Budget 2024: २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाला गती देणारा अर्थसंकल्प

Budget 2024: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासदृष्टीचे प्रतिबिंब केंद्रीय अर्थसंकल्पात पडले असून, भारत ही जागतिक अर्थशक्ती व्हावी, याची ही पायाभरणी होय!

- डॉ. भागवत कराड
(केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासह मी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बहुप्रतीक्षित अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाकांक्षी योजना आणि निधीवाटपाचा समन्वय साधण्यात आला.  सामाजिक आणि विकासात्मक गरजा पूर्ण करताना आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तयार केलेल्या या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण, शाश्वत विकास, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, आरोग्य, कृषी आणि इतर अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासदृष्टीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडले असून, २०४७ पर्यंत भारत  विकसित राष्ट्र व्हावे, याची पायाभरणी या अर्थसंकल्पाने केली आहे.

सरकार मध्यमवर्गीयांसाठी घरांची योजना सुरू करणार आहे. मध्यमवर्गीयांना स्वतःची घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.  शिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तीन कोटी घरांच्या सुरुवातीच्या उद्दिष्टाच्या जवळ जाणारी आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये २ कोटी घरे बांधण्याचे अतिरिक्त उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या उपक्रमांना आणखी चालना मिळेल. विकसित भारताच्या ‘व्हिजन’ला चालना देत ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात १.३ लाख कोटींचे भरीव वाटप राज्यांना केले जाईल. सरकारच्या भांडवली खर्चात ११ टक्के वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता त्यामागे आहे. आयकर परतावा प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०१३-१४ मध्ये या प्रक्रियेला लागणारा सरासरी  ९३ दिवसांचा कालावधी कमी करून २०२३-२४ मध्ये तो फक्त १० दिवसांवर आणला गेला आहे.

या अर्थसंकल्पात १ कोटी कुटुंबांना घरांवर सौरऊर्जा संच लावण्यासाठी सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, या योजनेतून दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गुंतवणुकीवर लक्षणीय भर देण्यात आला आहे. मालवाहतुकीतील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी पीएम गतिशक्तीअंतर्गत तीन प्रमुख रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम राबविण्यात येतील. पुढील आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चात ११.१ टक्के वाढ करण्याबरोबरच ४०,००० रेल्वे डब्यांना  ‘वंदे भारत’ मानकांमध्ये रुपांतरित केले जाईल. उडान योजनेंतर्गत विद्यमान विमानतळांचा विस्तार आणि नवीन विमानतळ विकसित करण्यात येतील. उदयोन्मुख  उद्योगक्षेत्रांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा, नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी ५० वर्षांहून अधिक कालावधीचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल.

९ ते १४ वयोगटातील मुलींसाठी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोग प्रतिबंधक लसीकरणाचा प्रचार करण्यात येणार आहे. चिमुकल्यांची काळजी घेण्यासाठी सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० सारख्या कार्यक्रमांना गती देण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा समावेश करून सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. विविध कृषी-हवामान झोनमध्ये नॅनो-डीएपीचा विस्तार, आत्मनिर्भर तेलबीज  धोरण, मत्स्यपालनात वाढ, अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजना, आदी उद्दिष्टे शेतीसाठी महत्त्वाची ठरतील. 

अर्थसंकल्पात संरक्षण, वाहतूक, कृषी आणि ग्रामीण विकास यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली गेली आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सर्वसमावेशक वाढ, शाश्वत विकास आणि तांत्रिक नवकल्पना यांचा भक्कम पाया रचला आहे. २०४७ पर्यंत भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी विकसित राष्ट्र म्हणून योजलेला हा अर्थसंकल्प होय! सामाजिक आणि विकासात्मक आव्हानांना तोंड देताना भारताला जागतिक आर्थिक शक्तिस्थान बनवण्याचे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘व्हिजन’ प्रत्यक्षात आणण्यात हा अर्थसंकल्प मोलाचे योगदान देईल, यात शंका नाही.