- पवन वर्मा (राजकीय विश्लेषक)प्रश्नोत्तराच्या तासाशिवाय संसदेचे अधिवेशन म्हणजे खरे तर झाडेच नसलेल्या जंगलात जाणे. संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा भाजपचा निर्णय संधिसाधूपणाचा आणि चिंता वाटावी असाच होता. त्यावर टीका झाल्यानंतर आता अर्ध्या तासाचा ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ असेल असा बदल करण्यात आला आहे. आज सत्तेत असलेल्या भाजपने आपण विरोधी बाकांवर होतो ते दिवस आठवावेत आणि आपण पुन्हा त्या बाकांवर जाऊ शकतो हे लक्षात ठेवावे. लोकशाहीत आणि जीवनात बदल होतच असतो. गालिबने म्हटले होते - ‘हर बुलंदीके नसिबोमे है पस्ती एक दिन!’- एके दिवशी पुन्हा पायतळीच्या धुळीत उतरणे प्रत्येक शिखराच्या भाळी लिहिलेले असते.
भाजप आज सत्तेत असता तर सरकारला जाब विचारण्याची संधीच अर्धवट तोडलेले हे असे संसदेचे अधिवेशन त्या पक्षाला चालले असते काय? विशेषत: आर्थिक संकट, कोरोना साथीची हाताळणी, सीमेवरील चिनी आक्रमण असे काही ज्वलंत प्रश्न आज समोर असताना? लोकशाही सरकार उत्तरदायित्वाच्या पायावरच चालत असते. देशातील लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला मंत्र्यांना थेट प्रश्न विचारता येतात. आपली धोरणे, कृती याचे समर्थन, स्पष्टीकरण यासाठी सरकारला भाग पाडले जाते.
सत्तारूढ मंडळींनी प्रश्नोत्तराच्या तासाविरुद्ध केलेला युक्तिवाद तपासून पाहू. पहिला मुद्दा; प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला तरी आधी दिलेल्या प्रश्नांवर लेखी उत्तरे मिळवता येतील. माझा संसदेतला अनुभव सांगतो की, हा युक्तिवाद भिरकावून दिला पाहिजे. संसदेत अतारांकित आणि तारांकित असे दोन प्रकारचे प्रश्न विचारता येतात. पैकी अतारांकित प्रश्नावर केवळ लेखी उत्तर दिले जाते. फारसे काही न सांगता कौशल्याने मसुदा लिहून प्रश्नाचे उत्तर देण्याची तांत्रिक पूर्तता केली जाते. शब्दांशी खेळत संपूर्ण सत्य दडवणे, टाळता येणार नाही तेवढेच सांगणे, प्रश्नाच्या शब्दरचनेतील दोषांचा लाभ उठवणे आणि एकदाचा फासातून गळा मोकळा करून घेणे हीच या उत्तरातली मर्दुमकी असते. ही उत्तरे संसदेत वितरित होतात आणि प्राय: विसरली जातात. थेट प्रश्नावर सरकारला जेवढे केवढे म्हणायचे त्याची लेखी नोंद तेवढी होते.
दुसरीकडे तारांकित प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासाला येतात. संबंधित मंत्र्यांना, क्वचित पंतप्रधानांनाही प्रश्नावर समक्ष उत्तर द्यावे लागते. शिवाय प्रत्येक मूळ प्रश्नावर किमान तीन पुरवणी प्रश्न विचारता येतात. यासाठी मंत्र्यांना पूर्ण तयारी करावी लागते. विरोधकही सरकारला थेट जबाबदार धरू शकतात. मंत्रिमहोदय प्रश्नाला बगल देत असतील किंवा खोटे बोलत असतील तर सभापती त्यांना समज देऊ शकतात. उत्तर देता आले नाही तर ती सरकारची फजिती मानली जाते. तारांकित प्रश्नाच्या स्वरूपानुसार उत्तरासाठी टिपणे पुरवायला संबंधित मंत्रालयाचे काही अधिकारी मंत्र्यांबरोबर उपस्थित लागतात. कोरोनामुळे संसदेत अशी गर्दी करणे योग्य नाही या युक्तिवादातही अर्थ नाही. जर मंत्र्यांना करोना झालेला नसल्याचे प्रमाणपत्र पाहून प्रवेश देता येतो तर तसा प्रत्येक मंत्रालयाच्या निवडक अधिकाऱ्यांनाही देता येईल.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला शून्य तास किंवा विशेष उल्लेख हा पर्याय होऊ शकत नाही. दोन्ही प्राय: तातडीच्या पण स्थानिक मुद्द्यांसाठी वापरले जातात आणि प्रश्नोत्तराच्या तासासारखा आवाका त्यात नसतो. विशिष्ट विषयावर अल्पावधीची चर्चा किंवा लक्षवेधी ठराव यांना केव्हा वेळ मिळेल हे सांगता येत नाही. प्रश्नोत्तराच्या तासाला रोजच्या रोज सरकारकडून उत्तर मागता येते ते यात शक्य नाही. काही विधिमंडळांनी प्रश्नोत्तराचा तास ठेवला नाही म्हणून जेथे राष्ट्रीय प्रश्नांचा ऊहापोह गरजेचा असतो अशा देशाच्या सर्वोच्च पंचायतीला त्यापासून पाठ फिरवता येणार नाही.
सद्य:स्थिती विपरित आहे, नेहमीसारखी नाही हे मान्य. कोरोनाने अनेक संस्थांच्या कामकाजपद्धतीत बदल करावे लागले. त्यामुळेच दीर्घ खंडानंतर तेही कालावधीत काटछाट केलेले संसद अधिवेशन होत आहे. लोकसभेतील पाशवी बहुमत आणि राज्यसभेत खटपटी करून कायदे संमत करून घेता येतात म्हणून सत्तारूढ पक्षाला संसद ही केवळ तांत्रिक संस्था करता येणार नाही. सरकारला जबाबदार धरावेच लागेल. लोकशाहीशी बांधिलकीचा डांगोरा पिटणाºया भाजपने आता अर्ध्यावर आणलेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासाचे गांभीर्य राखलेच गेले पाहिजे.