेशातील व्यवहार सुलभ करण्यासाठी राहुल यांनी ब्रिटिश नागरिकत्व घेतले' असे शिशिर यांचे म्हणणे आहे. लंडन, व्हिएतनाम आणि उज्बेकिस्तानमधून आपण त्यासंबंधीची कागदपत्रे मिळवल्याचा दावा ते करतात. राहुल यांच्या विदेशातील व्यवहारांची, उत्पन्न स्त्रोतांची आणि बँक खात्यांची माहिती ईडी जमवत असल्याचे कळते. शिशिर यांनी ईडीला नेमके काय सांगितले हे उघड झालेले नाही. परंतु ईडीचा या प्रकरणात प्रवेश एकूण विषयाला गती देणार आहे. गेली अनेक वर्षे हे प्रकरण भिजत पडलेले आहे. आता ही चौकशी आर्थिक स्वरूपाची राहते की राहुल गांधी यांच्या राजकीय अस्तित्वाला व्यापक प्रमाणात घेरते हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.

खैरातीची वाढती लाट
'अवास्तव निवडणूक आश्वासने देऊन खजिना रिकामा करणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार मदत करू शकत नाही', असे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी अधिकृतपणे म्हटले आहे. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना राजकीय पक्षांनी एकामागून एक आश्वासने देत सुटण्याविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात नापसंती व्यक्त केली होती. 'सार्वजनिक खर्चाविषयी अशी बेफिकीरी दाखवली जाता कामा नये' असे त्या म्हणाल्या होत्या. परंतु महिला, तरुण आणि इतर मतदार गटांना लक्ष्य करून त्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवून भाजपच एकामागून एक निवडणुका जिंकत सुटला आहे. हरयाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुका अशा प्रकारे रोखीने पैसे खात्यात पाठवून या पक्षाने जिंकल्या. आता बिहारमध्ये निवडणूक होत आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी यांनी चालविलेली खैरात वर्षाला ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त होईल. पाठोपाठ पंतप्रधानांनी ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये पाठवले. सव्वा कोटी महिलांना कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर प्रत्येकी २ लाख रुपये मिळतील. कृषिप्रधान राज्यांमध्ये शेतीवरील कर्जे माफ करण्याचा पायंडा ८० च्या दशकात पडला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वस्त धान्य

देण्याचे आश्वासन हा दुसरा प्रकार होता. अलीकडे मात्र निवडणुका आल्या की खात्यात थेट पैसे पाठवायला सुरुवात झाली आहे. २०१४ पासून नऊ राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यातून २.५३ लाख कोटी रुपये माफ केले गेले. मात्र मार्च २०२२ पर्यंत जे शेतकरी खरोखरच कर्जमाफीला पात्र होते त्यापैकी ५० टक्के शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला. दिल्लीत दीड कोटी मतदारांपैकी ७१ लाख महिला मतदार आहेत. २५०० रुपये महिना, अधिक इतर सवलती देऊन सरकारने त्यांना आपल्याकडे वळवले. या खैराती तशा महाग पडतात. एक अभ्यास असे सांगतो की ज्या २१ राज्यांनी निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी जाहीर केली त्यापैकी फक्त चार ठिकाणी पराभव पदरात पडला. बहुतेक राज्यात सत्ताधाऱ्यांचा फायदाच झाला.

महिला, मंदिर आणि मोदी
नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जाहीर केली; परंतु ती सुरू करण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी १०,००० दिले. बहुधा पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या योजनेचे पैसे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत दिले गेले. बिहारमधली निवडणूक महिला, मंदिर आणि मोदी या तीन 'एम'वर लढवली जाईल. भाजप त्यात नितीशकुमार यांचा उल्लेखही करत नाही. निवडणुकीपूर्वी ही नवी संहिता तर लिहिली जात नाही ना?