हे तो केवळ श्रीहरींची इच्छा?

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाच्या तोंडावर हमखास चर्चेला येणारा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा विषय अपेक्षेप्रमाणे पुनश्च चर्चेत आला आहे. परंतु त्याला यंदा वेगळी धार चढली ती राज्याचे नवनियुक्त महाभिवक्ता अ‍ॅड.श्रीहरी अणे यांनी यासंदर्भात केलेल्या सार्वमताच्या मागणीने आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हेदेखील स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे पाठीराखे असल्याचा हवाला दिल्याने. अर्थात ते या मागणीचे उद्गाते नव्हेत. तो मान त्यांचे पितामह कै. बापूजी अणे यांच्याकडे जातो. श्रीलंकेतील भारताचे हाय कमिशनर, घटना समितीचे सदस्य, बिहारचे माजी राज्यपाल, ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि नागपूर लोकसभा क्षेत्राचे माजी खासदार अशी नानाविध पदे भूषविलेले बापूजी विदर्भ राज्याच्या मागणीचे आरंभापासूनचे अग्रगण्य पक्षधर होते. १९२० मध्ये नागपूरला भरलेल्या आणि १९२२ मध्ये चेन्नईत झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनातही त्यांनी या मागणीचा उच्चार केला होता. साहजिकच काँग्रेस पक्ष व केंद्र सरकार यांनी स्थापन केलेल्या राज्य पुनर्रचना समितीच्या प्रत्येक अहवालात स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अधोरेखित होत राहील याची त्यांनी काळजी घेतली. परिणामी न्या. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने, नेहरू-पटेल व पट्टाभिसीतारामय्या यांच्या ‘जेव्हीपी’ आयोगाने आणि पं. हृदयनाथ कुंझरू यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राने नियुक्त केलेल्या भाषावार राज्य रचना आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व्हावे ही मागणी उचलून धरली होती. नेहरू व पटेल यांच्या सोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही विदर्भ राज्याच्या मागणीचे समर्थक होते. एवढे असूनही ते राज्य निर्माण न होण्याचे कारण १९५७ च्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीने महाराष्ट्रात व महागुजरात परिषदेने गुजरातमध्ये ५६ साली स्थापन झालेले द्विभाषिकाचे राज्य चालविणाऱ्या यशवंतराव चव्हाणांच्या काँग्रेस पक्षाचा आपापल्या क्षेत्रात केलेला पराभव. एकट्या विदर्भानेच तेव्हा कै. कन्नमवारांच्या नेतृत्वात काँग्रेसला साथ दिली कारण पं. नेहरूंनी त्यांना खास तशी विनंती केली होती. विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करून घेताना नागपूर करार झाला आणि विकासात विदर्भाला झुकते माप देण्याचे आश्वासन दिले गेले. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, हाच खरा तर वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा मूलाधार राहिलेला आहे. आकडेवारीच्या तपशीलात शिरायचे तर ८०च्या दशकातच विदर्भाचा विकासविषयक अनुशेष ४० हजार कोटींच्या पुढे गेल्याची आकडेवारी विदर्भवादी नेते बाळासाहेब तिरपुडे यांनी जाहीर केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद प्रारंभीची अनेक वर्षे आणि त्यानंतरही काही काळ विदर्भाकडे होते मात्र तरीही विदर्भाची कथा तशीच राहिली. तात्पर्य, अनुशेष वाढत गेला. दरम्यान या मागणीसाठी अधूनमधून आंदोलने मात्र होत गेली. भाजपाने तिच्या जनसंघावतारात वेगळ्या विदर्भाची भूमिका घेतली होती व आजही ती कायम असावी असे दिसते. मात्र शिवसेनेचा या मागणीला प्रथमपासून कडवा विरोध आहे. एकशेपाच हुतात्म्यांच्या बलिदानाने आकारास आलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राचे विच्छेदन आपणास मान्य नाही अशी भूमिका घेऊन सेनेने
आपल्या विरोधी भूमिकेला भावनिक जोडही दिली आहे. या बाबतीत भाजपाची भूमिका मात्र द्वयार्थम
मयार्थम अशीच दिसून येते. सत्तेत शिवसेनेशी भागीदारी असल्याने व सेनेचा विरोध डावलून आपली स्वतंत्रतेची भूमिका पुढे रेटण्याची त्या पक्षाची तयारी नाही. याचा सरळ अर्थ हे राजकारण आहे. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांच्या मते विदर्भातील ८० टक्के लोक विदर्भवादी आहेत. त्यांनी आपल्या ‘विदर्भगाथा’ या ताज्या पुस्तकात या मागणीच्या समर्थनार्थ बरीचशी आकडेवारी आणि तपशीलही दिला आहे. अ‍ॅड. अणे विधीज्ञ असल्याने त्यांनी आपल्या अशीलाची बाजू जोरकसपणे मांडली आहे असे याबाबत म्हणता येईल. त्यांच्या याच पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात एका वक्त्याने ‘महाराष्ट्र सरकारचा वकील विदर्भाच्या मागणीची वकिली करतो हा मुळात महाराष्ट्राचा वैधानिक पराभव आहे’ असे म्हटले होते. मुळात त्यात महाराष्ट्राच्या पराभवाचा काही संबंध
नाही. अ‍ॅड. अणे राज्याचे महाभिवक्ता असले आणि विदर्भाचे असले तरी त्यांचा अभिप्राय अखेर
व्यक्तिगत पातळीवरच मोजला आणि धरला जाईल. मुळात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा विचार
आणि निर्णय पूर्णत: राजकीय प्रक्रियेतूनच झाला
पाहिजे. तसे होताना सर्व राजकीय पक्षांची सहमती इथे अनिवार्य ठरते. केवळ तितकेच नव्हे तर उर्वरित महाराष्ट्राची या विषयातील भूमिका जाणून घेणे
यालाही एक महत्व आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व जिथे एकवटलेले आहे त्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी उद्या एकमुखाने विदर्भाला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा किंवा होऊ देण्याचा निर्णय घेतला तर कोणताच पेच निर्माण होणार नाही. पण आजच्या घडीला ते असंभव वाटते. देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून विविध योजनांच्या आखणीत आणि अर्थपुरवठ्यात विदर्भाला झुकते माप मिळत असल्याची बाब तशीही अलीकडच्या काळात चर्चिली जातच आहे.