महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत आमचे मौन कायमच...

कालेश्वरम किंवा चेवेल्ला हे प्रकल्प चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांचे अनेक तालुके बुडवून केवळ आंध्र व तेलंगण यांना जलसमृद्धी मिळवून देणारे आहेत. दुर्दैव हे की, याविषयी त्या भागातील लोकप्रतिनिधी कधी बोलले नाहीत.

कालेश्वरम या महाराष्ट्राच्या दक्षिण-पूर्व टोकावर असलेल्या देवस्थानानजीक गोदावरी या नदीवर मोठ्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन परवा धडाक्यात झाले. या प्रकल्पाचा सारा लाभ तेलंगणाला व्हायचा आहे आणि गोदावरीचे जे पाणी तेथे अडविले जाणार आहे, ते सारे महाराष्ट्र व विदर्भातून जाणाऱ्या नद्यांचे आहे. गोदावरी ही नाशिकजवळ त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावून कालेश्वरमला येते. पैनगंगा, वर्धा व वैनगंगा या विदर्भातून वाहणाºया बारमाही नद्यांचे पाणी आष्टी येथे एकत्र येऊन ‘प्राणहिता’ या नावाने गोदावरीला मिळते. पुढे हा प्रवाह आष्टीपासून सिरोंचा व कालेश्वरमला पोहोचतो. याच जागी विदर्भ व मध्य प्रदेशाच्या सीमेवरून वाहत येणारी इंद्रावती ही बारमाही नदीही तिला मिळते. पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती आणि गोदावरी या नद्यांच्या संगमावरील हा प्रकल्प आहे. तो होण्याआधी वर्धा नदीवर विदर्भात बांधलेले अप्पर वर्धा व लोअर वर्धा हे प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत. वैनगंगेवरचा गोसीखुर्द प्रकल्पही त्याचे कालवे न झाल्याने तसाच राहिला आहे.

इंद्रावतीवर भामरागडजवळ बांधले जाणारे धरण तेथील जंगलाच्या आरक्षणासाठी मागे ठेवले आहे. तात्पर्य, महाराष्ट्र व विदर्भातून वाहणा-या सर्व मोठ्या नद्यांचे पाणी विदर्भाला न मिळता, आता तेलंगणात जाणार आहे. तेलंगण हा मुळातच जलसमृद्ध प्रदेश आहे आणि विदर्भ हा दीर्घकाळ कोरडा राहणारा भाग आहे. कालेश्वरमचा प्रकल्प मार्गी लागण्याआधी विदर्भातील प्रकल्प पूर्ण झाले असते, या दोन्ही प्रदेशांना ते न्यायाचे ठरले असते. मात्र, गोसीखुर्द नाही, अप्पर वर्धा व लोअर वर्धा नाही आणि कालेश्वरम मात्र पूर्ण. यात कुणाला अन्याय दिसत नसेल, त्याच्या न्यायबुद्धीचे कौतुकच केले पाहिजे.

गोसेखुर्दची पायाभरणी राजीव गांधींच्या हातची, वर्धा नदीवरचे प्रकल्प त्याही अगोदरचे, इंद्रावतीचा प्रकल्प इंदिरा गांधींनीच थांबविलेला. कालेश्वरमचा प्रकल्प नवा व आताचा आहे. त्या आधी वर्धा व वैनगंगा जेथे एकमेकींना मिळतात, तेथे ४० हजार कोटींचे धरण उभे करण्याचे काम वाय.एस.आर. रेड्डी या आंध्रच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतले होते. ‘वैनगंगा-चेवेल्ला प्रकल्प’ असे त्याचे नामकरण झाले होते. त्यात चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याचा बराच मोठा भाग पाण्याखाली जाणार होता. तेथील जनतेचा त्याला विरोधही होता. तो मोडून काढायला रेड्डी यांनी त्या प्रकल्पाला डॉ. आंबेडकरांचे नाव देण्याची हिकमत केली होती. तो प्रकल्प अजून मागे घेतला गेला नाही. त्याच्या कालव्यांचे बांधकाम तेलंगण विभागात आजही सुरू आहे. सारांश, हे दोन्ही प्रकल्प विदर्भाचे पाणी आंध्र व तेलंगणात नेण्यासाठी उभारले जात आहेत. त्या आधी विदर्भात दोन-तीन धरणे बांधण्याचे ठरले होते. मात्र, विदर्भातली धरणे राहिली आणि कालेश्वरमची पायाभरणी झाली. आता वैनगंगा-चेवेल्लाचे काम सुरू झाले. ते आंध्र व तेलंगण आणखी जलसमृद्ध होतील आणि ती समृद्धी महाराष्ट्राने केलेल्या जलत्यागावर होईल.

आंतरराज्यीय प्रकल्प उभे करताना, त्यांचा लाभ सभोवतीच्या राज्यांना होईल, अशीच त्यांची आखणी व्हावी, ही अपेक्षा आहे. मात्र, कालेश्वरम किंवा चेवेल्ला हे दोन्ही प्रकल्प चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्याचे अनेक तालुके बुडवून केवळ आंध्र व तेलंगण यांना जलसमृद्धी मिळवून देणारे आहेत. दुर्दैव याचे की, यात प्रकल्पांच्या अशा परिणामांविषयी त्या भागातील लोकप्रतिनिधी व जनतेच्या संस्था कधी बोलल्या नाहीत आणि कालेश्वरम प्रकल्पाच्या पायाभरणीला राज्याचे मुख्यमंत्रीच हजर होते. जे भाग या प्रकल्पांमुळे पाण्याखाली जातील, त्यात प्रामुख्याने आदिवासींची वस्ती आहे. शिवाय ते भाग मौल्यवान सागवानाच्या जंगलांनी व्यापले आहेत. ही वस्ती आणि ही जंगले या प्रकल्पांमुळे उद्ध्वस्त होणार आहेत. तरीही याविषयीची साधी जाण वा हालचाल त्या क्षेत्रात नाही आणि त्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाºया नेत्यांमध्येही नाही. लोक गप्प राहिले की, त्यांच्यावर असे अन्याय लादले जातात. आताची ती पाळी या भागावर येणार, ही गोष्ट वाय.एस.आर. रेड्डी हे हयात असतानाच साऱ्यांना समजली होती. तरीही त्याविषयीचे आमचे मौन कायमच होते.