‘इशरत’वरुन सुरु झालेला पोरखेळ

सध्या देशातील राजकारणात ‘दहशतवाद’ हा परवलीचा शब्द बनवण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ‘दहशतवादा’ला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेली त्याबाबतची समाजाची आणि राज्यसंस्थेचीही समज किती तोकडी आहे, याचा प्रत्यय वारंवार येत गेला असला तरी त्यापासून धडा घेण्याचा विचार कुणीही मनात आणीत नाही. ‘इशरत’चे प्रकरण हे या शहामृगी प्रवृत्तीचे ताजे उदाहरण. गेल्या अकरा वर्षांत हे प्रकरण या ना त्या निमित्ताने राजकीय सोईसाठी चर्चेत आणले जात आले आहे. ‘जेएनयु’, हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादी प्रकरणांनी देशात ‘राष्ट्रभक्ती’चा पूर आणला जात असतानाच या प्रकरणावरून चर्चा रंगवली जात आहे व राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा डाव खेळला जात आहे. निमित्त घडले आहे, ते २६/११च्या हल्ल्यासाठी अमेरिकेतील तुरूंगात ३५ वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या डेव्हिड कोलमन हेडली याने भारतीय न्यायालयात दिलेल्या साक्षीचे. ‘इशरत ही लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेच्या महिला विभागात होती आणि आत्मघातकी बॉम्बहल्ले करण्यासाठी तिचा वापर केला जाणार होता’, असे हेडलीने त्याच्या साक्षीत सांगितले व त्यावरुन वाद सुरू झाला. माजी गृहमंत्री चिदंबरम आणि त्यांचे त्यावेळचे सचिव पिल्लई हेही या वादात उतरून परस्परांच्या विरोधात जाहीर विधाने करू लागले. त्यातूनच सुप्त ‘हिंदू-मुस्लीम’ राजकारण खेळले जात आहे. वस्तुत: इशरतचे प्रकरण अगदी चार वर्षांपर्यत फक्त ‘बनावट चकमकी’चे होते. इशरत व तिच्या बरोबरचे तिघे जण ज्या चकमकीत मारले गेले, ती बनावट होती, हे विविध तपास यंत्रणांनी केलेल्या तपासात सिद्ध झाले आहे. कनिष्ठ व उच्च न्यायालयानेही ते सत्य म्हणून स्वीकारले आहे आणि त्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा व गुजरात पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले आहे. इशरतचा ‘लष्कर’शी संबंध असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, अशा निष्कर्षापर्यंत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ज्याने तपास केला, ते विशेष तपास पथक सांगत आले आहे. तेव्हा चकमक बनावट आणि इशरत दहशतवादी नव्हती, हे दोन मुद्दे प्रथमदर्शनी भारताच्या न्यायालयीन यंत्रणेने स्वीकारले आहेत. अशा परिस्थितीत हेडली काय सांगतो, यावर आपण का व कसा विश्वास ठेवायचा? मात्र हा प्रश्न राजकारण्यांना पडत नाही. दहशतवादाच्या मुद्यावरून असे सत्तालालसेचे उथळ राजकारण खेळण्याने देशाच्या सुरक्षेलाच कसा धोका पोचू शकतो, याची काडीइतकीही पर्वा या नेतेमंडळींना नसते. इशरतच्या मुद्यावरून राजकारण खेळणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेचा सौदा करणे आहे. मुळात २६/११ च्या हल्ल्यानंतर २००९ साली हेडलीला अमेरिकेने पकडले. नंतर खटला चालून त्याला शिक्षा झाली. पण भारतीय न्यायालयात त्याला (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) उभे करण्याची परवानगी अमेरिकेने पुढील पाच वर्षे का दिली नाही आणि आताच का दिली, या प्रश्नाचे उत्तर अफगाणिस्तानातील परिस्थितीत आहे. अमेरिकेला त्या देशातून सैन्य माघारी घ्यायचे आहे. तेथे राजकीय स्थैर्य आल्यासच ते शक्य आहे. आपली अध्यक्षीय कारकीर्द संपण्याआधी ओबामा यांना हे घडवून आणायचे आहे. पण तालिबानच्या काही गटांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्याविना हे शक्य नाही, या निष्कर्षापर्यंत अमेरिका आली आहे. तसे करण्यासाठी तिला पाकची मदत लागणार आहे; कारण तालिबानी गटांपैकी जे प्रबळ आहेत, त्यांच्यावर पाकच्या ‘आएसआय’चे नियंत्रण आहे. भारताचा अफगाणिस्तानातील वावर थांबवा, तरच आम्ही मदत करू, अशी पाकने अट घातली आहे. उलट अफगाणिस्तानातील अश्रफ घनी सरकारला पाकची लुडबुड डाचत आहे. त्यांना भारत हवा आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी पाकशी चर्चा करा, असे दडपण एकीकडे अमेरिका भारतावर आणत आहे, तर दुसऱ्या बाजूस ‘तुम्ही दहशतवादाला पाठबळ कसे देत आहात, हे जगापुढे आणू शकतो’, हे पाकला बजावण्यासाठी हेडलीसारख्या दशतवाद्यांना वापरले जात आहे. हेडलीने जे भारतीय न्यायालयात सांगितले, त्याचा सर्व भर हा पाक लष्कर व दहशतवादी यांच्यात कसे घनिष्ट संबंध होते, यावरच होता. ‘इशरत’ हा मुद्दा सरकारी वकिलांनी प्रश्नाद्वारे साक्षीत आणला, हेही लक्षात ठेवायला हवे. अमेरिकेच्या या डावपेचांना उत्तर म्हणून पाक अफगाणिस्तानातील भारतीय वकिलातीत वा वाणिज्य दूतावासावर दहशतवादी हल्ले घडवून आणत आहे. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळेसच अफगाणिस्तानातील मझर-ए-शरीफ या शहरातील भारतीय वाणिज्य दूतावासावर हल्ला झाला. आता इशरतचे प्रकरण भारतीय राजकारणात रंगत असताना जलालाबाद येथील वाणिज्य दूतावासावर बुधवारी हल्ला झाला. जोपर्यंत देशात दहशतवादावरून असा राजकीय पोरखेळ सुरू ठेवला जाईल तोपर्यंत पाकला असे डावपेच खेळणे सहज शक्य होणार आहे.