दर्या मे खसखस!

जवळजवळ तीन लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज अभिमानाने डोक्यावर घेऊन मिरविणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला शंभर कोटी रुपयांची मातब्बरी वाटण्याचे काही कारण असू शकेल काय? तुलनेने ही चिमुकली रक्कम म्हणजे दर्या मे खसखस! पण या शंभर कोटींची राज्य सरकारला मातब्बरी वाटावी असा भाजपाचेच खासदार आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव अनुराग ठाकूर यांचा आग्रह असावा असे दिसते. त्यामुळेच पाण्याच्या टंचाईचे ‘निमित्त’ पुढे करुन राज्य सरकारने आयपीएल नावाच्या क्रिकेटच्या जुगाराचे सामने महाराष्ट्रातून बहिष्कृत केले तर या ‘इतक्या मोठ्या’ रकमेवर पाणी सोडावे लागेल असा धमकीमिश्रित इशारा त्यांनी दिला आहे. मुळात राज्य सरकारचा निर्णय आत्मप्रेरणेतून आलेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झक्कू लावला तेव्हां कुठे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ठोस भूमिका घेणे भाग पडले. भाजपा सरकारला त्यांच्याच एका खासदाराने असा खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला असता भारतीय क्रिकेट संघाचा कप्तान महेन्द्रसिंग धोनी यालाही यात मध्येच तोंड खुपसण्याचे काही कारण नव्हते. त्याने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाला अंगावर घेत न्यायालयाच्या निर्णयाने आयपीएलचे सामने राज्याबाहेर खेळविले गेले तरी महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा म्हणजे पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही असा तारा तोडला आहे. खुद्द न्यायालयदेखील तसे म्हणत नाही. मुद्दा प्राथम्यक्रमाचा आहे, दुष्काळ निवारणाचा नाही. तो निवारण्याचे काम निसर्गाच्या हाती आहे आणि निसर्ग आपले काम आणखी दोन महिन्यांनंतर सुरु करील असा वेधशाळेचा अंदाज आहे. तोवर पाण्याचा जो काही साठा उपलब्ध आहे त्याचा काटकसरीने वापर करण्याचा आजचा प्रश्न आहे. दर्याभर गोडे पाणी उपलब्ध असते तर न्यायालयाला मध्यस्थी करण्याची गरजच भासली नसती