- शरद गुप्ता(लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक)
राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारांच्या नावांची घोषणा झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. विरोधकांकडे आवश्यक संख्याबळ कधीही नव्हते. त्यामुळेच शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला, महात्मा गांधी यांचे पणतू गोपाळकृष्ण गांधी, अशा सगळ्याच मंडळींनी विरोधी पक्षाचा संयुक्त उमेदवार होण्यासाठी नकार दिला.
हरण्यासाठी कोणीच लढत नाही. भले निवडणुकीत गांधी विरुद्ध गोडसे, असे वातावरण निर्माण झाले असेल; परंतु यशवंत सिन्हा यांच्या उमेदवारीने सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांसाठीही वेगवेगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या व्यक्तीने आयुष्यभर काँग्रेसला विरोध केला, तिचे समर्थन करण्याची वेळ काँग्रेसवर आली आहे, तर भाजपालाही अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात त्यांच्या अत्यंत जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या यशवंत सिन्हा यांच्याविरुद्ध राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढावी लागेल.
काही अशाच प्रकारची अडचण डाव्या पक्षांचीही होईल. शेवटी त्यांना जे पूर्वी भाजपामध्ये होते त्यांना मत द्यावे लागेल. त्यांच्याविरुद्ध ते कायम संघर्ष आणि विरोध करत आले. भाजपाचे समाजमाध्यम सैनिक एव्हाना कदाचित यशवंत सिन्हा आणि डाव्या नेत्यांमध्ये आजवर कसा ‘सौहार्दपूर्ण’ संवाद होता याचे दाखले शोधायच्या कामाला लागले असतील.
दुसरीकडे ओडिशाच्या मूलनिवासी द्रौपदी मुर्मू उमेदवार झाल्याची घोषणा झाल्यावर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावरून हे पूर्णपणे स्पष्ट झाले की बिजू जनता दलाचे खासदार आणि आमदार कोणाच्या बाजूने मतदान करतील. इतकेच नव्हे तर नवीन पटनायक यांनी असेही स्पष्ट केले की, द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीबद्दल खूप आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती आणि आपण त्याला सहमती दर्शवली होती.
खरी अडचण मात्र झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासमोर आहे. काँग्रेसबरोबर सरकार चालवणारे हेमंत सोरेन; देशात भाजपा पहिल्यांदा आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती करायला निघाली असताना तिच्याविरुद्ध मत देईल. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आदिवासी आहे. जर त्यांनी मुर्मू यांची साथ दिली, तर केवळ झारखंडचे हजारीबाग मूळनिवासी यशवंत सिन्हा यांच्याच नव्हे, तर एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांच्या विरोधात जाणे होईल.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या समोरही असाच पेचप्रसंग होता. सिन्हा स्वतःला बिहारचे सुपुत्र म्हणवतात. बिहार केडरचे सनदी अधिकारी म्हणून त्यांनी २४ वर्षे काम केले आहे. अशा स्थितीत नितीश आणि त्यांचा पक्ष एका बिहारीच्या विरुद्ध मत देईल का, याविषयी अनेकांना शंका वाटत होती, पण या शंकेचं आता निरसन झालं आहे. नितीश यांनी द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा जाहीर आहे. नितीश यापूर्वीही राष्ट्रपती निवडणुकीत आपल्या सहकारी पक्षांच्या विरुद्ध मतदान करत आले आहेत.
या निवडणुकीमुळे झारखंड आणि बिहारच्या आघाडी सरकारने वर काय परिणाम होईल हे पाहणेही रोचक ठरेल. तसे पाहता महाराष्ट्रातले सरकारही अतिदक्षता विभागात आहे आणि झारखंड, तसेच बिहार ही सरकारे मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहेत..