आता पाहा, मित्र-मित्रच एकमेकांना कापताना दिसतील!

विधानसभा, लोकसभेतील हिशेब पालिका, जिल्हा परिषदेत चुकते करावे लागतात. अशावेळी मित्रपक्षांचे लोढणे कोण कशाला गळ्यात घेईल?

यदु जोशी
राजकीय संपादक,
लोकमत

‘लोकसभा, विधानसभा ही आम्हा नेत्यांची निवडणूक होती, आता पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतील, आम्ही त्यांना ताकद देणार,’ असे सगळ्याच पक्षांचे नेते आता सांगत आहेत. नेत्यांचे एक बरे असते. ते स्वत:ला बरोबर प्रस्थापित करून घेतात. त्यांची निवडणूक असते तेव्हा बरोबर मित्रपक्ष एकत्र राहतात. लोकसभा, विधानसभेला ‘महायुती’ आणि ‘महाविकास आघाडी’ असे आमनेसामने होते. दोन्हीकडचे पक्ष एकमेकांना धरून होते. आता हेच नेते सांगत आहेत की, ‘एकत्र लढायचे की नाही, याचे अधिकार आम्ही स्थानिक पातळीवर देऊ.’ ‘कार्यकर्त्यांसाठी आम्ही तिन्ही पक्ष एकजुटीने राहू, तुम्हाला निवडून आणू’ असे ना इकडचे नेते शब्द देत आहेत, ना तिकडचे नेते हमी देत आहेत. 

आता आघाडी वा युती यासाठी शक्य नाही. कारण ती केली तर बंडखोरी होईल आणि त्याचा फटका आम्हालाच बसेल, असा तर्क बडे नेते देत आहेत. हेच नेते लोकसभा, विधानसभेतील पक्षांतर्गत वा युती, आघाडीअंतर्गतची बंडखोरी शमविण्यासाठी काय काय सर्कस करतात, हे आपण बघतोच. मग हीच सर्कस ते कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत का उभी करीत नाहीत? विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरांना शांत करण्यासाठी विधान परिषदेचे आश्वासन, लक्ष्मीदर्शन इथपासून वेगवेगळे फंडे वापरले जातात. कार्यकर्त्यांसाठी ते वापरण्याची तसदी कोणालाही घ्यायची नाही. विधानसभेला ज्यांची समजूत काढली ते त्या- त्या भागातील प्रभावी नेते होते. त्यांना चूप करता येणे तेवढे सोपे नव्हते, तरीही शक्य केले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बंडखोरी होणारच असेल, तर ती कार्यकर्त्यांची असेल, नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांना समजावणे, शांत करणे, खरेच कठीण आहे का? अजिबात नाही; पण तशी कोणाचीही तयारी नाही. एका अर्थाने कार्यकर्त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडले जाते. 

आता दुसरी बाजू
विधानसभा निवडणुकीत पक्षावर, युती/आघाडीवर वरिष्ठ नेत्यांचे पूर्ण नियंत्रण असते, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ते असत नाही. कारण, ही निवडणूक  नेता म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याची सर्वांत चांगली संधी आहे, असे कार्यकर्त्यांना वाटत असते. त्यामुळे ते वरच्यांचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसतात. भाजप, काँग्रेसच्या अनेक जिल्ह्यांमधील नेत्यांनी, जिल्हा, तालुका कार्यकारिणींनी पक्षनेतृत्वाला आधीच कळविले आहे की, ‘आम्हाला एकटे लढू द्या, युती किंवा आघाडीचे लोढणे आमच्या गळ्यात टाकू नका.’ युती/आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर सोडा, असा मोठा दबाव हा विविध पक्षांच्या नेतृत्वावर येत आहे. शिवाय, प्रत्येक पक्षाच्या आमदाराने आपल्या निवडणुकीत काही आश्वासने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दिलेली असतात. ‘मला विधानसभेसाठी मदत करा, मी तुमच्या समाजाचा नगराध्यक्ष करतो’, असे सांगून सामाजिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न स्वत:साठी केलेला असतो. आमदारकीचा कोणी तुल्यबळ दावेदार पक्षातच असेल, तर जिल्हा परिषदेचे तिकीट त्याच्या मनाप्रमाणे देऊ, अशी हमी देत त्याचा पाठिंबा घेतलेला असतो. 

हे सगळे जे विधानसभा, लोकसभेतील हिशेब असतात, ते पालिका, जिल्हा परिषदेत चुकते करण्याची वेळ असते. अशावेळी मित्रपक्षांना सोबत घेण्याकडे आमदारांचा कल नसतो.  आपल्या भागात आपलेच वर्चस्व असले पाहिजे  म्हणजे, ‘माझे गाव, माझे सरकार’ ही जी काही स्थानिक आमदार वा बड्या नेत्यांमधील महत्त्वाकांक्षा असते, ती युती वा आघाडी होऊ देत नाही. त्यामुळे दोन्हीकडचे तिन्ही पक्ष आगामी निवडणुकीत विधानसभेप्रमाणे जसेच्या तसे एकत्र राहणार नाहीत, त्यामागे प्रत्येक पक्षाच्या प्रदेश नेतृत्वाला दोष देता येणार नाही. मतदारसंघातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आपले, आपल्या पक्षाचे आणि त्यातही आपल्या गटाचे प्राबल्य राहिले पाहिजे, ही आमदार, खासदारांसह स्थानिक बड्या नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा हेही त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत अनेक ठिकाणी मित्र- मित्रच एकमेकांना कापताना  दिसणार आहेत. 

महायुतीमध्ये भाजप हा निर्विवाद ‘मोठा भाऊ’ असला तरी भाजपच्या बरोबरीने आणि उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठी रेष काढण्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जिद्द आणि त्याचवेळी मित्रांना दाबत २०२९ मध्ये विधानसभा स्वबळावर लढण्याची भाजपची खुमखुमी यातून अगदी हळूहळू का होईना; पण सुप्त संघर्ष वाढत राहील. 

राज्यपातळीवर अस्तित्व टिकवण्यासाठी युती, आघाडीने एकत्र राहणे ही मजबुरी आहे; पण तशी मजबुरी स्थानिक पातळीवर अजिबात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘आपले’ कार्यकर्ते मोठे, मजबूत झाले, तर त्याचा फायदा राज्यपातळीवर आपल्यालाच होईल, हे गृहीत धरून मित्रपक्षांचे बोट सोडायला तेही एक प्रकारे संमतीच देत आहेत.