‘मोका’ व ‘मोक्का’

देवेन्द्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सामील होण्याचा आणि अन्न व नागरी पुरवठा खात्यासारखे महत्वाचे खाते सांभाळण्याचा ‘मोका’ गिरीश बापट यांना अगदी सहजगत्या प्राप्त झाल्याने आपणास प्राप्त मोक्यासारखाच राज्य सरकारने कोणे एकेकाळी संमत करुन अंमलात आणलेला ‘मोक्का’सुद्धा (संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा) अगदी सहजी कोणालाही व कधीही लावता येऊ शकतो असा काही (गैर) समज त्यांच्या मनात उत्पन्न झाला असावा. त्यामुळेच की काय डाळींची आणि विशेषत: तुरीच्या डाळीची जी अभूतपूर्व टंचाई देशभर निर्माण झाली आहे, तिची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध मोक्का लावण्याची घोषणा त्यांनी केली असावी. याआधी त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील तहसीलदारांविरुद्धही याच कायद्याचा वापर करण्याची पोकळ घोषणा केली होती. संबधित कायद्याचे अगदी पहिलेच कलम असे सांगते की ज्या व्यक्तींविरुद्ध किमान तीन वेळा गुन्हे दाखल केले गेले आहेत व त्यातील प्रत्येक गुन्ह्याकरिता किमान तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद कायद्याने केली आहे, अशाच लोकांविरुद्ध मोका अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु मंत्री बापट पूर्णपणे जबाबदारीने बोलत असल्याचे मान्य केल्यास ते ज्यांच्याविरुद्ध अशी कठोर कारवाई करु इच्छितात ते नक्कीच मोठे बदमाष व्यापारी असले पाहिजेत. त्यांची अशी बदमाषी आजवर कोणी खपवून घेतली आणि त्यांच्याविरुद्ध तीन-तीन गुन्हे दाखल होऊनही कारवाई का झाली नाही व ती कोणी टाळली याचाही शोध आता त्यांना गृह खात्यामार्फत घ्यावा लागेल. गिरीशभाऊंनी डाळीच्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध जसे अस्त्र उचलले आहे तसेच ते ‘मॅगी’च्या विरोधातही उचलले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मॅगीची देशभरातील तीन विभिन्न प्रयोगशाळांनी तपासणी केल्यानंतर व त्यांचा अहवाल मॅगीस अनुकूल आल्यानंतर न्यायालयाने या उत्पादनावरील बंदी उठविली असली तरी बापट यांना ते मान्य नसल्याने ते आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. परंतु रामदेव बाबांच्या मॅगीसाठी ते असे करणार असल्याचे मात्र कोणी मनात आणू नये.