- राजू नायकझारखंडमधील निवडणुकीचे निकाल व नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तसेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात चालू असलेल्या उग्र आंदोलनाने देशातील प्रादेशिक पक्षांना नवी ऊर्जा मिळवून दिली आहे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षाला आता प्रादेशिक पक्षांबरोबर जाणे महत्त्वाचे असल्याचे भान आले आहे, त्यामुळे देशातील राजकारण बदलण्यास सुरुवात होईल.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात ज्या पद्धतीने देशात आणि विदेशात जनक्षोभ उसळला, तो अभूतपूर्व असाच आहे आणि देशातील २०कोटी मुस्लीम तर बिथरलेलेच आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा स्थानबद्ध शिबिरे देशभर निर्माण करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे मोदींना जाहीर करावे लागले आहे. मोदींची ही कोलांट उडी आहे; आणि सरकारची माघार हे येथे सर्वानाच माहीत आहे. तरीही प्रश्न उद्भवतो मोदी सरकार आपले धोरण बदलण्यास राजी होईल का? स्वत: भाजपातील नेत्यांना हा प्रश्न पडू शकतो; कारण भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात हिंदू बहुसंख्याकवाद निर्माण करण्यासाठी दिलेली आश्वासने पुरी करायची झाली तर समान नागरी कायदा भारतात अमलात आणण्यास त्यांना आता पावले उचलावी लागतील.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी व शहा यांना आपल्याला देशाचा भरभक्कम पाठिंबा असल्याचा समज झाला व बहुसंख्याक राजकारणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांची पावले पडू लागली; त्यात मुस्लीम समाजाचे खच्चीकरण होते. याचा परिणाम देशभर विद्यार्थी आणि तरुणांच्या उद्रेकात होईल आणि संपूर्ण देश त्यात सहभागी होऊ शकेल, याचा अंदाज सरकारला नव्हता. विद्यार्थ्यांमधली अशांतता आणि प्रादेशिक व स्थानिक अस्मितांची घुसळण यालाही आकार असा नव्हता; परंतु आसाम आणि ईशान्येतील भावनांचा रेटा एकूणच अस्वस्थतेला नवीन वाट करून द्यायला उद्युक्त झाला. वास्तविक देशातील प्रमुख विचारवंतांनी भाजपाच्या या नवीन साहसाचे वर्णन करताना ‘एककल्ली निर्णय’ अशीच संभावना केली आहे. भाजपात मोदी-शहांना स्पष्टपणाने ऐकवू शकेल असा नेताच राहिलेला नाही. त्यांना सावधानतेचा इशारा देणारा तिसरा माणूस या पक्षात नाही, आणि पक्षात केवळ होयबाच राहिले आहेत, असा निष्कर्ष ज्या पद्धतीने अलीकडच्या काळात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासह जे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्या बाबतीत काढण्यात आला आहे.
आसामात हिंदू-मुस्लीम समाजांत दुही निर्माण करून तेथील वंशिक वादाला मूठमाती देण्यात आल्याचा समज भाजपा सरकारने करून घेतला होता. घुसखोरीविरोधात पावले उचलण्याच्या बहाण्याने सरकारने यापूर्वी अल्पसंख्याकांविरोधात- ते मग धार्मिक असो वा वंशिक- जोरदार दमनयंत्र वापरले आहे. परंतु जे लोक इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या शिखांच्या शिरकाणासाठी काँग्रेसला दोष देतात, ते येथे सोयीस्कर मौन पाळीत आले आहेत. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा प्रयोग आसामात झाला तर तेथील ३३ दशलक्ष नागरिकांमधून हिंदू हुडकून काढणो सोपे होईल, असा भाजपा नेत्यांचा कयास होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३च्या निकालाचे निमित्त झाले. गेल्या ३१ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची अंतिम यादी तयार झाली व १९ लाख लोक त्यापासून बाहेर राहिले. म्हणजे १९ लाख लोकांना २४ मार्च १९७१ पूर्वी आपण भारताचे नागरिक होतो हे सिद्ध करता आले नाही. म्हणजेच १९५१ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा ही नागरिक नोंदणी झाली तेव्हा त्या यादीत त्यांची नावे नव्हती, तरीही १९७१ पर्यंत तयार झालेल्या मतदार यादीत त्यांची नावे असायला हवी, हा निकष होता. आणखी एक उपाय होता- तो म्हणजे त्यांनी विद्यमान शरणार्थी प्रमाणपत्र सादर करणे. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे या १९ लाख लोकांमधून हिंदूंना हुडकून काढणे सोपे झाले असते. परंतु शहा यांना आसाम व ईशान्येमधून जबरदस्त धक्का बसला; जेथे नजीकच्या काळातील सर्वात मोठय़ा उद्रेकाला त्यांना तोंड द्यावे लागले. या प्रदेशाने बहुसंख्याकवादी राजकारणातून वांशिकवादावर मात करण्याच्या प्रयत्नांना उधळून लावले. लक्षात घेतले पाहिजे की देशभर जो जनक्षोभ उसळला तो राजकारणाशी संबंधित नाही. उलट राजकीय व्यक्ती त्यात दुय्यम स्थानी आहेत. बहुसंख्याकवादी घटकांनी या आंदोलनाला हिंस्र व मुस्लीमधार्जिणे म्हणून बदनाम करण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंतु हे आंदोलन वेगवेगळे धर्म, वंश व भौगोलिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या घटकांनी चालविले. राजकीय उच्चवर्णियांनी भारतीय वैविध्याला छेद देण्याच्या चालविलेल्या प्रयत्नांना ही चपराक आहे.
झारखंडमधील आदिवासींमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली होती; जे स्वत: मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना उपरा मानतात- त्यांनी संधीचा फायदा उठवून भाजपाला धडा शिकविला. दास यांना त्यांच्या स्वत:च्या मतदारसंघातही नामुष्कीप्रत पराभव सहन करावा लागणे हा तेथील आदिवासींच्या अस्मितेचा हुंकार आहे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे भाजपाच्या बहुसंख्याकवादाला शिवसेनेने शह दिला व ‘मराठी माणूस’ म्हणून उभे राहणो त्यांनी पसंत केले, तसाच काहीसा हा प्रयोग होता. देशभर आता विरोधी पक्ष व प्रादेशिक संघटना ‘एक राष्ट्र, एक संस्कृती, एक भाषा’ या बुहसंख्याकवादाविरोधात उभे राहू शकतात.