‘नोट दो, व्होट लो’

भारतातील लोकशाही खरोखरी दिवसागणिक अधिकाधिक सुदृढ, परिपक्व आणि विशेषत: अधिकच ‘पारदर्शी’ होऊ लागली आहे! संसदीय, विधिमंडळीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारातील लोकशाहीचा मूळारंभ म्हणजे निवडणूक आणि निवडणुकीतील मतदान. या शब्दातच ‘दान’ आहे, जे विनामोबदलाच दिले जावे, अशी समजूत आहे. पण आता या जुनाट समजुतीला काहीही अर्थ नाही असे मनोमन ठरवून की काय, बिहारातील तब्बल ८० टक्के मतदारांना मोबदला घेतल्याशिवाय मत देण्यात काहीही गैर वाटत नाही. किंबहुना त्यांचा याला पूर्ण व कदाचित सक्रीय पाठिंबा आहे. मतदान प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने पार पडावी, मतदारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार निपटून काढता आला तर तसा प्रयत्न करुन पाहावा म्हणून बिहारच्या मुख्य निर्वाचन आयुक्तांनी एक जोरदार मोहीम सध्या तिथे सुरु केली आहे. याच मोहिमेंतर्गत एक मतदार सर्वेक्षण हाती घेतले गेले आणि त्यामधून वरील निष्कर्ष समोर आला. ‘नोट दो, व्होट लो’ हा साधा सरळ व्यवहार आहे आणि त्यात काहीही गैर नाही असे किमान ८० टक्के मतदारांना तरी वाटते. विशेष म्हणजे सर्वेक्षणासाठी ज्या मतदारांकडे विचारणा केली, त्यात गरीब-श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित आणि महिला-पुरुष असे सारेच होते. निर्वाचन आयुक्तालयाला या निष्कर्षापायी मोठा धक्का म्हणे बसला आहे. त्यामुळे ‘मतदान आवर्जून करा, पण त्यासाठी पैसे वा भेटवस्तू स्वीकारु नका’, असा प्रचार तिथे आयुक्तालयाच्या वतीने सुरु केला गेला आहे. त्या राज्यातील मतदानाची सरासरी नेहमी ५५ टक्क््यांच्या आतलीच असते. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच काय ती या आकडेवारीने सुमारे सव्वा टक्क््याची वाढ दाखविली. याचा एक अर्थ असा तर नव्हे की, जो उमेदवार किंवा जो पक्ष ‘व्यवहार’ पूर्ण करतो, त्यालाच या व्यवहाराचा मोबदला दिला जातो आणि व्यवहार न पाळणाऱ्यांबाबत मतदार घरातच बसून राहातो? अर्थात बिहारचे सारेच न्यारे असते असे किमान याबाबतीत तरी म्हणून चालणार नाही. महाराष्ट्रात अद्याप कोणी तसे सर्वेक्षण केले नाही म्हणून. अन्यथा महाराष्ट्रातली स्थितीदेखील फार वेगळी असेल असे मानायचे कारण नाही. राज्याच्या माजी निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी मध्यंतरी जाहीर भाषणात राज्यातल्या मतदान भ्रष्टाचाराचे काही किस्से ऐकविले होते. राज्यात असा भ्रष्टाचार व्यक्तिगत पातळीवर तर होतोच होतो, शिवाय सामूहिक पातळीवरही होत असतो. गावातले मारुती मंदीर बांधून देण्यापासून तो सोसायटीच्या इमारतीला रंग लावून देण्यापर्यंत अशा व्यवहाराची ‘रेंज’ असते. अर्थात यात मतदारांची मानसिकता आता अशी तयार झाली आहे की, निवडून येणारा नगरसेवक, आमदार वा खासदार निवडून गेल्यावर एक तर आपल्याला साधी ओळखही देणार नाही आणि भ्रष्टाचार करणे सोडणार नाही मग आम्ही आमचे मत त्याला फुकाफुकी का म्हणून द्यावे? मुंबई महापालिकेची निवडणूक आता येऊ घातली आहे. जरी तिथेही असे सर्वेक्षण करुन पाहायला काय हरकत आहे?