Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

- डॉ. बाळासाहेब सराटे(आरक्षण या विषयाचे संशोधक)राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६(४) मध्ये ‘मागासवर्ग’ आणि १५(४) मध्ये ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग’ यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद ४६ अन्वये आर्थिक व शैक्षणिक दुर्बल घटकांची विशेष काळजी घेण्यास सांगितले आहे. ‘जातीच्या नावाने भेदभाव’ करण्यास घटनेने मज्जाव केलेला आहे. जात ही संकल्पना घटनात्मक नसल्याने जातीच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. महाराष्ट्रात ‘केवळ जातीच्या आधारे’ आरक्षण ही एक मूलभूत घटनात्मक चूक आहे. आता या चुकीमुळे ‘एखाद्या नागरिकाची जात’ घटनात्मक आरक्षणास पात्र नाही, हे ठरविण्याचा गुन्हा केला जात आहे. एखाद्या जातीला आरक्षण देणे किंवा एखाद्या जातीला आरक्षण नाकारणे याचा निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारे केला जातो. कुणबी, माळी, तेली, वाणी आदींना आरक्षण कसे दिले? - तर केवळ जातीच्या आधारे! व्यक्तीची जात कशी ठरवतात? - तर सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारे! ही गोष्ट मुळात घटनेच्या चौकटीत बसत नाही. ‘ओबीसी, आदिवासी, अस्पृश्य’ ही जातींची नावे नाहीत. ओबीसी म्हणजे, जे आदिवासी आणि अस्पृश्य नाहीत असे मागासवर्ग, अशी मांडणी केली जाते; पण आता १०२ व १०५व्या घटना दुरुस्तीनंतर ‘ओबीसी तथा इतर मागासवर्ग’ या नावाखाली दिलेले आरक्षण संपुष्टात आले आहे. म्हणून ‘ओबीसी तथा इतर मागासवर्ग’ यांना आरक्षण देणे किंवा असलेले आरक्षण चालू ठेवणे घटनाबाह्य आहे. कारण आता त्याऐवजी अनुच्छेद ३६६ (२६सी) मध्ये अनुच्छेद ३४२(अ) अन्वये निश्चित केलेल्या वर्गांनाच सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग असे म्हटलेले आहे. आजपर्यंत न्यायालयाने ‘जातीबाबतचे निर्णय’ घटनेतील तरतुदींच्या आधारे नव्हे, तर धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यतेच्या आधारेच दिलेले आहेत. एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा निर्णय किंवा जातीची नोंद यास घटनात्मक आधार नाही. उलट जातीला मान्यता न देता ‘जातिविरहित समाजनिर्मिती’ हेच राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जातीचा निर्णय कुटुंब, गणगोत आणि सग्यासोयऱ्यांच्या जातीवरून केला जातो. सजातीय विवाह जातीचे दाखले बघून नव्हे, तर आधीचे नातेसंबंध बघून केले जातात. सोयरिक दोन वेगवेगळ्या गणगोतांमध्ये होते. एकाच गणगोतात सोयरिक (अर्थात विवाह संबंध) जुळत नाही. सगेसोयरे किंवा सजातीय विवाह याबाबतचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत करता येत नाही. ‘सजातीय विवाह’ याचा अर्थ मुलाची आणि मुलीची जात एकच असते. एखादा विवाह सजातीय आहे की नाही, याचाही निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारेच केला जातो. ज्या दोन कुटुंबांत सजातीय विवाह होतो त्यांना ‘सगेसोयरे’ म्हणतात. अशा दोन कुटुंबात ‘सगेसोयरे’ म्हणून जे नातेसंबंध प्रस्थापित होतात, त्यांची जात एकच असते, हे सामाजिक वास्तव आहे. त्यासाठी घटनेचा आधार देऊन चर्चा करणे हास्यास्पद आहे. विदर्भातील कुणबी मुलीचा मराठवाड्यातील मराठा मुलाशी (किंवा उलटही) होणाऱ्या विवाहास शेकडो वर्षांच्या सामाजिक परंपरेने ‘सजातीय विवाह’ म्हणून व्यापक सामाजिक मान्यता आहे. मुळात ही पारंपरिक मान्यता दोन गणगोतातील नातेसंबंधांवर आधारित आहे, जातीच्या नोंदींवर अवलंबून नाही. अशा सजातीय विवाहातून सगेसोयरे म्हणून नातेसंबंध दृढ झालेले आहेत. जातीच्या आधारे आरक्षणाची प्रक्रिया ही अलीकडच्या काळातील बाब आहे. त्यामुळे मूळ सामाजिक परंपरा खंडित झालेली नाही.विदर्भ व मराठवाड्यातील कुटुंबातील विवाहास ‘सजातीय विवाह’ म्हणून व्यापक मान्यता मिळण्याचे दोनच अर्थ आहेत : (१) विदर्भ व मराठवाड्यातील कुटुंबे परंपरेने कुणबी आहेत (२) विदर्भ व मराठवाड्यातील कुटुंबे परंपरेने मराठा आहेत. विदर्भातील कुटुंबांची कुणबी म्हणून असलेली मान्यता त्यांना मिळणाऱ्या घटनात्मक आरक्षणामुळे अधोरेखित झालेली आहे. त्यामुळे या दोन विभागातील विवाहास असलेली ‘सजातीय सामाजिक मान्यता’ संपुष्टात आलेली नाही. यावरून ‘मराठवाड्यातील कुटुंबीयसुद्धा कुणबी जातीचे’ आहेत, हे सिद्ध होते. अशा मराठवाड्यातील कुणबी कुटुंबांचे सगळे सगेसोयरेसुद्धा ‘सजातीय’ आहेत, हेही सिद्ध होते. ही दोन्ही सत्ये स्वीकारण्यात कोणतीही घटनात्मक आडकाठी नाही. म्हणून सगेसोयरे आणि सजातीय विवाहाच्या आधारे पितृकूळ आणि मातृकूळ या दोन्ही बाजूंकडील व्यक्तींच्या जातीची निश्चिती बेकायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे एकदा जातीची निश्चिती झाली की आरक्षणाचे लाभही दिले जाऊ शकतात, हे सत्य स्वीकारावे लागेल.दोन वेगवेगळ्या गणगोतात झालेल्या सोयरिकीस परंपरेच्या आधारे व्यापक सामाजिक मान्यता असते. म्हणून त्यास ‘सजातीय’ विवाह असे म्हणतात. मुळात ‘सजातीय’ आणि ‘आंतरजातीय’ ही गोष्ट घटनेत नमूद नाही. प्रचलित सामाजिक धारणा, प्रथा- परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यतेच्या आधारेच याविषयी निर्णय केला जातो. त्यानंतर त्यास कायद्याची मान्यता दिली जाते किंवा तशी मान्यता आहे, असे समजले जाते.

Editorial (Marathi News)