पंजाबात पाणी पेटले!

काहीही करा, कसंही करा, पण निवडणुका जिंका आणि सत्ता हाती घ्या, ही आपल्या देशातील सध्याच्या राजकारणाची पद्धत पडून गेली आहे. त्यामुळे ‘आयाराम-गयाराम’ या पक्षांतराच्या प्रकारापासून पाया घातल्या गेलेल्या अशा पद्धतीचा नवा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश फेटाळून लावणारा ठराव एकमताने करून पंजाब विधानसभेने गाठला आहे. निमित्त घडले आहे, ते पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस होऊ घातलेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांचे. गेल्या पाच वर्षांतील अकाली दल-भाजपा सरकारच्या कारभाराला विटलेल्या जनतेच्या असंतोषाचा फटका मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना बसण्याची शक्यता असल्याने या निवडणुका त्यांच्या आघाडीच्या दृष्टीने अत्यंत कठीण असल्याचे मानले जात आहे. या कोंडीतून सुटका करून पुन्हा सत्ता मिळविण्याची संधी साधण्यासाठी दोहोंनी पंजाबातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत भावनाशील असलेल्या पाण्याच्या प्रश्नावरून राजकीय आगडोंब उसळवून लावायचे डावपेच खेळण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वीच्या ‘पेप्सू’ या राज्याची पुनर्रचना करून पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ही तीन राज्ये करण्यात आली; तेव्हा रावी, बियास, सतलज, यमुना या नद्यांच्या पाणीवाटपासंबंधीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या राज्यांतून त्या नद्या वाहत असल्या, तरी इतरांना त्यांचे पाणी देणेही गरजेचे होते. म्हणूनच आंतरराज्य पाणीवाटप कायद्यांच्या अंतर्गत हिमाचल, हरियाणा, पंजाब यांच्या जोडीला राजस्थान व दिल्ली यांनाही पाणी देण्याचा तोडगा काढण्यात आला. त्यासाठी ‘सतलज-यमुना जोड कालवा’ बांधण्याचे ठरले. पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या राज्यांनी हा कालवा बांधण्यासाठी खर्च उचलावा, असा निर्णय घेण्यात आला. या बांधकामातील आपला वाटा हरियाणाने पुरा केला. राजस्थाननेही ही अट पाळली. हा कालवा बांधण्यासाठी पंजाबने चार हजार एकरांच्या वर जमीन ताब्यात घेतली. मात्र प्रत्यक्षात कालवा बांधायला नकार दिला; कारण पंजाबलाच अगोदर पाणी पुरत नसताना आम्ही इतरांना का द्यावे, असा त्या राज्याचा सवाल होता. पंजाबच्या या अशा आडमुठ्या भूमिकेमुळे जो पाणीवाटपाचाा तोडगा काढण्यात आला होता, तो पूर्णपणे गेल्या साडेतीन दशकांत कधीच अंमलात येऊ शकलेला नाही. हे प्रकरण विविध लवाद आणि न्यायालयीन वर्तुळात अडकून पडले आहे. तसे बघता एकूण देशाच्या तुलनेत भारताच्या वायव्य भागात पाण्याची मुबलकता आहे. खरी गरज आहे, ती पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाची आणि त्याद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीवाटपाची. पण ‘देशहिता’पुढे राज्याचे हित मोठे ठरत असल्याने आणि त्यातही निवडणुकीच्या राजकारणातील कुरघोडी हा राजकीय पक्षांच्या कामकाजाचा आज मुख्य हेतू बनला असल्याने, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून समस्या सोडविण्यात कोणालाच रस नाही. ‘आपले पाणी ते पळवून नेत आहेत’, अशी आवई उठवून जनतेच्या भावना भडकावून मते पदरात पाडून घेण्यातच सगळ्या पक्षांना आपले हित दिसत आहे. नाशिक-नगरचे पाणी दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय झाला की महाराष्ट्रात नाही का ओरड होत? तेच आज पंजाबात होत आहे. फरक इतकाच की, तेथे राज्याच्या विधानसभेनेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसविण्याचा ठराव एकमताने केला आहे. महाराष्ट्रात ‘राष्ट्रभक्ती’च्या मुद्द्यावर भाजपा, काँगे्रस, राष्ट्रवादी जसे विधानसभेत एकत्र येऊन ‘एमआयएम’च्या सदस्याला निलंबित करण्याच्या ठरावाला पाठिंबा देतात, तसेच पंजाबात ‘प्रादेशिक भक्ती’करिता काँगे्रसने भाजपाला पाठबळ दिले आहे. पण असे करताना आपण घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली करीत आहोत, याचे भानही देशाची घटना बनविण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या काँगे्रसला आज नाही. राज्यघटनेच्या २४६(१) या कलमानुसार ‘केंद्रीय सूची’तील कोणत्याही विषयाबाबत कायदे करण्याचा एकमेव अधिकार संसदेचा आहे. या ‘केंद्रीय सूची’त ५६ व्या क्रमांकावर ‘देशातील नद्यांचे पाणीवाटप’ हा विषय आहे आणि त्यासंबंधी कोणताही कायदा फक्त संसदच करू शकते. त्यामुळे ‘सतलज-यमुना जोड कालवा’ या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आलेली सर्व जमीन मूळ मालकांना परत देण्याचे जे विधेयक पंजाब विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले, ते पूर्णत: घटनाविरोधी आहे. विधानसभेला तो अधिकारच नाही. त्याचबरोबर १९६६ साली संसदेने पंजाबच्या पुनर्रचनेसाठी जो कायदा केला, त्यातील ७९ व्या कलमातील तरतुदीनुसार ‘सतलज-यमुना जोड कालवा’ या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी ‘भाक्रा-बियास मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पंजाब विधानसभेने एकमताने ठराव करून मूळ मालकांना जी जमीन परत देऊ केली आहे, ती राज्य सरकारच्या ताब्यातच नाही. अशी एकंदर परिस्थिती असताना केवळ सत्तेच्या राजकारणापायी देशातील घटनात्मक संस्थांनाच आव्हान देण्याचा अत्यंत विधिनिषेधशून्य असा हा खटाटोप आहे. या प्रकाराला ताबडतोब अटकाव केला जाण्याची गरज आहे. अर्थात असा अटकाव फक्त केंद्र सरकारच करू शकते आणि घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते आहे. मुळात मोदी सरकारलाच शब्दांचे बुडबुडे उडविण्यापलीकडे फारसा विधिनिषेध नसल्याने, केंद्र काही हस्तक्षेप करील, अशी अपेक्षा तरी कशी ठेवायची?