Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

एप्स्टीन फाइल्स हा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारण तसेच प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमधील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एका भाकितामुळे भारतातही एप्स्टीन फाइल्सची जोरात चर्चा झाली. चव्हाण यांनी एप्स्टीन फाइल्सचा थेट उल्लेख केला नव्हता; पण त्यांनी भाकीत प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी दिलेली तारीख आणि एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक करण्यासाठी निर्धारित तारीख एकच असल्याने, स्वाभाविकपणे चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा संबंध एप्स्टीन फाइल्ससोबत जोडण्यात आला. अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमुळे कुख्यात ठरलेला अमेरिकन उद्योगपती जेफ्री एप्स्टीन, त्याचा कारागृहातील रहस्यमय मृत्यू आणि त्याच्या संपर्कातील राजकीय, प्रशासकीय, उद्योग, मनोरंजन आदी क्षेत्रांतील जगभरातील प्रभावशाली व्यक्ती, यामुळे हा विषय जागतिक पातळीवर संवेदनशील बनला आहे. एप्स्टीनच्या संपर्कातील अनेक प्रभावशाली व्यक्तींच्या चौकशीसाठी गोळा करण्यात आलेले दस्तऐवज ‘एप्स्टीन फाइल्स’ म्हणून ओळखले जातात. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी, १९ डिसेंबरला देशातील सर्वात मोठा राजकीय भूकंप होईल, पंतप्रधान बदलेल आणि पुढचा पंतप्रधान मराठी असेल, असे भाकीत करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली होती.चव्हाणांच्या विधानानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक आणि विरोधक १९ डिसेंबरची आतुरतेने वाट पाहू लागले. विरोधक तर जणू पाण्यात देव बुडवूनच बसले होते ! समाजमाध्यमांवर अटकळी, विश्लेषणे आणि अफवांचा अक्षरशः पूर आला होता; मात्र राजकारणात अनेकदा घडते तसे, वास्तव अटकळींपेक्षा निराळे ठरले. पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार १९ डिसेंबरला एप्स्टीन फाइल्सचा पहिला भाग सार्वजनिक झाला खरा; परंतु त्यात मोदी आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या संदर्भातील काही अत्यंत त्रोटक, संदर्भहीन उल्लेख वगळता, भारताशी संबंधित अन्य कोणतीही ठोस माहिती नव्हती. ना कोणते गंभीर आरोप, ना कोणते पुरावे, ना कोणती राजकीय खळबळ! त्यामुळे ‘फाइल्स उघड होताच सत्ताबदल अटळ’ ही अनेकांची अपेक्षा फोल ठरली. सार्वजनिक झालेल्या फाइल्समध्ये मुख्यत्वे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, ब्रिटनचे प्रिन्स ॲण्ड्र्यू यांच्यासह काही अमेरिकन राजकारणी, उद्योगपती आणि प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख आहे. काही ‘गौप्यस्फोट’ वाटावे असे तपशीलही समोर आले; मात्र त्यातील बरेचसे मुद्दे आधीच माध्यमांत चर्चेत आलेले होते. त्यानंतर एप्स्टीन फाइल्सची आणखी एक खेप सार्वजनिक झाली; पण त्यातही भारताशी संबंधित काहीही नव्हते. येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. विदेशात तपास कागदपत्रे उघड होत असताना भारतीय राजकारणात इतकी अतिरंजित अपेक्षा का निर्माण झाली? या प्रश्नाचे एक उत्तर म्हणजे टोकाचे ध्रुवीकरण झालेले राजकारण ! मोदी समर्थक आणि विरोधकांतील संघर्ष एवढा तीव्र झाला आहे, की कोणताही घटनाक्रम तात्काळ राजकीय गणितात बसवण्याचा प्रयत्न होतो.दुसरे म्हणजे माध्यमांची भूमिका ! ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या स्पर्धेत अनेकदा तपासाधीन, अपूर्ण किंवा संदर्भविरहित माहितीवर मोठे निष्कर्ष काढले जातात. एप्स्टीन प्रकरण मुळात काय आहे, हे समजून घेतल्याशिवाय त्याचे भारतीय संदर्भ जोडणे धोकादायक ठरते. एप्स्टीन अमेरिकन नागरिक होता. त्याचे गुन्हे अमेरिका आणि काही पाश्चात्त्य देशांतील घटनांशी संबंधित आहेत. अमेरिकेतील तपास यंत्रणा, न्यायालये आणि राजकीय यंत्रणा या फाइल्सच्या आधारे पुढील कारवाई करतील किंवा नाही, हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. केवळ नावांचा उल्लेख म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे, हा प्राथमिक न्यायसिद्धांत आहे. त्यामुळे भारतात बसून पंतप्रधान पायउतार होण्याचे भाकीत करणे, ही जबाबदार राजकीय भूमिका म्हणता येणार नाही. या प्रकरणातून काही धडे घ्यायला हवे. पहिला म्हणजे तथ्यांची पडताळणी ! कोणतीही आंतरराष्ट्रीय कागदपत्रे, गुप्त फाइल्स किंवा फुटलेल्या अहवालांचा अर्थ लावताना संयम आवश्यक आहे. दुसरा धडा म्हणजे राजकीय वक्तव्यांची विश्वासार्हता ! चुकीची भाकिते केवळ नेत्याची विश्वासार्हताच कमी करत नाहीत, तर राजकीय चर्चेचा दर्जाही घसरवतात !कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रकरणात ठोस पुरावे नसताना भारताचे नाव ओढणे देशाच्या प्रतिमेला अनावश्यक धक्का देणारे ठरू शकते. भारत लोकशाही, घटनात्मक प्रक्रिया आणि कायद्याच्या चौकटीत चालणारा देश आहे. येथे सत्ताबदल सोशल मीडियावरील अटकळींनुसार नव्हे, तर जनादेशानुसार होतात! या संपूर्ण घटनाक्रमाने एवढेच अधोरेखित केले, की आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा वापर देशांतर्गत राजकीय आकसापोटी करणे योग्य नव्हे !

Editorial (Marathi News)