आजचा अग्रलेख: बलुच बंडाचा नवा अध्याय

बलुचिस्तान पुन्हा पेटला आहे. यावेळी आगीच्या ज्वाळा केवळ डोंगरदऱ्या किंवा दुर्गम वाळवंटापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्या आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्या आहेत. बलुच बंडखोर आणि पाकिस्तानी लष्करातील ताजा संघर्ष हिंसाचाराचा क्षणिक उद्रेक नसून, तब्बल साडेसात दशकांपासून साचत गेलेल्या असंतोषाचा स्फोट आहे. ताज्या हिंसाचारात आतापर्यंत उभय बाजूंचे शेकडो जण मारले गेले आहेत. ‘धुरंधर’ या अलीकडेच प्रचंड व्यवसाय केलेल्या हिंदी चित्रपटाच्या कथेला बलुचिस्तानातील संघर्षाची किनार आहे, मात्र वास्तवातील बलुचिस्तान हे चित्रपटापेक्षा कितीतरी अधिक क्रूर, गुंतागुंतीचे आणि राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ करणारे आहे. 

पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा प्रांत असलेला बलुचिस्तान क्षेत्रफळाने विशाल; पण लोकसंख्येने विरळ! नैसर्गिक वायू, तांबे, सोने, कोळसा, दुर्मीळ खनिजे आणि अरबी समुद्राचा रणनीतिक किनारा असूनही हा प्रांत पाकिस्तानात सर्वांत मागास! हाच विरोधाभास बलुच असंतोषाच्या मुळाशी आहे. आमची साधनसंपत्ती केंद्राने ओरबाडायची आणि आम्हाला फक्त लष्करी छावण्या व दडपशाही द्यायची, ही बलुच जनतेची भावना जुनीच! पाकिस्तानशी निकाह बलुचिस्तानला कधीच मान्य नव्हता! तत्कालीन कलात संस्थानाने भारत व पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या चार दिवस आधीच स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. ब्रिटिशांनीही कलातला ब्रिटिश भारताचा भाग नव्हे, तर स्वतंत्र करारबद्ध संस्थान मानले होते. 

पाकिस्तानने प्रारंभी चर्चेचा देखावा केला; पण अखेर लष्करी बळावर कलात घशात घातलेच!  तेव्हापासूनच बलुच नेतृत्वात अस्वस्थता होती आणि परिणामी १९४८, १९५८, १९६२, १९७३ मध्ये आणि २००० नंतरही प्रत्येक दशकात बलुच बंड उफाळले; पण प्रत्येकवेळी लष्करी कारवाईनेच उत्तर मिळाले! राजकीय संवाद, स्वायत्ततेचा विचार किंवा संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचा गंभीर प्रयत्न कधीच झाला नाही. त्यामुळे बलुच तरुणांच्या हातात बंदूक अधिकाधिक घट्ट बसत गेली. आता बलुच बंडाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. बलुच लिबरेशन आर्मी आणि तत्सम संघटनांनी समन्वित, नियोजित आणि अधिक घातक हल्ल्यांची मालिका सुरू केली आहे. 

रेल्वेमार्ग, लष्करी तळ, सुरक्षा काफिले, अगदी चिनी प्रकल्पांशी संबंधित ठिकाणेही त्यांच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरली आहेत. पाकिस्तानी लष्कराने प्रत्युत्तरादाखल ‘क्लीन-अप ऑपरेशन्स’चा धडाका लावला आहे. बलुच संघर्षाला नवे परिमाण मिळाले ते चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका, म्हणजेच ‘सी-पेक’मुळे! ग्वादर बंदर, महामार्ग, ऊर्जा प्रकल्प हे पाकिस्तान आणि चीनसाठी भविष्याचे स्वप्न असले, तरी बलुचांसाठी ते परकीय हस्तक्षेपाचे प्रतीक आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता, त्यांच्या रोजगार, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करून राबवलेले प्रकल्प बंडखोरीला खतपाणी घालत आहेत. त्यामुळे आज बलुच संघर्ष केवळ पाकिस्तान विरुद्ध बंडखोर इतकाच उरलेला नाही, तर तो चीनच्या हितसंबंधांनाही थेट आव्हान देत आहे. अशावेळी पाकिस्तान त्याच्या दृष्टीने धुरंधर; पण प्रत्यक्षात रडीचा डाव खेळतो! अपयश झाकण्यासाठी भारतावर आरोपांचा धूर सोडण्याचा! बलुच बंडखोरीमागे भारताचा हात असल्याचे आरोप पुन्हा एकदा इस्लामाबादकडून झाले आहेत. 

भारताने ते साफ फेटाळून लावले असून, बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न असला, तरी मानवी हक्कांचे उल्लंघन जगासमोर मांडण्याचा आपला नैतिक अधिकार असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. भारतासाठी बलुचिस्तानसंदर्भात भावनिक उन्मादापेक्षा रणनीतिक शहाणपण अधिक आवश्यक आहे. बलुचिस्तान भारतासाठी थेट हस्तक्षेपाचा विषय नाही; परंतु तेथील दडपशाही, लष्करी अत्याचार, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान नैतिकतेचा आव आणून काश्मीरचा मुद्दा जागतिक पातळीवर नेतो. त्याच आरशात बलुचिस्तानचे वास्तव दाखवणे, ही कूटनीतिची प्रभावी चाल ठरू शकते. 

अधिक लष्करीकरण म्हणजे अधिक बंडखोरी; अधिक दडपशाही म्हणजे अधिक रक्तपात! हा धडा इतिहासाने वारंवार देऊनही, पाकिस्तानचा लष्करप्रधान दृष्टिकोन बदलत नाही. परिणामी, बलुचिस्तान ‘धुरंधर’ राजकारणाचे कायमस्वरूपी रणांगण बनत चालला आहे. या संघर्षाचा शेवट करायचा असल्यास, पाकिस्तानला बलुचिस्तानकडे केवळ सुरक्षा प्रश्न म्हणून पाहणे थांबवावे लागेल. राजकीय संवाद, प्रांतीय स्वायत्तता, संसाधनांवर स्थानिकांचा हक्क आणि मानवी हक्कांचा सन्मान, याशिवाय पर्याय नाही. भारतासाठी हा संघर्ष सावध निरीक्षणाचा विषय आहे. उघड हस्तक्षेप न करता, नैतिक आणि कूटनीतिक पातळीवर पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाचा पर्दाफाश करणेच शहाणपणाचे आहे!