अयोध्येतील बाबरी मशीद वा वादग्रस्त वास्तू उद्ध्वस्त करण्यामागे समजून-उमजून केलेले कारस्थान नव्हते असा निर्वाळा सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला आणि या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ३२ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. या ३२ जणांमध्ये भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळातील लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार अशा प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. मशीद पाडण्यास या नेत्यांनी मार्गदर्शन केले हे सिद्ध करण्याइतका पुरावा सीबीआयला सादर करता आला नाही. कच्चा पुरावा घेऊन उभ्या राहिलेल्या खटल्यात आरोप सिद्ध होण्याची शक्यता धूसरच असते. आरोपांचा स्वतंत्र तपास करण्याची यंत्रणा न्यायालयाकडे नाही. सीबीआयचा पुरावा पाहता बाबरी मशीद पाडण्याचे कारस्थान रचले गेले असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाचे मत झाले.
बाबरी मशीद पाडण्याच्या कटात लालकृष्ण अडवाणी व कल्याण सिंह यांना प्रामुख्याने जबाबदार धरले गेले होते. अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती. बाबरी मशीद पाडली जाण्याच्या दोन वर्षे आधी ही रथयात्रा निघाली असली तरी रथयात्रेतून निर्माण झालेल्या सामाजिक, राजकीय व धार्मिक वातावरणनिर्मितीमुळे मशीद पाडली असा आरोप होत होता. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी मशीद पडली. त्यावेळी वास्तू जपण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री या नात्याने कल्याण सिंह यांच्यावर होती. ती जबाबदारी कल्याण सिंह यांनी पार पाडली नाही. कारसेवेसाठी अयोध्येत मोठ्या प्रमाणावर जमाव जमविण्यात आला होता. अडवाणीप्रभुती नेत्यांचे या जमावावरील नियंत्रण सुटले आणि मशीद पाडली गेली. जमावाला नियंत्रित करण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न फोल ठरला, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. न्यायालयाने तो मान्य केला व हे नेते सुटले. तथापि, मशीद वा वादग्रस्त वास्तू कोणी पाडली हा प्रश्न २८ वर्षांनंतरही अनुत्तरित राहिला आहे. भाजप, विहिंपच्या नेत्यांनी कट रचला नसेल; पण कोणीतरी कट रचला हे तर निश्चित आहे. ते कोण होते हे सीबीआय किंवा केंद्र सरकारला शोधता येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. या २८ वर्षांपैकी जवळपास १५ वर्षे काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. काँग्रेसच्या तीन सरकारांना या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन कटकर्त्यांचा शोध घेता येऊ नये हे दुर्दैवाचे आहे.
अयोध्येत रामामंदिर बांधण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे अनुमती दिली, मात्र बाबरी मशीद पाडण्याची घटना बेकायदेशीर असल्याचेही नमूद केले. शिवाय २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच कटकारस्थानाच्या पैलूचा पुनर्विचार करून खटला चालविण्याचा आदेश दिला. कटकारस्थान नव्हते असा निर्वाळा आधीच्या न्यायालयांनी दिल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने हा आग्रह धरला. कटकारस्थानाच्या संशयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला काही तथ्य वाटले असा याचा अर्थ आहे. मात्र हा संशय सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला नाही. समाजविघातक शक्तींनी वास्तू उद्ध्वस्त केली असे न्यायालय म्हणते, या समाजविघातक शक्तींना प्रेरणा कोठून मिळाली, अशी प्रेरणा देणे हे कारस्थान असते की नाही हा प्रश्न या निकालानंतरही अधांतरी राहिला आहे. या समाजविघातक शक्ती कोण हे गूढही कायम राहिले. ६ डिसेंबर १९९२च्या घटना पाहता मशीद नियोजनपूर्वक पाडली गेली याबद्दल शंका राहात नाही. जमावाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया असे म्हटले जात असले तरी इतकी प्रचंड वास्तू काही तासांत जमीनदोस्त करणे नियोजनाशिवाय शक्य नाही. जमावाच्या उत्स्फूर्ततेत नियोजन झाकले गेले असे फार तर म्हणता येईल. या नियोजनाचे सूत्रधार अंधारातच राहिले आहेत. रामामंदिर आंदोलनाची राजकीय फळे भाजपला मिळाली, तेथे राममंदिर उभे राहात आहे व त्याचे स्वागतही होत आहे, देशात बहुसंख्यांकवाद बलवान झाल्याचे काँग्रेससह सर्वजण मान्य करीत आहेत. देशाचा चेहरामोहरा बदलला आहे. अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणा तरी नि:पक्षपातीपणे घटनेच्या मुळापर्यंत जाऊन सूत्रधार शोधून भक्कम पुरावा उभा करू शकतात की नाही इतकाच प्रश्न शिल्लक राहिला होता. त्याचे उत्तर आजच्या निकालाने मिळाले आहे.समाजविघातक शक्तींनी वास्तू उद्ध्वस्त केली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या शक्तींना प्रेरणा कुठून मिळाली, अशी प्रेरणा देणे, हे कारस्थान असते की नाही, हा प्रश्न निकालानंतरही अधांतरी राहिला आहे.