राष्ट्रीय मतदार दिन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

अधिकाधिक तरुण मतदारांना राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी भारत सरकार दरवर्षी २५ जानेवारीला ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’ म्हणून साजरा करते.

- डॉ. दीपक शिकारपूर 
(संगणक साक्षरता प्रसारक)

अधिकाधिक तरुण मतदारांना राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी भारत सरकार दरवर्षी २५ जानेवारीला ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’ म्हणून साजरा करते. २५ जानेवारी १९५0 हा भारतीय निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस होता. दरवर्षी, राष्ट्रीय मतदार दिन नवी दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत साजरा केला जातो. स्वागत भाषणातून कार्यक्रम सुरू होतो, लोकनृत्य, नाटक, संगीत, वेगवेगळ्या थीमवर चित्रकला स्पर्धा इत्यादी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचे मूलभूत अधिकार आहेत. देशाच्या नेतृत्वात, सामान्य लोकांच्या समस्या सोडवण्यास, बदल घडवून आणण्यास सक्षम वाटतो असा नेता निवडण्याचा प्रत्येक मतदाराला अधिकार आहे. मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेत प्रभावी सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. यापूर्वी मतदारांचे पात्रता वय २१ वर्षे होते; परंतु १९८८ मध्ये ते कमी करून १८ वर्षे केले गेले. भारतीय तरुणांची राजकीय जागरूकता पातळी प्रौढांपेक्षा खूपच जास्त आहे आणि येत्या काळात ते देशातील राजकीय बदलांमध्ये सर्वांत मोठे योगदान देतील. भारत हा युवकांचा देश आहे व त्यामुळे युवापिढीशी सहभागासाठी संवाद अत्यावश्यक आहे. इथेच नवतंत्रज्ञान आपल्याला मदत करू शकते. आधुनिक स्मार्ट तंत्रज्ञान आता प्रत्येक मतदाराच्या हाती आलं आहे. त्यामुळे सभा फोनवर बसल्याबसल्या ऐकता येतात. त्यासाठी सभास्थानी जायची गरज नाही. यापुढची पायरी गाठण्याची वेळ आता आली आहे. मतदान केंद्रात न जाता मोबाइल अथवा संगणकावर आॅनलाइन व्होटिंग निवडणूक आयोगाने एक पर्याय म्हणून स्वीकारला पाहिजे. अनेक मतदारांना प्रत्यक्ष मतदान अनेक सबळ कारणाने इच्छा असूनही करता येत नाही. अशा मतदारांना हा पर्याय मिळेल व त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी नक्कीच वाढेल. आॅस्ट्रेलिया, कॅनडा, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स आणि नॉर्वे या देशांनी याचे प्रयोग केले आहेत. व्होटर हेल्पलाइन अ‍ॅपदेखील सुरू करण्यात आले आहे. मतदार यादीतील मतदारांच्या नावे पडताळणीसाठी मतदारांना ते वापरता येते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतदारांसाठी निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्रांचा वापर केल्याने अनेक गैरप्रकार टळत आहेत. मतदारसंघातील डि-डुप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा वापर करून मतदार यादीतील एकाच नावाच्या विविध व्यक्तींची ओळखपत्राद्वारे खातरजमा केली आहे. पूर्वी अनेक
मतदारसंघांत समान नाव असण्यामुळे गैरप्रकार होत असत. मुख्यालयाशी सीसीटीव्ही जोडून रेकॉर्ड करणे, ड्रोन कॅमेरे मतदान केंद्रावर टेहेळणीसाठी वापरावे व त्या माहितीचे वेब अ‍ॅनॅलिटीक्सद्वारे पृथक्करण करून फक्त अपवादात्मक विशेष परिस्थितीचे नियंत्रण करता येणे शक्य आहे.
निवडणुकांदरम्यान नागरिकांना आदर्श आचारसंहिता आणि खर्चाच्या उल्लंघनाचा अहवाल देण्यासाठी सिव्हिजिल हे एक अभिनव मोबाइल अ‍ॅप आहे. कुठलाही नागरिक ही सेवा वापरू शकतो. या अ‍ॅपचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ स्थान ग्रहणासह थेट फोटो/ व्हिडीओला अनुमती देते. कुठल्याही प्रकारची
आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याची घटना पाहिल्यानंतर काही मिनिटांतच आयोगाला कळू शकते व त्यावर गरज पडल्यास सुधारात्मक कृती करता येऊ शकते. पूर्वी ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ होती.
आपल्याकडे २०१४ ला झालेल्या निवडणुकीपासून सोशल मीडियाचे महत्त्व सर्वच राजकीय व्यक्ती आणि पक्षांच्या ध्यानात आल्याने या संवादमाध्यमाचा वापर खूप वाढला आहे. सतत बदलत्या राजकारणाला समजून घेताना सोशल मीडियाला वगळून पुढे जाता येत नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर, थ्री डी होलोग्राम, इंटरअ‍ॅक्टिव व्हॉइस रिस्पॉन्स आणि यूट्यूबचा वापर सर्व पक्ष आणि उमेदवार कमीअधिक प्रमाणात करीत आहेत व त्याचा युवा मतदारांवर सकारात्मक परिणाम होत आहे. सोशल मीडिया सामाजिक आहे आणि त्यानुसारच त्याची शक्ती वापरली जावी. जर कोणी प्रतिक्रिया दिली किंवा प्रतिसाद दिला तर हे एखाद्या नागरिकाचे डिजिटल पत्र समजले जावे आणि ऐकले पाहिजे. युवा मतदारांची वाढलेली जाणीव, जात आणि धर्म आणि वक्तृत्व यांच्या वक्तव्याच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता आहे. युवा पिढीचे प्रश्न साधे आहेत. रोजगार, राहणीमान, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा यांसारख्या बाबी आता कुठलाही पक्ष दुर्लक्षित करू शकत नाही.
अजून एक क्षेत्र तितकेच महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न. हे असे क्षेत्र आहे जेथे मला वाटते की तरुण लोक अधिक कृतीसाठी सरकारकडे पाहत आहेत.