डोनाल्ड ट्रम्प ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये पुन्हा परतत असतानाच, इम्रान खान बातम्यांमध्ये उमटले आहेत. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान, ‘पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टी’चे अध्यक्ष, प्रथमच क्रिकेट विश्वकरंडक जिंकणाऱ्या पाकिस्तानच्या १९९२ मधील संघाचे कप्तान, अशा अनेक रूपात जगाला ठाऊक असलेले आणि काही महिन्यांपासून तुरुंगाची हवा खाणारे इम्रान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांना अनुक्रमे १४ आणि सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या राजकीय अस्थिरतेचे नवे प्रकरण सुरू झाले आहे. भारतासोबतच पाकिस्तान स्वतंत्र झाला खरा, मात्र अराजकाच्या गर्तेत रुतून बसलेला पाकिस्तान अद्यापही बाहेर येण्याचे नाव घेत नाही. धर्मांध पायावर व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नात या देशात लोकशाही उभीच राहू शकली नाही. लोकशाही मार्गाने जे जे नेते पुढे आले त्यांचे पुढे काय झाले, याला इतिहास साक्ष आहे. पाकिस्तानात खरी सत्ता लष्कराचीच असते. इम्रान यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष गौहर अली खान यांनी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांची भेट घेतली आहे. त्यामुळे खेळाची सूत्रे कोणाच्या हातात आहेत याचा अंदाज यावा.
सुरुवातीला लष्करानेच इम्रान यांना शरीफ यांच्याविरोधात वापरले आणि आता हे ओझे जड होताच फेकून दिले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून इम्रान यांना सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी जे करणार, त्यांचे चारित्र्य काय आहे? नवाझ शरीफ यांचे भाऊ शाहबाझ हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान. शरीफ कुटुंबीयांवर भ्रष्टाचाराचे अगणित आरोप आहेत. अध्यक्ष असणारे आसिफ अली झरदारी हे तर भ्रष्ट व्यवहाराचे मेरुमणी. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी भूमाफिया मलिक रियाझला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकविले. लंडनमध्ये त्याचे चाळीस अब्ज रुपये जप्त केले. ब्रिटिश सरकारने हा पैसा पाकिस्तानला सुपुर्द केला. इम्रान यांनी ही माहिती मंत्रिमंडळाला दिलीच नाही. ही रक्कम गुप्त खात्यातून इम्रान यांच्या पक्षाच्या खात्यात हस्तांतरित केली. यानंतर इम्रान यांनी अल कादीर विद्यापीठाची स्थापना केली. त्यासाठी मलिक रियाझ याने कोट्यवधी रुपयांची जमीन दिली. तसेच, बुशरा यांना हिऱ्याची अंगठी भेट दिली. त्या बदल्यात, माफीसह कोट्यवधी रुपयांची सरकारी कंत्राटेही रियाझना मिळाली. संसदेत विश्वासदर्शक ठराव गमावल्याने २०२२ मध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागल्यावर इम्रान यांच्यावर असे डझनभर खटले सुरू आहेत. आताच्या या निकालाविरुद्ध इम्रान उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागू शकतात. पण, प्रश्न पाकिस्तानच्या भवितव्याचा आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत इम्रान यांच्या पक्षावर बंदी लादूनही, त्यांना सर्वाधिक जनाधार मिळाला. लोकांचा कौल ज्या नेत्याला आहे, त्याला तुरुंगात डांबल्याने अस्थिरतेचा अध्याय नव्याने सुरू झाला आहे. इम्रान ऑक्सफर्डमधून शिकलेले वगैरे असले तरीही त्यांचे राजकारण धर्मांध आणि भारतविरोधीच राहिलेले आहे. म्हणूनच लष्कराला ते हवे होते.
लोकांच्या नेतृत्वाला पायदळी तुडवले जाणे पाकिस्तानात नवे नाही. झुल्फिकार अली भुत्तोंसारख्या लोकनेत्याला जिथे फासावर लटकवले गेले आणि त्यानंतरच्या सर्व लोकनेत्यांच्या वाट्याला भयंकर प्राक्तन आले, त्या देशाचा वर्तमान असा असणे अगदीच स्वाभाविक आहे. धर्मांध शक्तींच्या वाढत्या प्रभावामुळे पाकिस्तानात आधीच देशांतर्गत संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर उफाळला आहे. शेजारच्या बांगलादेशात भडकलेल्या वणव्यावर पोळ्या भाजण्याचा अमेरिकेचा इरादा आहे. आणि आता तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली आहे. अशावेळी पाकिस्तानातील अस्थिरतेचा परिणाम आपल्यासह दक्षिण आशियावर हाेऊ शकताे. इम्रान किंवा त्यांच्या पक्षाचे धाेरण चुकीचे की बराेबर, यापेक्षा इम्रान यांना जनतेचा पाठिंबा असणे हा मुद्दा निर्णायक. ही लोकप्रियताच इम्रान यांची अडचण होऊन बसली. आपल्यापेक्षा इम्रान अधिक मोठे होतात की काय, असे भय लष्कराला आहे. दक्षिण आशियात सर्वत्र दिसणारा भ्रष्टाचाराचा शिरस्ता व त्याचा राजकारणासाठी हाेणारा वापर हेच चित्र पाकिस्तानात अधिक बटबटीतपणे दिसत आहे. सैन्यदले आणि धर्मांध शक्तींनी केलेले लोकशाहीचे अपहरण हे पाकिस्तानच्या वाटेवरील खरे अडसर आहेत. या अराजकाची किंमत जगाला मोजावी लागणार आहे!