राष्ट्रपतींचे सत्यकथन

१फेब्रुवारी १९८६ रोजी अयोध्येच्या राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा राजीव गांधींचा निर्णय चुकीचा ठरला व त्याचेच पर्यवसान पुढे बाबरीच्या विध्वंसात झाले, ही राष्ट्रपती प्रणव मुकर्जी यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात केलेली नोंद गेल्या २० वर्षात देशाच्या राजकारणाने धर्मनिरपेक्षता ते धर्मनियंत्रितता असे घेतलेले वळण स्पष्ट करणारी आहे. राजीव गांधींच्या प्रतिनिधींनी संघाच्या प्रतिनिधींशी नागपुरात केलेल्या बंद द्वार बैठकीत मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय मंदिरातील पुजेपुरता मर्यादित होता. मशिदीला हात न लावण्याचे आश्वासन त्या बैठकीत संघाच्या प्रतिनिधींनी सरकारला दिले होते. राजीव गांधींचा १९९१ मध्ये स्फोटक मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना दिलेल्या अभिवचनाचे पालन करण्याची जबाबदारी संघाने टाळली व दरवाजा उघडण्याच्या सरकारच्या तयारीला मंदिराच्या बांधकामाच्या परवानगीचे स्वरुप दिले. त्यातूनच अडवाणींची रथयात्रा भाजपाने आयोजित केली. तीत आलेले कारसेवक अयोध्येत पोहोचले तेव्हा उत्तर प्रदेशमधील कल्याणसिंह सरकारने मशीद सुरक्षित राखण्याची किमान १७ लेखी प्रतिज्ञापत्रे केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयास दिली. प्रत्यक्षात राष्ट्रपती म्हणतात तसे, त्या साऱ्यांनी मिळून ‘विश्वासघाताचे राजकारण’ केले व मशीद पाडली. त्या घटनेने देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तर धक्का बसलाच शिवाय राज्य सरकारची अविश्वसनीयता, केंद्राची हतबलता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दुबळेपणही जगाच्या लक्षात आणून दिले. भाजपाचा राजकीय हेतू त्यातून साध्य झाला असला तरी देशाच्या सर्वसमावेशक प्रतिमेला मात्र फार मोठा तडा गेला. राष्ट्रपतींच्या या लिखाणाने भाजपा व संघातील एक वर्ग अस्वस्थ होणार आहे. या वर्गाकडून औचित्याचा प्रश्न पुढे केला जाईल. राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीने देशातील राजकारणाविषयी एवढे उघड मतप्रदर्शन करावे काय आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींविषयी व पक्षांविषयी असे लिहावे काय, असे प्रश्न ते पुढे करतील. मात्र तो त्या साऱ्यांच्या बचावाचा पवित्रा असेल. राममंदिराच्या उभारणीसाठी जमविलेल्या कारसेवकांनी बाबरी मशीद कशी उद्ध्वस्त केली ते साऱ्या जगाने दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहिले होते. मशीद जमीनदोस्त होत असताना तेथे अडवाणींसोबत भाजपाचे वरिष्ठ पुढारी हजर होते. उमा भारती यांनी मुरली मनोहरांच्या गळ््यात गळा घालून तेव्हा आनंदाने कसा नाच केला तेही जगाच्या स्मरणात आहे. या प्रकरणात कल्याणसिंहांंना न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश मिळाला तेव्हा त्यांना तेथे मिरवणुकीने पोहचविण्याचा घाट भाजपाने कसा घातला व पोलिसांनी तो कसा हाणून पाडला याच्याही बातम्या अजून लोकमानसात आहेत. औचित्याच्या प्रश्नाहून सत्याचे कथन अधिक महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च सेनापती, प्रशासक आणि प्रवक्ते आहेत. त्यांच्याकडून अशा सत्यकथनाची अपेक्षाही आहे. वास्तव हे की सध्याच्या असहिष्णू वातावरणात मोदींचे सरकार याहून अनिष्ट गोष्टींच्या चर्चेत व देशाच्या महानेत्यांना बदनाम करण्यात गुंतले आहे. नेहरू व पटेल यांच्यात नसलेले वाद उकरण्याचा आणि सुभाषबाबूंविषयीची कागदपत्रे देशाला आजच दाखवण्याचा त्याचा प्रयत्न याच प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकणारा आहे. मोदी सरकारच्या अशा उद्योगांविषयी ज्यांना औचित्याचा प्रश्न विचारावासा वाटत नाही त्यांना तो राष्ट्रपतींनाही विचारण्याचा अधिकार नाही. बाबरीचा विध्वंस ही गेल्या शतकातली एक महत्त्वाची व देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला धर्मांधतेची कलाटणी देणारी बाब आहे. हिंदूंच्या बहुसंख्येला चिथावणी देऊन तिला अल्पसंख्यकांविरुद्ध संघटित करण्याच्या भाजपाच्या दुभंगाच्या राजकारणाचा तो सर्वात मोठा प्रयत्न होता. या घटनेची चर्चा वाजपेयींच्या काळात काहीशी मागे पडली. मोदींच्या काळात तिच्यावर पूर्ण पडदा टाकण्याचाच त्यांच्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. अशा वेळी राष्ट्रपतींनीच देशाला सत्याचे दर्शन घडविले असेल आणि त्यातले मुखवटे कोणते व चेहरे कोणते हे सांगितले असेल तर साऱ्यांनी त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. आजच्या धार्मिक असहिष्णूतेच्या अवस्थेचे सर्वात मोठे कारण बाबरी मशिदीचा विध्वंस हे आहे, ही गोष्ट याआधी अनेक विचारवंतांनी व अभ्यासकांनी देशाला सांगितली आहे. आपण त्याचमुळे सत्तेवर आलो हे संघ परिवारालाही समजले आहे आणि त्यातून उभा राहिलेला उन्माद जोवर टिकून आहे तोवरच आपला सत्ताकाळ टिकणार आहे हेही त्या परिवाराला ठाऊक आहे. ही माणसे १९८४ च्या शीख दंगलीविषयी बोलतात आणि गुजरात दंगलीविषयी गप्प राहतात. त्यांच्या लबाडीविषयी राष्ट्रपती बोलले असतील तर त्यांचे तसे करणे कालोचित आहे. सगळ््या हिंदूंना आणि अल्पसंख्यकांना असहिष्णूतेसाठी दोषी न धरता त्यासाठी नेमके कोणाला अपराधी ठरवायचे हे पुन्हा एकवार राष्ट्रपतींच्या लेखनातून साऱ्यांच्या लक्षात येणारे आहे. त्यासाठी प्रणवदांना धन्यवादच दिले पाहिजेत.