-हरीष गुप्ता (नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
काँग्रेस पक्षाला पुन्हा महान करण्याचे स्वप्न राहुल गांधी पाहत आहेत. त्यांना स्वप्नपूर्तीची अजिबात घाई नसून पक्षात पुन्हा चैतन्य आणण्यासाठी काही दशके काम करत राहण्याची त्यांची तयारी आहे. ‘पक्ष आपल्या विचारधारेशी पक्का असला पाहिजे’ असे त्यांना वाटते. ‘काँग्रेस हे सेवा दल कार्यकर्त्यांचे मोहोळ झाले पाहिजे’ असे म्हणताना त्यांच्यासमोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आदर्श आहे.
नारायण सुब्बाराव हर्डीकर यांनी १९३० साली सेवा दलाची स्थापना केली; म्हणजे संघ सेवा दलापेक्षा दोन वर्षांनी लहान आहे. त्याचे पहिले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोन माजी पंतप्रधानांनीही हे पद भूषविले आहे.
सेवा दल, युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (एनएसयूआय) यांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न राहुल यांनी प्रारंभी केला होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत सेवा दल मागे पडले. आता पक्षाला त्यात पुन्हा जोश भरायचा आहे. कार्यकर्त्यांची फळी उभारण्यासाठी तसेच निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा काँग्रेस समित्यांना बळ दिले जाणार आहे.
साधारणत: १९६० पर्यंत अशीच व्यवस्था होती. त्यानंतर अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीकडे सूत्रे गेली. ७५० च्या घरात असलेल्या जिल्हा काँग्रेस समित्या भक्कम करण्याचा विचार काँग्रेस पक्ष भले करत असेल, पण तसे करणे इतके सोपे नाही. जिल्हा समित्यांना अधिकार दिले तर काँग्रेस महासमितीचे अधिकार त्यांच्याकडे जातील. हे प्रत्यक्षात आणणे जिकिरीचे आहे.
एकेकाळी जिल्हा काँग्रेस समित्या उमेदवारांची निवड करत आणि कोणताही राष्ट्रीय नेता त्यात हस्तक्षेप करत नसे. त्यामुळे राहुल यांचे शस्त्र उलटूही शकते... अर्थात, त्याची खरी परीक्षा पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवेळी होईल. तोवर वाट पाहिली पाहिजे.
मायावती आणि बसपाचा मृत्युलेख
बसपा या आपल्याच पक्षाचा राजकीय मृत्युलेख मायावती लिहित असल्याने राजकीय पंडित गोंधळात पडले आहेत. मायावती स्वतःच बहुजन समाज पक्षाला सरणावर ठेवत आहेत, असे दिसते. मायावतींचे बंधू आनंद कुमार आणि पक्षाला अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. ईडीच्या प्रचंड दडपणाखाली मायावती असल्याचे सांगितले जाते.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अन्य केंद्र सरकारी यंत्रणाही त्यांची चौकशी करत आहेत. त्यांचे बंधू आनंद कुमार यांच्याविरुद्धचे प्रकरण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना २००९ साली दाखल झाले होते. तेव्हापासून गंगेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
२००७ साली मायावती यांनी स्वबळावर उत्तर प्रदेश जिंकला होता. सध्या लोकसभेत पक्षाचा एकही खासदार नाही आणि एकमेव आमदार योगी आदित्यनाथ यांच्या छत्रछायेखाली वावरत आहे.
उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षाचे सुमारे ३० नेते २०१४ पासून भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशीचा सामना करत आहेत, असे सांगण्यात येते. पैकी बरेच जण भाजपत गेल्यामुळे त्यांच्या बाबतीत तडजोड झाली. काहींना दिलासा मिळाला, तर काही अजून न्यायालयात अडकून पडले आहेत.
या तीसपैकी दहा काँग्रेस पक्षाचे आहेत. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी चार, काँग्रेसचे तीन, तेलुगू देसमचे दोन, समाजवादी पक्ष आणि आयएसआर रेड्डी काँग्रेसचे प्रत्येकी एक अशी त्यांची विभागणी आहे. परंतु, असे असले तरी केवळ आनंद कुमार यांच्याविरुद्ध ईडीची केस चालू आहे आणि मायावती मात्र दलितांची मते भाजपकडे जाताना शांतपणे पाहत आहेत.
काही सहकाऱ्यांना त्यांनी तडकाफडकी काढून टाकले; पण पक्ष जगवण्याचा त्यांचा विचार आहे, असे त्यातून अजिबात दिसले नाही. सभेवेळी नेते निधी गोळा करत असत, ते मायावतींनी थांबवले. नातेवाइकांना पदे नाकारली. तरीही बसपाची घसरण सुरूच आहे. मायावती यांनी सध्या राजकारणातील एक नगण्य प्यादे होणे का स्वीकारले आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
भाजपला शशी थरूर नकोत!
बहुचर्चित आणि वजनदार काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या ‘भविष्यकालीन योजना’ थंड बस्त्यात गेल्याचे दिसते. भाजपच्या केरळ प्रदेशाध्यक्षपदी राजीव चंद्रशेखर यांची नियुक्ती झाली. तिरुवनंतपुरम लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार म्हणून थरूर यांचे भाजपमध्ये स्वागत होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत पक्षाने या नेमणुकीतून दिले.
राजीव चंद्रशेखर मागच्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत निसटत्या मतफरकाने हरले; तरी तेच पुढली निवडणूक लढवतील, असे समजते. थरूर यांची कार्यशैली भाजपचे चरित्र आणि चेहऱ्याशी जुळणारी नाही. याउलट राहुल गांधींनी अलीकडे झालेल्या काँग्रेस महासमितीच्या अधिवेशनात राजकीय ठरावाला अनुमोदन देण्याची संधी थरूर यांना देऊन चकित केले. एक नक्की! - केरळमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांना पक्षात कुरबुरी नको आहेत!(harish.gupta@lokmat.com)