मुख्यमंत्र्यांचे मनोगत!महाराष्टÑातील समाजजीवन कोरोनाच्या संसर्गामुळे स्फोटक बनलेले असताना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेसमोर येतात, तेव्हा काही ठोस कृती-कार्यक्रम आणि निर्णयाने आश्वासित करतील, असे वाटले होते. मात्र रविवारी दुपारी चाळीस मिनिटे ते उपदेशात्मक मनोगत व्यक्त करण्यापलीकडे काही सांगू शकले नाहीत. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या दहा लाखांवर गेली असताना आणि कोरोनाबळींची संख्या ३० हजारांजवळ गेली असताना, अधिक कडक भूमिका घेण्याची तयारी हवी होती. ‘माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ नावाने सर्व जनतेचे सर्वेक्षण करण्याची मोहीम १५ सप्टेंबरपासून सुरू करीत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. मात्र, या मोहिमेलाही आता उशीर झाला आहे.
कडक लॉकडाऊन असतानाच्या काळातच सर्व शासकीय कर्मचारी, पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन हे काम करायला हवे होते. तातडीने कोविड सेंटर्स उघडायला हवी होती. ती अजून उभी राहत आहेत. आॅक्सिजनचा तुटवडा, अॅम्ब्युलन्सची कमतरता, शववाहिकाच नसणे आदी अपुऱ्या सुविधांसह महाराष्टÑ वाटचाल करतो आहे, कोरोनाशी लढा देतो आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. अनेक तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी एप्रिल-मे महिन्यातच सांगत होती की, जुलै आणि आॅगस्ट महिना स्फोटक असणार आहे. तरी तेवढी तयारी सरकारने केली नाही. केंद्राने भक्कम पाठबळ दिले नाही. केंद्रात राज्यकर्ते असलेल्या पक्षाचे सर्व लक्ष बिहारमधील गंगा नदीच्या खोºयातच घोंगावते आहे. निवडणुकांना रंग देणे आणि समाजाचे विभाजन करून निवडून येणे, यातच त्यांना रस आहे.
कोरोनाच्या आपत्तीने सर्वच पातळीवर स्फोटक परिस्थिती असताना युद्धाची तयारी करण्याजोगी हालचाल व्हायला हवी आहे. असे असताना गैरव्यवहाराच्या बातम्या येत आहेत. लाचखोरीचे प्रकार घडत आहेत. या सर्वांवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य करायला हवे होते. मराठा आरक्षणाच्या पेचप्रसंगावर त्यांचे मनोगत संयमपूर्ण होते. अशा वातावरणात आंदोलने करणे परवडणारे नाही. राज्य सरकार आणि महाराष्टÑातील सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखी निर्णय घेत आरक्षण द्यायचे याचा निकाल कधीच घेतला आहे. तो निकाल न्यायालयाच्या स्तरावर कायम झाला पाहिजे. कारण आरक्षणाचा लाभ घेणारी काही मंडळी आणि ज्यांचा आरक्षणालाच विरोध आहे, अशांनी न्यायालयात जाऊन खोडा घालण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तेथे हा निकाल कायम कसा होईल, याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. तेच करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन दिलासा देणारे आहे.
कंगना रनौत किंवा सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणावर त्यांनी भाष्य केले नाही. हे सर्व चौकशीच्या पातळीवर आहे, असे नाव न घेता औपचारिकपणे सांगितले; पण मुंबई आणि मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला होत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्टÑाच्या जनतेची भावना बोलून दाखवायला हवी होती. मराठी माणसाच्या मनात कंगना रनौतच्या वक्तव्यावरून खंत साठलेली आहे. तिचा उद्रेक होणार नाही, याची खात्री देता येत नाही. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. मुख्यमंत्री बाहेर पडत नाहीत असा आरोप विरोधकांकडून त्यांच्यावर केला जातो, यालाही त्यांनी उत्तर दिले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मी सर्वांना भेटत आहे. काम करत आहे असे सांगून कोरोनाचे राजकारण करू नका, असा सल्लाही त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे दिला. मुख्यमंत्रिपदाचा मास्क काढून वेळ येताच मी राजकारणावर बोलेन या त्यांच्या विधानातून त्यांनी विरोधकांना योग्य तो इशारा दिला आहे. कोरोना रोखण्यासाठी सुरू होणाºया या मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. ‘शेती ही वर्क फ्रॉम होम करता येत नाही’, असे भावनिक उद्गार काढून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितलेल्या अनेक उपाययोजना या नवीन नाहीत.
२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महाराष्टÑाच्या भूमीवर सोलापुरात उभे राहूनच तत्कालीन पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. ते क्रांतिकारी पाऊल म्हटले जात होते. कृषिप्रधान देशाला जागतिक बाजारपेठेत उतरता येण्यासाठी अनेक उपाय आणि प्रत्यक्षात कृती करावी लागणार आहे, ती केली जात नाही, हा अनेकवेळा अनुभव आला आहे. शेती घरातून करण्याचे काम नाही, तसे ते थांबविता येत नाही, एवढी समज असणे हीच एवढी जमेची बाजू. बाकी मुख्यमंत्र्यांचे केवळ मनोगतच होते.