आता आम आदमी पक्षालाच अपात्र ठरविणार? अरविंद केजरीवालांची वर्तणूक महागात पडणार?

केजरीवाल ईडीचे समन्स सातत्याने चुकवत आहेत. आता ईडी कदाचित ‘आप’लाच आरोपी करील आणि मग पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची वेळ येईल, अशी चर्चा आहे!

-हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

देशातील राजकीय व्यवस्था स्वच्छ होऊ शकते अशी आशा २०१३ साली आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निर्माण केली. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांना त्यांनी दिल्लीत पराभूत केले; नंतर पंजाबमध्येही विजय मिळवला. देशाच्या इतर भागात शिरकाव करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न  केला. परंतु राजकीय व्यवस्था सुधारेल ही आशा काही फलद्रूप काही झाली नाही. आता तर ते मृगजळच वाटू लागले आहे. आपच्या विरोधात एकामागून एक वाद उभे राहिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर ५० कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचे प्रकरण असो किंवा नियमांचा भंग करून स्वपक्षीयांवर खैराती केल्याचे आरोप असोत, या ना त्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केजरीवालांचे सहकारी तुरुंगात जाऊन बसले. दारू घोटाळ्याने तर कहरच केला.

ईडीने पाठवलेले समन्स केजरीवाल वेगवेगळी कारणे पुढे करून चुकवत आहेत. दारू घोटाळा प्रकरणात ईडी कदाचित आम आदमी पक्षालाच आरोपी करील आणि मग पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची वेळ येईल असे बोलले जाते. असे घडले तर देशाच्या ७५ वर्षांच्या लोकशाहीच्या इतिहासात ही अत्यंत दुर्मिळ घटना ठरेल. ‘आप’ला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासंबंधीची फाइल मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. कारण वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी आजवर अशा प्रकारचे प्रकरण हाताळलेले नाही. ईडीने यापूर्वी कंपन्या, ट्रस्ट, सोसायट्या यांना विविध प्रकरणांमध्ये आरोपी केलेले आहे. ईडीला पीएमएलए कायद्याखाली ‘आप’ला आरोपी करता येईल, असे एक मत मांडले जाते. निमंत्रक आणि खजिनदार यांना आरोपी केले तर आपोआपच पक्षाकडे रोख वळतो; नंतर न्यायालय काय ते ठरवेल. २००१ साली भाजपचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण १ लाखाची रोकड घेताना कॅमेऱ्यात बंदिस्त झाले होते. मात्र यूपीए सरकारने त्यावेळी भाजपला आरोपी केले नव्हते. एखाद्या पक्षाला गैरमार्गाने पैसे घेतल्याप्रकरणी अपात्र ठरवणे तसे कठीणच आहे.

एन. डी. गुप्ता असण्याचे महत्त्व

७८ वर्षीय एन. डी. गुप्ता यांना अरविंद केजरीवाल यांनी राज्यसभेत आणखी एका कार्यकाळासाठी मुदतवाढ दिली तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. गुप्ता हे मृदुभाषी असून २०१८ साली सदस्य झाल्यापासून ते सभागृहात क्वचितच बोलले आहेत.  त्यांचे महत्त्व केजरीवाल जाणून असावेत आणि त्यासाठीच चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या गुप्ता यांना मुदतवाढ मिळाली असावी. आपच्या आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी गुप्ता यांच्याकडे आहे. प्रारंभापासूनच ते पक्षाचे खजिनदार आहेत. पक्षाच्या खातेवहीत काही गैर सापडलेले नाही. दारू घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी गुप्ता यांची वारंवार चौकशी केली. परंतु त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. ‘आप’ची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव ईडी पुढे नेत नाही, याचे कारणही गुप्ता यांचीच कौशल्ये. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी त्यावेळी दाखल केलेला बदनामीचा खटला गुप्ता यांनीच अयशस्वी ठरवला होता. त्या प्रकरणात केजरीवाल दोषी धरले जाण्याची पुरेपूर शक्यता होती. लेखी माफीनामा घेऊन प्रकरण मिटवावे असे गुप्ता यांनीच जेटलींना सुचवले आणि ते मान्य झाले.

राहुल यांच्या यात्रेतून अयोध्या गायब का?

राहुल गांधी ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ १४ जानेवारीला इम्फाळपासून सुरू करत आहेत. या यात्रेच्या मार्गाचा नकाशा काँग्रेस नेत्यांनी प्रसिद्ध केला; त्यात अयोध्या दिसत नाही. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांतून ही यात्रा जाईल. अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज आणि लखनौ या शहरांतूनही ती जाईल. परंतु गेली काही वर्षे राहुल आणि प्रियांका वारंवार देवळांना भेट देत असले तरी या यात्रेत अयोध्येचा समावेश नाही.  २२ जानेवारीला राहुल गांधी अयोध्येला जाणार नाहीत हे नक्की आहे. परंतु आपल्या दुसऱ्या यात्रेत ते अयोध्येचा समावेश करू शकले असते. त्यांचे पिताश्री राजीव गांधी यांनी रामलल्लाची मंदिरात पुनर्स्थापना करून शिलान्यासही केला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अयोध्येला भेट देणे खरेतर उचित ठरले असते. १९८९ सालचा निवडणूक प्रचार अयोध्येजवळच्या फैजाबादहून सुरू करताना राजीव गांधी यांनी ‘रामराज्य आणण्याचे’ अभिवचनही दिले होते.