पाकला धडा शिकवलाच, कायदेही मोडले नाहीत! एलओसी पार न करताच शत्रूवर मारा... 

आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवला आहे. कितीही कांगावा केला तरी त्यांना जागतिक सहानुभूती मिळणे कठीण आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममधील बैसरन व्हॅलीमध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला अत्यंत भीषण, नृशंस आणि तितकाच भेदक होता.  २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला होता. पुलवामामधील हल्ला हा लष्करी जवानांवर झाला होता; परंतु पहलगाममधील हल्ल्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले. काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तान भारताच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेत आला आहे. पण भारताने आता आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे. आजचा भारत बदललेला भारत आहे. या बदललेल्या भारताचे दर्शन पाकिस्तानला ६ - ७ मे च्या मध्यरात्री पीओके आणि खुद्द पाकिस्तानातील नऊ ठिकाणी भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यांच्या माध्यमातून घडले आहे. 

पीओकेमध्ये जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए- तोयबा यांसारख्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचे अड्डे आहेत. या संघटना गेल्या दोन दशकांपासून भारतामध्ये विशेषतः जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचार घडवून आणत आल्या आहेत. त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे कार्य सर्जिकल आणि एअर स्ट्राइकच्या माध्यमातून मागील काळात झाले. मात्र यावेळी भारताने पीओकेपर्यंत मर्यादित न राहता पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे तळही टार्गेट केले आहेत. 

मागील कारवायांमध्ये भारताची लढाऊ विमाने एलओसी पार करून पाकिस्तानात घुसली होती. यावेळी आपण एलओसी पार न करताच शत्रूवर मारा केला आहे. यावरून भारताची लष्करी क्षमता, वायुदलाची सज्जता, आपली क्षेपणास्त्र क्षमता आणि आपल्या तोफगोळ्यांच्या माऱ्यातील अचूकता किती भेदक व आधुनिक आहे हे पाकिस्तानच्या लक्षात आले असेल.

भारताने केलेली कारवाई हा ‘प्रिएम्प्टिव्ह अटॅक’ आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघही अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना मान्यता देतो. याच आधारावर इस्राइलने हमासविरुद्ध, लेबनानविरुद्ध तसेच इराणविरुद्ध हल्ले केलेले होते. अमेरिकेने इराकमध्ये आपले सैन्य घुसवले होते त्यामागेही हीच सैद्धांतिक भूमिका होती. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताकडून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग झालेला नाही. कारण भारताने कोणत्याही देशावर हल्ला केलेला नाहीये. हा नॉन स्टेट ॲक्टर्सवर केलेला हल्ला आहे. या ऑपरेशनमध्ये भारताने कुठेही सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना लक्ष्य केलेले नाही. तसेच पाकिस्तानी लष्कराच्या तळांवर हल्ला केलेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत राहून भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवला आहे. 

या हल्ल्यापूर्वी भारताने सर्व बाजूंनी पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच अमेरिका, रशियासह विविध देशांना आपली भूमिका कळवलेली होती. रशियासह अनेक देशांनी पहलगाममधील हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेधही केला होता. आता भारताच्या एअर स्ट्राइकनंतरही तुर्कस्तान आणि चीन वगळता एकाही देशाने पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतलेली नाही. याचे कारण पाकिस्तान हा दहशतवादाची फॅक्टरी आहे, हे जगाला ज्ञात आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या भीषण हल्ल्याचा मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेनला याच पाकिस्तानच्या लष्कराने आश्रय दिला होता, हे अमेरिका जाणून आहे. त्यामुळेच भारताने केलेल्या एअर स्ट्राइकनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘हे अपेक्षितच होते’ अशी प्रतिक्रिया दिल्याचे दिसले. 

इस्लामिक देशांचा विचार करता  यातील बहुतांश देशांचे आज भारतासोबत अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. पाकिस्तानला आजवर मदत करत आलेला सौदी अरेबियाही भारतासोबत व्यापारी आणि आर्थिक संंबंध वाढवण्यावर भर देत आहे. पहलगामचा दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावरच होते. पाक पुरस्कृत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर इराण नेहमीच भारताच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत आला आहे. मागील काळात पाकिस्तानला फिनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये  टाकण्यात आले होते. त्यामुळे भारताच्या एअर स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानकडून बराच कांगावा केला जात असला तरी त्यांना सहानुभूती मिळणे कठीण आहे. कारण प्रिएम्प्टिव्ह अटॅक हा भारताचा अधिकार आहे. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये व्हेटो पॉवर असणाऱ्या पाच देशांपैकी चीन वगळता इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि अमेरिका हे उर्वरित चारही सदस्य भारताच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेत भारताचा निषेध करण्यासंदर्भात प्रस्ताव येऊच शकत नाही. हा भारताच्या कूटनीतीचा खूप मोठा विजय आहे.