दृष्टिकोन - जम्मू-काश्मीरमधील शैक्षणिक गुंतवणुकीचे ‘पुणे मॉडेल’

प्रत्यक्षात आता आपण जम्मू-काश्मीरला निघालो आणि लगेचच उद्योगधंदे अथवा प्लॉटिंग करू शकतो,

संजय नहार

३७० कलम निघाले आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विविध प्रकारच्या गुंतवणुकींसाठी पुढे येण्याचे केंद्र सरकारने आवाहन केले. ३७० कलम निघाल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जागा घेण्यासंदर्भात काहीच अडचण नाही, असा समज झाल्याने अनेकांनी या आवाहनाला प्राथमिक प्रतिसाद दिला तो इतका मोठा आहे की, एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मते कागदोपत्री विविध क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी ५० ते ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी इच्छा व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्षात आता आपण जम्मू-काश्मीरला निघालो आणि लगेचच उद्योगधंदे अथवा प्लॉटिंग करू शकतो, अशी एका वर्गात भावना झाली आहे. ती भावना अगदी खोलवर आहे आणि ती समाजमाध्यमे अथवा जाहीर कार्यक्रमांमधूनही व्यक्त होत आहे. जम्मू-काश्मीरचे आकर्षण जगभरातील सर्वांना आहे. अरबांनी यापूर्वीही तेथे प्रयत्न केले होते. आता तर पंतप्रधानांनी त्यांना अधिकृत निमंत्रणच दिले आहे. मात्र त्याचे परिणाम काय होतील आणि प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होईल का, याचाही शांतपणे अभ्यास होणे आवश्यक आहे. मी गेली ३० वर्षे काश्मीरशी जोडला गेलेलो आहे. जम्मू-काश्मीर राज्य विशेषत: काश्मीर खोरे कठीण प्रसंगातून जात असताना तेथील जनतेच्या आशा-आकांक्षा त्यांची गरज आणि उपलब्ध साधनांचा अभ्यास न करता पहलगाम, गुलमर्गसारख्या भागात निसर्गरम्य सुंदर जमिनी मिळतील आणि त्या राज्यावर नियंत्रण आणता येईल, अशा प्रचारामुळे अनेक प्रश्न नव्याने उभे राहू शकतात.

गेल्या ३० वर्षांत त्या राज्यातील लोकांचे स्वभाव, परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम याचा अभ्यास करून आम्ही जम्मू-काश्मीरसाठी काही प्राधान्यक्रम ठरवले आहेत. या राज्याची मुख्य गरज आहे ती शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्रात. त्याच्या खालोखाल मग इतर उद्योग आणि पर्यटन याचा कमांक लागतो. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरु झाल्यावर १९९० पासून अनेक पालकांना आपल्या मुलांनी शिक्षणासाठी बाहेर जावे असे वाटत होते. त्यातील श्रीमंत मुलांना बाहेर पडणे सोपे होते. अभ्यास करून गरीब अथवा मध्यमवर्गीय मुले बाहेर आली तर हिंसाचारापासून दूर जाऊ शकतात अशा भावनेने तत्कालिन मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून दीडशे मुले २००३ साली आम्ही शिक्षणासाठी पुण्यात दत्तक घेतली. ही मुले आता मोठी झाली आहे आणि त्या राज्यात काही काम करण्याची त्यांची क्षमता आहे. आता नव्याने आम्ही पुण्यातील सर्व प्रमुख शिक्षण संस्थांशी संपर्क साधला आणि त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये येण्याचे आवाहन केले. त्यावर एक काश्मिरी मुलगा म्हणाला, आम्हाला रोजगार मिळेल, आमचे भले होईल, आम्हाला तुम्ही शिकवणार, जमिनी घेणार, मोठ्या देणग्या मिळतील, यासाठी या संस्था काश्मिरात येणार असतील तर त्या कधीही यशस्वी ठरणार नाहीत. या राज्याने २००० वर्षे भारताचे बौद्धिक नेतृत्व केले आहे. आम्हाला शिकवण्यापेक्षा या संकटकाळात आम्हाला सन्मानाने मदत करायला या.
मग आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या सर्व बाजूंचा, इतिहासाचा आणि तेथील लोकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करून त्याचवेळी पुण्यातील महत्त्वाच्या सर्व शिक्षण संस्था आणि उद्योगांशी चर्चा करून तेथील राज्यपालांकडे एक प्रस्ताव पाठवला. त्यात आम्हाला केवळ जम्मू-काश्मीरच्या जमिनी अथवा तेथील सौंदर्याचे आकर्षण नाही, तर तेथील स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांना भागीदारी मिळेल अशा प्रकारे संस्था उभारणीसाठी तयारी दर्शविली. पुण्यातील अशा विविध क्षेत्रांतील आलेल्या सर्व प्रस्तावांचे नामकरण आता ‘पुणे मॉडेल’ असे झाले आहे. पहिला प्रस्ताव सरहद संस्थेने दिला असून त्यात ज्या भागात कोणीच जात नाही आणि दहशतवादग्रस्त आहे अशा कुपवारा जिल्ह्यातील दर्दपुरा, पुलवामा जिल्हा तसेच डोडा जिल्ह्यात शाळा व महाविद्यालयांसाठी परवानगी मागितली आहे. यात निधी किंवा जागेची मागणी केलेली नाही. पुण्यातील विश्वकर्मा विद्यापीठाने तर या राज्यातील स्थानिक लोकांशी भागीदारी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. वसंतदादा कॉलेज आॅफ आर्किटेक्ट, आर्हम, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, प्रोग्रेसिव्ह सोसायटीसोबत एमआयटी आणि सिम्बॉयसिससारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी तेथे शैक्षणिक संकुले सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

स्थानिक काश्मिरींना सन्मान, रोजगार आणि नेतृत्व देऊन तसेच विश्वासात घेऊन त्यांच्या हजारो वर्षांच्या भाषा, संस्कृती आणि ओळखीला धक्का लागणार नाही अशा प्रकारे जम्मू-काश्मीरचा विकास करणे याचेच नाव आता ‘पुणे मॉडेल’ झाले आहे. पुण्याचे आणि काश्मीरचे तसेही भावनिक नाते आहे. भारतातील पहिला सिस्टर सिटी करार पुणे-श्रीनगर महापालिकेत झाला. आजही हजारो लोक महाराष्ट्रातून पर्यटनासाठी जम्मू-काश्मीरला भेट देत असतात. काश्मीरच्या भारताशी भौगोलिक सामिलीनिकरणाबरोबरच काश्मिरी जनतेशी भावनिक ऐक्याला या ‘पुणे मॉडेल’मध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे. अशा या मॉडेलचे अनुकरण देशातील इतर उद्योगांनीही करावे, असा प्रयत्न आता जम्मू-काश्मीर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी करू लागले आहेत.

(लेखक सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत )