देशात अस्वस्थता असेल, जनतेत नाराजी असेल आणि लोकप्रियतेला ओहोटी लागली असेल तर देशाचे नेते विदेशांशी युद्ध उकरून काढतात, सीमेवर चकमकी घडवून आणतात किंवा एखाद्या नसलेल्या प्रश्नाकडे जनतेचे लक्ष वेधून ते त्यांना वर्तमानाचा विसर पडेल, अशी एखादी क्लृप्ती हाती घेतात ही गोष्ट भारतातील नेतेच करतात वा करीत आले असे नाही. थेट इंग्लंड-अमेरिकेचे राज्यकर्तेही असेच वागत आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तेथील काँग्रेसमधील (संसद) विरोध वाढला आहे. त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या प्रक्रियेने तेथे गती घेतली आहे. तो मंजूर होईल वा होणारही नाही, परंतु तेथील दोन्ही पक्षांचे पुढारी या प्रक्रियेत सामील झालेले दिसत आहेत. अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे आणि युरोपशी संबंध बिघडले आहेत. त्याचवेळी चीनशी त्यांचे करयुद्ध सुरू झाले आहे. शिवाय मेक्सिकनांची समस्या आहे. मुस्लिमांचा वाद ओढवून घेतला आहे.
अमेरिका हा जगातील सर्वात श्रीमंत व तुलनेने सुरक्षित असलेला देश आहे. तेथील जनतेला ही अस्मिता आवडणारी नाही. शिवाय ट्रम्प यांची भूमिका नेहमीच भडकावू पुढाऱ्याची राहिली आहे. तेथील कर्मठ पुराणमतवाद्यांचा गट तेवढाच त्यांचा उदोउदो करणारा आहे. या साºयातून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी ट्रम्प यांनी ‘ग्रीनलँड’ हे अंटार्क्टिका महासागराच्या उत्तरेकडील बेट विकत घेण्याची टूम पुढे केली आहे. ग्रीनलँड ही डेन्मार्कची वसाहत आहे आणि डेन्मार्क हा देश सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. त्याला ती वसाहत विकायला लावून ती अमेरिकेच्या मालकीची करायची हा ट्रम्प यांचा मनसुबा आहे. ग्रीनलँड हे बेट उत्तर ध्रुवाच्या दक्षिणेला ७५० मैलांवर आहे. त्यावर आपली अण्वस्त्रे नेऊ न ठेवायची आणि रशिया आणि चीन हे देश त्यांच्या टप्प्यात आणायचे, हा ट्रम्प यांचा इरादा आहे. पूर्वी रोनाल्ड रेगन हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांनाही ‘स्टार वॉर’चे असेच स्वप्न पडले होते.
अमेरिकेवर मारा करणारी अण्वस्त्रे तेथे पोहोचण्यापूर्वीच नष्ट करायची हे त्या स्वप्नाचे स्वरूप होते. त्यासाठी त्यांना अमेरिकेची अण्वस्त्रे कॅनडाच्या उत्तर सीमेवर नेऊन ठेवायची होती. परंतु कॅनडाने विरोध केल्यामुळे ती योजना तशीच राहिली. आताची ट्रम्प यांची ग्रीनलँडच्या खरेदीची योजना नेमकी तशीच आहे. (आयर्विंग वॅलेस या जगप्रसिद्ध कादंबरीकाराने या विषयावर ‘द प्लॉट’ या नावाची कादंबरीही लिहिली आहे.) सध्या ग्रीनलँडचा विषय अमेरिकेच्या राजकारणात चर्चेच्या पातळीवर आहे. त्याला वैधानिक स्वरूप नाही किंवा त्याविषयी अमेरिकेचे प्रतिनिधी डेन्मार्कशी बोलल्याचेही आढळले नाही. मात्र हा विषय जिवंत असणे हीच त्याचा पाठपुरावा कुणीतरी करीत असल्याची साक्ष आहे. देश वा प्रदेश विकत घेण्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात आहेत. इस्रायलची भूमी जगभरच्या श्रीमंत ज्यू लोकांनी सांघिक प्रयत्न करून विकत घेतली आहे. त्याला पॅलेस्टिनींचा विरोध आहे. ट्रुमन हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनीही जगातील काही प्रदेशांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
साध्या जमिनी विकत घ्याव्या तसे देश वा प्रदेश विकत घेतल्याची उदाहरणे इतिहासात व पुराणग्रंथातही सापडतात. त्यामुळे ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडचा प्रदेश विकत घेतलाच; तर त्याचे जागतिक परिणाम महत्त्वाचे ठरतील. रशिया, चीनच नव्हे; तर सारा युरोप अमेरिकेच्या अण्वस्त्र माºयाच्या टप्प्यात येईल. त्यामुळे जगाचे आजचे संतुलन बिघडेल. युनोच्या अस्तित्वालाच धोका उत्पन्न होईल. अमेरिकेसारख्या प्रदेश खरेदीच्या समस्या चीन व इतर देशांतही उत्पन्न होतील. चीनची औद्योगिक कॉरिडॉरची योजना याहून फारशी वेगळीही नाही. त्यामुळे अमेरिका व डेन्मार्क यांच्यातील वाटाघाटी व ग्रीनलँड या भूमीचे महत्त्व हा यापुढे जगाच्या काळजीचा विषय असेल. चीनने तिबेटचा ताबा घेतला तेव्हा किंवा रशियाने हंगेरी व झेकोस्लोव्हाकियाचा कब्जा केला तेव्हाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळेच ट्रम्प यांचा हा प्रयत्न जगभरातील सर्व आक्रमकवाद्यांनी तपासून पाहण्याजोगा आहे.