राजकीय उनाडपणा

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी विशिष्ट राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात आणि म्हणूनच त्या पदांपर्यंत पोहोचतात हे वास्तव असले तरी त्यांनी एकदा का हे पद ग्रहण केले की सर्वपक्षसमभाव या न्यायाने कारभार पाहावा अशी अपेक्षा असते. पण ही अपेक्षा सहसा पूर्ण होत नाही. राज्यपालाचे पद खरे तर याहून फार वेगळे. पण गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे पददेखील राजकीय परंपरेतूनच वाटले जात असल्याने या पदावरील लोकदेखील आपला राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारु शकत नाहीत व स्वपक्षीय धोरणे राबवू पाहातात हे कितीही गैर आणि कटू असले तरी तेच वास्तव आहे. अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजखोवा हे त्याचे अगदी ताजे उदाहरण. तिथे काँग्रेसची सत्ता असून नबाम तुकी हे मुख्यमंत्री आहेत. विरोधात असलेल्या भाजपाच्या ११ सदस्यांनी काँग्रेसच्या २२ बंडखोरांना हाताशी धरुन आधी तेथील विधानसभेचे अध्यक्ष नेबाम रेबिया यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवून त्यांना बरखास्त केले व नंतर मुख्यमंत्र्यांची राजवटदेखील उलथवून लावली. त्या बैठकीचे पीठासीन अधिकारी म्हणून उपाध्यक्ष नोर्बू थोंगडॉक यांनी काम पाहिले. पण तत्पूर्वी रेबिया यांनी विधानसभेच्या इमारतीला टाळे ठोकल्यामुळे महाभियोगाची आणि सरकार बरखास्तीची प्रक्रिया एका समाज मंदिरात चालवली गेली. हे सारे राज्यपाल जे.पी.राजखोवा यांच्या आशीर्वादाने झाले हे विशेष. काँग्रेसमधील बंडखोरीच्या परिणामी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष अशा दोहोंच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस जारी असताना उपाध्यक्षांनी अध्यक्षांच्या विरोधात तो चालविला. याचा सरळ अर्थ मुळात एक निवृत्त सनदी नोकर असलेल्या राजखोवा यांनी आपल्याला प्राप्त पदाचे उपकार स्मरुन भाजपाला मदत केली. आता गोहाती उच्च न्यायालयाने ही सारी प्रक्रियाच येत्या एक फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निवाडा जाहीर केला आहे. तिकडे अरुणाचलात राज्यपालांच्या आशीर्वादाने हा राजकीय उनाडपणाचा जो खेळ चालला होता त्याची तीव्र प्रतिक्रिया संसदेत उमटली आणि संसदेचे कामकाज बंद पाडले गेले. त्यात काँग्रेसचा पुढाकार होता हे उघड आहे. पण तो घेताना काँग्रेस पक्षालाही रोमेश भंडारी, कमला बेनीवाल, हंसराज भारद्वाज आदि प्रभृतींचे विस्मरण झाले असावे.