Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

डॉ. मिलिंद कांबळेसंस्थापक-अध्यक्ष,दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी अलीकडेच एका भाषणात बोलताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणात ‘क्रीमी लेअर’ची (सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न घटक) तरतूद करण्याचे सुचवले. खुद्द सरन्यायाधीशांनीच ही टिप्पणी केल्यामुळे देशातील सामाजिक न्यायाबाबतच्या चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे. सरन्यायाधीशांची ही शिफारस घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आणि सामाजिक न्यायाच्या भवितव्यासाठी आवश्यक वाटत असली, तरी ही भूमिका ते स्वत: पदावरून निवृत्त होत असताना का मांडली गेली, हा एक स्वाभाविक प्रश्न आहे, हे मात्र खरे! इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (OBC) साठी ‘क्रीमी लेअर’ची संकल्पना मान्य केली. त्यामागचा तर्क स्पष्ट होता, आरक्षण हा एक मर्यादित स्रोत आहे, ज्यांना खरोखरच गरज आहे त्यांनाच त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यातून आरक्षणाचा हा फायदा खऱ्या मागासलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचू शकेल. सरन्यायाधीश गवई यांनी हे तत्त्व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांसाठीही लागू केले पाहिजे, असे सुचविले आहे. खरे तर या सूचनेमागील तर्क नक्कीच भक्कम आहेत. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची गरज अधोरेखित करतानाच समाजाच्या तळागाळातील खऱ्या अर्थाने वंचित असलेल्या व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवले होते. आज देश भारतीय संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहे, या पार्श्वभूमीवर आजचे चित्र नेमके काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आरक्षण सुरू झाल्यानंतर अनेक दशके उलटली आहेत. या काळात देशातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायात एक विशिष्ट संपन्न वर्ग निर्माण झाला आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती तर सुधारलीच, पण त्यांनी आपली वेगळी ओळखही निर्माण केली आहे. संपन्न वर्गात सरकलेल्या यातल्या बहुतेक कुटुंबांनी बळी तो कान पिळी हे तत्त्व जपले आणि शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक साधनसंपत्ती मिळवली. त्यांनी उच्च शिक्षण मिळवले आणि सरकारमधील उच्च पदे भूषवली आहेत. जेव्हा सचिव, न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुले आरक्षणाचा लाभ घेतात, तेव्हा आरक्षणाच्या चौकटीत असलेल्या समुदायाच्या आतच एक नवीन असमानता निर्माण होते. यामुळे ग्रामीण भागातील पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या मुला/मुलीचा किंवा मैला उचलणाऱ्या कुटुंबातील मुला/मुलीचा मार्ग संधीअभावी आणखीच खडतर होतो. थोडक्यात, ‘क्रीमी लेअर’ला मिळणारे लाभ चालूच राहतात, तर ज्यांना आरक्षणाची खरी गरज आहे, असे गरजवंत वंचितच राहतात. हा विरोधाभास कायमच राहतो. आर्थिक स्थितीची/क्षमतेची कसोटी लावून काहींना वगळणे हा आरक्षणावरील हल्ला नसून, उलट आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाची पुनर्प्रतिष्ठा आहे, असेही अनेकांना वाटते. तथापि, आपण या सर्व घडामोडींमागची पार्श्वभूमी मुळातून जाणून घ्यायला हवी. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी, पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग प्रकरणात सर्चोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती श्रेणीमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यास संमती दिली. सहा विरुद्ध एक अशा मतांनी हा निकाल देताना घटनापीठाने नमूद केले की, अनुसूचित जाती व जमाती समूहातील लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांनाही न्याय मिळायला हवा, यासाठी राजकीय सोयीपेक्षा प्रायोगिक आणि परिणामवाचक माहिती (डेटा)च्या आधारे असे उपवर्गीकरण करता येऊ शकते. क्रीमी लेअर तत्त्व या आरक्षणासाठीही लागू करावे, असे त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते. ज्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला त्यामध्ये न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मिठाल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा आदींचा समावेश होता. या निकालानंतर, देशभरात या विषयावर मोठी चर्चा झाली. समाजातील तीव्र भावना लक्षात घेत, २४ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने, क्रिमी लेअर हे तत्त्व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी लागू केले जाणार नाही, असा निर्णय घेतला. इथेच, क्रिमी लेअर निकष लागू करण्याबाबतच्या चर्चांना विराम मिळाला होता. आता, निवृत्त होण्याच्या सुमारास न्या. गवई साहेबांनी त्यांची भूमिका पुन्हा मांडली असली, तरी त्यातून काही निष्पन्न होईल, असे मात्र वाटत नाही.

Editorial (Marathi News)